नेपाली प्रेसलाई चीनको चेतावनी

एक स्वाधीन राष्ट्रले सरकारी स्तरबाटै त्यस्ता विदेशी चेतावनीको आलोचना, निन्दा र प्रतिवाद गर्नुपर्छ

चिनियाँ दूतावासले नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एउटा लेखको प्रतिवादस्वरूप पत्रिकाका सम्पादकलाई वक्तव्यमार्फत धम्कीपूर्ण कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। वक्तव्यमा सम्पादकलाई चीनको शासन प्रणालीविरुद्ध लेख्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ दूतावासले दिएको चेतावनीको नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

 राष्ट्रवादको ढोल बजाउने बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी वा अन्य पेसाकर्मीहरूले समेत त्यो धम्कीको बेवास्ता गरेका छन्। केही पत्रिकाका सम्पादकहरूले मात्र त्यो चेतावनीको विरोध जनाएका छन्। धम्की एकजना सम्पादकलाई मात्र गरिए पनि एउटा कूटनीतिक तहबाट आएको सन्देशलाई नेपालको सम्पूर्ण प्रेसप्रति लक्ष्यित सन्देशका रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ। एक स्वाधीन देशको प्रेसमाथिको यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र धम्कीको निन्दा सरोकारवाला प्रेसले मात्र गरेर पुग्दैन।

लेखमा माओको अपमान भएकाले त्यस्तो सन्देश आएको हुन सक्ने भन्ने केही चीनतिर ढल्किएका नेपाली विद्वान्हरूको तर्क छ। काठमाडौंस्थित एक चिनियाँ पत्रकारले पनि लेखमा माओको अपमान भएको भनेकी छन्। माओवादका नाममा नेपालमा हजारौं निर्दोषको हत्या हुँदा चीनले माओको अपमान भयो भनेर व्यक्तव्य निकालेको थिएन। माओका नाममा मुक्तिनाथ अधिकारी, डेकेन्द्र खड्का आदिको हत्या हुँदा चीनको दूतावास बोलेन।

 माओका नाममा फिरौतीमार्फत धन आर्जन गरेको नेपालमा एक लामो दृष्टान्त छ, जसमा चीनले माओको अपमान महसुस कहिल्यै गरेन। माओकै नाममा गरिएका अनेक हत्या आरोप लागेका कतिपय नेताहरूले नेपालको उच्च पदमा पुगेर चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्। तिनीहरूसँग हात मिलाउँदा चीनले माओको अपमान भएको कहिल्यै ठानेन। माओको मास्क लगाएको तस्बिरले माओको अपमान भयो भन्ने चीनको आरोपलाई कसरी विश्वास गर्ने ? नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो।

 नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा थुकेको पनि नेपालमा छापिन्छ। चीनको आपत्ति नेपालको स्वतन्त्र प्रेससँग हो, नागरिकको स्वतन्त्रतासँग हो। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश जनताले मान्नुपर्छ। नेपालमा जनताको आदेश दलहरूले मान्नुपर्छ। चीनको आपत्ति यसमा हो।

भारत नेपालप्रति आक्रामक हुँदा भारतभित्रै नेपालका पक्षमा बोल्ने आवाज भारतको लोकतन्त्रले दिन्छ तर चीन नेपालप्रति आक्रामक भएको खण्डमा त्यो सुविधा नेपालले पाउने छैन।

सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद मूल राजनीतिक मुद्दा भएको राजनीतिक दल नेकपा अहिले सत्तासीन छ। यो जनमत प्राप्त सरकारलाई अधिनायकवादी भएको भन्ने आरोप प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लगाउने गरेको छ। त्यसैले अधिनायकवादलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नेमा दार्शनिक रूपमा विवाद गर्न सकिन्छ। अर्थ जुनसुकै लागे पनि चीन एक अधिनायकवादी शासन भएको मुलुक हो। अधिनायकवादी भएकै कारण चीनले विज्ञान र प्रविधि विकास गर्नुका साथै चर्को आर्थिक वृद्धि पनि गरेको छ। तर नेपालको जस्तो प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चीनमा छैन। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा पनि यही स्वतन्त्रतासँग केही सवाल जोडिएका छन्।

चीनले दिएको धम्कीलाई दुइटा प्रमुख कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो हो– चीनको राजनीतिक अधिनायकवाद। माओको सर्वसत्तावादको अन्त्य भएपछि चीनले आर्थिक प्रगति गरेको हो। माओ आजसम्म जीवित भएको भए चीनको आजको स्थिति फरक हुने थियो। माओको अन्त्यपछि नै चीनमा नागरिकलाई व्यापारमा, सम्पत्ति आर्जनमा वा अन्य कुरामा निश्चित स्वतन्त्रता दिइएको छ। राजनीतिमा भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण नियन्त्रण छ। अर्थात् चीनमा कम्युनिस्टको अधिनायकवाद हाबी छ।

 यो नियन्त्रणलाई उनीहरूले स्थायित्व र आर्थिक विकासको कारण मानेका छन्। अधिनायकवादी सत्ता भएकाले नै चीनले १० दिनमै अस्पतालको निर्माण पूरा गरेर स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको छ। पूरै सहरलाई क्वारेन्टाइन (संगरोध) गर्न सकेको छ। चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विनारोकटोक संक्रमणविरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको यो प्रयासको प्रशंसा गरेको छ। यो संक्रमण भारतजस्तो मुलुकमा फैलिएको भए सम्भवतः यसले महामारीको रूप लिइसकेको हुन्थ्यो। तर यो भाइरसको संक्रमणको पूर्वजानकारी दिने एकजना चिकित्सकलाई जथाभावी अफवाह फैलाएको अभियोगमा चीनमा पुलिसले केरकार गरेको पनि सत्य हो। ती चिकित्सकको मृत्यु भइसकेको छ। ती चिकित्सकलाई आफ्नो अनुभव निर्धक्कसँग साट्ने अवसर थिएन।

 चीनका अधिकारीहरूलाई संक्रमणको सूचना लुकाएको आरोप छ। हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथचाइना मोर्निङ पोस्ट्मा वाङजिनग्वेईले लेखेका छन्– आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नुभन्दा दुई साताअघि नै राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई यसबारे जानकारी थियो। उनले लेखेका छन्– सन् १९८६ मा रूसले चेर्नोविल आणविक भट्टी दुर्घटनाबारेमा सूचना लुकाएपश्चात् जनताको कम्युनिस्टसँग मोहभंग भएर सन् १९९१ मा रूसबाट कम्युनिस्टले बिदा लिएको थियो। जनतासँग जवाफदेहिता भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको सम्भावना न्यून हुन्छ। नेपालका नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस चीनलाई मन परेको छैन। त्यसैले नेपालका छापालाई भयभीत गर्ने र तिनलाई निर्देशित गर्ने चीनको उद्देश्य रहेको यो चेतावनीबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।

अधिनायकवादी चरित्र संसारकै राजनीतिमा देखिन्छ। नेपालमै प्रहरीले एनकाउन्टर गरेर विपक्षी दलका कार्यकर्ता मारेको आरोप लागेको छ। आफ्ना विरोधीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनेक किसिमले आक्रमण गरिरहेका छन्। अमेरिकामा दलीय अधिनायकवाद नभएको भए ट्रम्प महाभियोगबाट जोगिने थिएनन्। ट्रम्पलाई अमेरिकी छापाले नै अधिनायकवादी भनेर लेखेका छन्। भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिम मोदी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। मोदीलाई संसारप्रसिद्ध पत्रिकाले असहिष्णु नेताका रूपमा खुलेर लेखेका छन्। 

मोदीलाई पनि अधिनायकवादीको आरोप लागेको छ। ओलीलाई पनि अधिनायकवादीको आरोप लागेको छ। तर भारत, अमेरिका र नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुक हुन्। प्रेस स्वतन्त्रता नभएको भए नेपालमा गोकुल बाँस्कोटा र कृष्णबहादुर महरालाई कसले हल्लाउन सक्थ्यो ? ट्रम्पले सुलेमानीलाई मार्न दिएको आदेशको विरोध सबभन्दा बढी अमेरिकी छापामा देखिएको छ। ट्रम्पलाई एउटा जोकरका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिएको छ। मोदीको विभेदपूर्ण आप्रवासी नागरिकताको कानुनको विरोध सबभन्दा बढी भारतकै छापामा छ। नेपालको स्वतन्त्र प्रेसले चीनबाट सिक्नुपर्ने वा प्रभावित हुनुपर्ने केही छैन। मोदीलाई मन नपराउनेका लागि पनि भारतमा अवसर प्राप्त छ। कमजोर विपक्षी भएकाले मोदी दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए। पाँच वर्षपछि मोदीलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार भारतीय जनतासँग सुरक्षित छ। ट्रम्पलाई अमेरिकीले यसै वर्ष नोभेम्बरमा ठेगान लगाउन सक्छन्।

 कथंकदाचित उनी फेरि निर्वाचित भइहाले पनि सन् २०२४ पछि अमेरिका ट्रम्पमुक्त हुने पक्का छ। कुनै ईश्वरीय शक्तिले पनि ट्रम्पलाई त्यसपछि राष्ट्रपतिमा कायम राख्न सक्दैन। नेपालमा ओलीकै समेत अर्को तीन वर्षमा परीक्षा हुने छ। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको कार्यकालको कुनै अन्त्य छैन। के यो सत्य होइन ? विश्वव्यापीकरणको सबभन्दा ठूलो लाभ लिने मुलुक चीन हो। चीनको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा विश्वमा जतासुकै लेखिन्छ। नेपालमा पनि लेखिन्छ। नेपालको छापामा चीनले अंकुश लगाउन सक्दैन।

यसको दोस्रो कारण हो– नेपालको अपरिपक्व राजनीति। चीनले नेपालमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आक्रामक हुनुमा नेपालको राजनीति पनि दोषी छ। चीनको परराष्ट्र नीति अमेरिकाको जस्तो आक्रामक छैन। भारतको जस्तो हस्तक्षेपकारी पनि छैन। चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जाल बनाउनमै समय खर्चेको छ। व्यापारै उसको वैदेशिक नीति रहेको छ। चीनको परराष्ट्र नीतिलाई नम्र नीति भन्न सकिन्छ। नेपालको वर्तमान सत्ता चीनको शासन प्रणालीको कुनै न कुनै रूपले प्रशंसक हो।

 किम उल सोङ, जोन्छे, माओ, लेनिन, स्टालिनका विचारधारासम्बन्धी पुस्तकहरू पढेर नेता बनेकाका हातमा नेपालको सत्ता छ। नेपालमा भारतले गरेको जस्तो हस्तक्षेप चीनले नगरेकाले नेपालमा हत्तपत्त चीनको विरोध हुँदैन। नेपालको सत्तारूढ दलले केही समयअघि सी जिनपिङ विचारधारामा प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालमा ट्रम्प वा मोदीको डक्ट्रिनको राजनीतिक प्रशिक्षण गरिएमा त्यसलाई नेपालको बौद्धिक जगत्ले कुन रूपले हेर्ला ? सी जिनपिङ विचारधाराको प्रशिक्षणमा नेपालको बौद्धिक जगत् मौन रह्यो।

 चीन नेपालको मित्रराष्ट्र हो तर चीनले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीको प्रशिक्षण गर्नु प्रभुको चाकडीमा लम्पसार हुनु हो। नेपालमा माओको सर्वसत्तावाद बलपूर्वक लागू गर्न खोजिएको थियो। त्यो राष्ट्रवाद थिएन। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण हुन्। तर पृथ्वीनारायणको सालिकको अपमान गरिन्छ र माओको सम्मान गरिन्छ। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पूर्वएमालेको जबजजस्ता मौलिक आन्दोलनप्रति सांघातिक र निर्मम आक्रमण गर्ने माओवादलाई र उत्तर कोरियाको तानाशाहलाई समेत नेपालमा आदर्श मानिन्छ।

 त्यस्तालाई चीनले कुन हैसियतले हेर्ने ? त्यसैले चीनले विरोधको कूटनीतिक शिष्टताको पालना नगरेर, हेपेर सीधै नेपाली नागरिकलाई धम्की दिएको हो। चीन, भारत र अमेरिका नेपालका मित्रराष्ट्र हुन्। नेपालमा मोदीको सहयोग वा ट्रम्पको एमसीसी सहयोग वा सी जिनपिङ विचारधारा यी कुनै पनि राष्ट्रहितमा हुँदैनन्।

 नेपाली छापामा प्रशस्तकै विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको पत्रकार युवराज घिमिरेले आफ्नो नियमित स्तम्भ शून्य समयमा देशसञ्चारडटकममा लेखेका छन्। उनले यस्ता विदेशी हस्तक्षेपको विरोध सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकतामा नरहेको तर अब विरोधको बाध्यात्मक परिस्थिति आएको लेखेका छन्। आफूअनुकूलको चयनात्मक राष्ट्रवादको परिभाषा विदेशी हस्तक्षेपको निमन्त्रणा हो। आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्ने आफैंले हो।

अहिलेको घटनामा सञ्चारजगत् मात्र आकर्षित हुँदैन। यो नेपालको स्वाधीनताको प्रश्न हो। राजदूतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्नो विमति राख्न सक्छन् तर धम्की दिनु एक आपत्तिजनक विषय हो। चीन व्यापारिक मामिलाका साथै सैन्य सामथ्र्यमा पनि महाशक्ति देश हो। चीनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालले चीनको बीआरआई योजनामा हस्ताक्षर गरेको छ। चीन नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न उत्सुक देखिएको छ। लगानीसँगै चीनको परराष्ट्र नीति नम्रबाट कठोर बन्दै जानेछ। 
विकासमा हामी एक ठाउँमा उभिए पनि नेपालको राजनीतिक प्रणाली चीनको भन्दा भिन्न भएको आभास चीनलाई गराइराख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। भारत नेपालप्रति आक्रामक हुँदा भारतभित्रै नेपालका पक्षमा बोल्ने आवाज भारतको लोकतन्त्रले दिन्छ तर चीन नेपालप्रति आक्रामक भएको खण्डमा त्यो सुविधा नेपालले पाउने छैन। त्यसैले चिनियाँ दूतावासको चेतावनीलाई नेपालले आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गर्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन। एक स्वाधीन राष्ट्रले सरकारी स्तरबाटै त्यस्ता विदेशी चेतावनीको आलोचना, निन्दा र प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

–भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर पदमा कार्यरत छन्