नेपालमा सुशासनको नारा चलिरहेको छ। सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारहरूको विकास हुन जरुरी छ। तर, विकास-निर्माणका ठूला परियोजनाको अवस्था हेर्ने हो भने मुलुक सुशासन होइन कुशासनतिर गइरहेको देखिन्छ। त्यसैले जबसम्म पूर्वाधार विकास वा निर्माण कार्य दिगो तथा दीर्घकालीन रूपमा हुँदैन, तबसम्म सुशासनको कल्पना गर्नु बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हो। वास्तवमा असल नेतृत्वले मात्र सुशासन कायम गर्न सक्छ। सुशासनको शाब्दिक अर्थले नै उत्तम किसिमको शासन, असल राज्यव्यवस्था तथा कल्याणकारी शासन व्यवस्था भन्ने जनाउँछ।
सुशासन सिद्धान्तको कुरा गर्दा यसमा सहभागिता, सहमतीय संस्कृति, उत्तरदायी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, प्रभावकारी तथा दक्षता, न्यायसंगत र समावेशी कानुनको पालना गरी आठवटा महत्वपूर्ण कुरा पर्छन्। विश्व परिवेश (युरोपतिर)को कुरा गर्ने हो भने सुशासनका लागि यी आठ बुँदासहित धाँधलीरहित आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा र क्षमता, मानव अधिकार र सांस्कृतिक विविधता गरी १२ बुँदा छन्। सुशासनका जग भनेकै यिनै बुँदा हुन्। सुशासनका निम्ति हाम्रो मुलुकले पनि यी सबै बुँदा आफ्नो नीति-नियम तथा कानुनमा उल्लेख गरेको छ। तर, व्यवहारमा छैन। त्यसैले दिनप्रतिदिन पूर्वाधार विकास निर्माणका नयाँ नयाँ आयोजना आए पनि समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ।
मुलुकको विकास निर्माणमा सुशासन ल्याउन राज्यको आर्थिक व्यवस्थापन मुख्य विषय हो। मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायले निर्णय गरेका आयोजना आर्थिक रूपले व्यवस्थित छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने जुनसुकै विकास-निर्माण कार्य ठेक्काबाट सुरु हुन्छ। ठेक्का ‘करार ऐन’अन्तर्गत हुन्छ। करार ऐनअन्तर्गत गठन भएका दुई पक्षबीच सम्झौता भएर काम सुरु हुन्छ। यी काम कसरी, कुन विधिबाट गर्ने भन्ने आधार वा निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रणाली (फिडिक कन्ट्रयाक)मा उल्लेख छन्। नेपालमा पनि सानादेखि ठूला ठेक्कापट्टामा ‘फिडिक’कै मापदण्ड अपनाइएको छ।
ठेकेदारले कुनै पनि काम निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नकै लागि ठेक्का लिएको हुन्छ। तर तोकिएको समयावधिमै सम्पन्न गराउने दायित्व भने राज्यको हुन्छ। त्यो हाम्रो मुलुकले गर्न सकेको छैन। निर्माण कार्य हुँदाहुँदै बीचमै वातावरण खल्बलिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- मेलम्ची खानेपानी। चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजना २२ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। अझै कुनै टुङ्गो छैन।
अहिले नेपाल सरकारले फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। तर, यो ठीक होइन। किनभने सेनामा पुल बनाउने, ठूला सुरुङ बनाउने, बृहत् पूर्वाधार, चार वा ६ लेनका ट्र्याक बनाउने अनुभव छैन। यसका लागि सडक विभाग नै सही हुन सक्थ्यो होला। जे भए पनि राज्यले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू परिचालन गरेर तिनीहरूमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हो। बरु निर्माणका क्रममा कुनै ठाउँमा कटिङ गर्न नसकेको अवस्थामा आर्मीको सहयोग लिनु स्वाभाविक हो। त्यसैले ठूलाठूला मेगा प्रोजेक्टहरूको अनुभव नभएको संस्थालाई दिनु पनि सुशासनभित्र पर्दैन।
राज्यले सुरुमै सुशासन सम्झिएर काम गरेको भए सबै काम समयमै सकिन्थ्यो। तर, विडम्बना ! सुरुङ र प्रवेश मार्गको ठेक्का तोडियो। कुनै ठेक्कापट्टा नियोक्ताले जानीजानी तोड्न खोजिएको पनि देखिन्छ। मेलम्चीको ठेक्कापट्टा ३६ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएपछि तोडिएको हो। यसले गर्दा मेलम्ची सम्पन्न हुन लागत पनि दुई अर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ र समय पनि दुई÷तीन वर्षपछाडि धकेलिएको छ। अर्थात् समयमा काम सम्पन्न नहुँदा खर्च बढी हुने हुन्छ। समयमा परियोजना नसकिँदा धेरैले दाबी गर्ने, विरोध गर्ने बाटो (मौका) पाउँछन् र ठेकेदारले ‘क्लेम’ (दाबी) गर्ने वातावरण पनि बन्छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्कापट्टा तोडिएको ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि सक्छ। भोलिका दिनमा धेरै खर्च भएको देखिएमा नेपाल सरकारले धेरै धनराशि डुबाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक सुशासनतिर अगाडि बढ्न सक्दैन।
सुशासननिम्ति राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रमुख कुरा हो। ठेकेदार, नियोक्ता र इन्जिनियर (परामर्शदाता)को सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। इन्जिनियरले सही सल्लाह वा परामर्श दिनुपर्छ। यिनीहरूको तालमेल नमिलेपछि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छैनन्। यही कारणले थुप्रै परियोजना अलपत्र परेका छन्। जलविद्युत्मा अर्बाैं रकमको लगानी हुन्छ। यसलाई सम्पन्न गर्न सबै मिलेर जानुपर्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड पनि आफैंमा सबै निर्णय गर्न सक्ने निकाय हो। यसले उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा यो बोर्डले बेलैमा निर्णय दिन नसकेको हुनाले आयोजनाहरूले दुःख पाइरहेका छन् र समयमै सफल हुन सकिरहेका छैनन्। बोर्डले आफ्नो योजना कार्यतालिकाअनुसार नचल्नुले यस्तो समस्या देखा परेको हो। कुनै निर्णय गर्दा कुनै माथिल्लो तहकाले केही गर्लान् वा भन्लान् भन्ने डरले गर्दा काममा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ। अर्थात् सबैले उत्तरदायित्व वहन गर्दै स्वतन्त्र ढङ्गले गर्ने वातावरण नपाएको देखिन्छ। जबसम्म सबैमा आफ्नो काम आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँदैन तबसम्म मुलुकले यस्तै समस्या भोगिरहनेमा दुईमत छैन। कुनै परियोजनाका लागि कुनै ठेकेदारले कुनै नियोक्तालाई निर्णय देऊ भनेर पत्र पठाउँदा एक दिनमा दिनसक्ने निर्णय एक हप्तापछि पनि नहुँदा काममा ढिलासुस्ती हुनुका साथै सोचेभन्दा बढी खर्च लाग्ने हुन्छ। उदाहरणार्थ चमेलिया विद्युत् आयोजना। ३० मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयोजना सन् २००७ मा सुरु भएर २०१९ मा आएर बल्ल सकियो। त्यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुन पनि दस वर्ष लाग्यो। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न दशकै लाग्ने अवस्थामा सरकारले सुशासनको कुरा गर्नु नेपालको लागि अझै गौण र अर्थहीन जस्तो लाग्छ। त्यसैगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा १२०० मेगावाटका लागि टे«क्यबलले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिइसकेको अवस्थामा दुई सय ६० खर्ब रुपैयाँको आयोजना बन्छ भनेर दिइसकेपछि त्यो आयोजनालाई एउटा कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्प्र्धा मन्त्री स्वयंले समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका भरमा दिने कुरा सुशासनमा आउनै सक्दैन।
विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार सुशासनको एक अर्को बाधक तत्व हो। विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठूला राशिको रकम हुने भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। जसको परिणाम पूर्वाधार निर्माण कार्य मापदण्डअनुसार नभई निर्माणका सामग्री निकै कमसल र क्षणिक हुने सम्भावना रहन्छ। पहिले स्थिर सरकार वा राजनीति नभएका कारण मुलुक सुशासनतिर जान नसकेको व्याख्या गरिन्थ्यो। तर, झन्डै दुई तिहाइको सरकार भएर पनि किन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ? विकास निर्माणका कार्य ढिलासुस्ती किन भइरहेका छन्? यो सरकारले निर्णय गर्न किन सक्दैन? आदि प्रश्न जताततै तेर्सिएका छन्। यो सुशासनको संकेत होइन।
मुख्यतः भ्रष्टाचार कुनै पनि संरचना निर्माणको गुणस्तरसँग जोडिन्छ। बनेका संरचना छोटो समयमै बिग्रनु÷भत्कनु भनेकै भ्रष्टाचार हो। त्यसैले सुशासनमा गुणस्तरले निकै महत्व राख्छ। थानकोट, चक्रपथजस्ता सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती छ। बनेका सडक छोटो समयमै बिग्रिएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निर्माण सामग्री खरिद-बिक्रीमा हुने गर्छ। खरिद-बिक्री भन्ने विषय अति जटिल र संवेदनशील विषय पनि हो।
अहिले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचारजन्य कृत्य बढिरहेका छन्। यसको एक उदाहरण हो- विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर काण्ड। विभिन्न प्याकेजमा ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने सम्झौता भयो। ट्रान्सफर्मरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाए। यहाँबाट लेखापाल, प्रशासन, इन्जिनियरहरू समूह-समूहमा परीक्षण/निरीक्षण गर्न गए। त्यहाँ गएर हेरे, सही गरेर आए। यहाँ आइसकेपछि सबै ट्रान्सफर्मर कमजोर र कमसल खालका भेटिए। अन्ततः हस्ताक्षर गर्ने सबै समातिए। यसरी भ्रष्टाचार कम होस् भनेर तेस्रो पक्षको प्रावधान राख्न सरकारले त्यति रुचि राख्दैन। त्यसैले सुशासनका लागि परम्परागत सोचले अगाडि बढ्दैन, नयाँ सोचसहित आउन जरुरी छ। वाइडबडी प्रकरण पनि सुशासनको नारामा एक कलंक हो। वाइडबडीको विस्तृत छानबिन हुन नसक्नु नै सुशासनको कमजोरी हो।
अहिले नेपाल सरकारले फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। तर, यो ठीक होइन। किनभने सेनामा पुल बनाउने, ठूला सुरुङ बनाउने, बृहत् पूर्वाधार, चार वा ६ लेनका ट्र्याक बनाउने अनुभव छैन। यसका लागि सडक विभाग नै सही हुन सक्थ्यो होला। जे भए पनि राज्यले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू परिचालन गरेर तिनीहरूमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हो। बरु निर्माणका क्रममा कुनै ठाउँमा कटिङ गर्न नसकेको अवस्थामा आर्मीको सहयोग लिनु स्वाभाविक हो। सम्पूर्ण जिम्मा उसैलाई दिनु उचित होइन। त्यसैले ठूलाठूला मेगा प्रोजेक्टहरूको अनुभव नभएको संस्थालाई दिनु पनि सुशासनभित्र पर्दैन।
सुशासन एक्लैको प्रयासमा आउने कुरा होइन। सबैको सामूहिक प्रयास वा सहभागिताका आधारमा हुने हो। सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता छ कि छैन? भए कति छ? त्यो सबै छर्लंग हुनुपर्छ। अर्थात् सबै कुरा जनतासामु पारदर्शी हुनुपर्छ। कुनै बजेट निर्धारण गरेको खण्डमा त्यो बजेट कुन कुन ठाउँमा खर्च गर्ने, कुन विधिबाट खर्च गर्ने, कुन प्रक्रिया अपनाएर खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा आउँछ। त्यसैले सुशासनका लागि सहभागिता झनै महत्वपूर्ण कुरा हो। विधि ऐन, कानुन, संविधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। र, राज्यले प्रत्येक महिनामा गरेको खर्चको विवरण सबै वेबसाइटमा राख्न सक्नुपर्छ। ता कि त्यो सबै सूचना जनताले सजिलै पाउन सकून् र सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस्। हामीमा जति विवाद भए पनि एकआपसमा सहमतीय संस्कृतिको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ, ता कि सबैले उत्तरदायित्व बोध गरून्। यसैले सुशासनतिर लैजान्छ। किनभने सबैको सहभागिता नभएसम्म उत्तरदायित्व वा जिम्मेवारीबोध हुँदैन।
सुशासनमा धाँधलीरहित चुनाव पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रिया वा आचारसंहिता हुन्छन्। तर के हामीले यसको अनुसरण गरिरहेका छौं? गरे/नगरेको कुरा निर्वाचन आयोगले अघिल्लो चुनावमा धेरै गाडी किनेको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। के त्यो ठीक थियो त? यससँगै चुनावमा उठ्ने प्रतिनिधिहरूले खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? कसरी ल्याउँछन्? यसको कुनै लेखजोखा छैन। नेपाल सरकारले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन चाहियो त भनेको छ तर त्यसप्रति कसैको चासो छैन। यसको सीधा असर सुशासनमै पुग्छ।
सुशासनका लागि विकास कार्य सामानुपातिक हिसाबले गर्नुपर्छ। जुन मुलुकले यो प्रक्रियाबाट काम गर्न सक्छ त्यो मुलुकको विकास दिगो र फलदायी हुन्छ। सामानुपातिक अवधारणा हाम्रो संविधानमा पनि उपलब्ध छ। तर, ती सम्पूर्ण कार्य कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ। कहीँ कतै कुनै काममा अनियमिता भएको देखिएमा किन भयो, त्यसको भागीदार को, कुन सही र कुन गलत भन्ने कुरा साबित गर्न सर्वोच्च अदालत स्थापना गरिएको छ। ऐन कानुनमा यी सबै कुराहरू देखिन्छन्। तर यो सबै कुरा लागू भएको वा व्यवहारमा देखिन्छ त? छैन? यस्ता विभिन्न बाधा आए पनि सुशासन कायम गर्नकै लागि भए पनि राज्यले यी कामहरू गरेरै देखाउनुपर्छ।
(पूर्वसचिव कोइरालासँग इन्द्र चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
