नेपाल सरकारका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित विजयप्रकाश मि श्रसँगको कुराकानीका क्रममा उक्त कमिसनको डिल गरेका थिए। उक्त अडियो सार्वजनिक भएसँगै बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न सक्ने कुनै विकल्प बाँकी नभएपछि बाध्य भएर राजीनामा आयो। यसपछि आम नागरिकले शंका गरेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अडियो बाँस्कोटाको भएको प्रमाण नभएको भन्दै निवर्तमान मन्त्रीको बचाउ गरेका छन्। यसअघि वाइडबडी घोटालामा जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफंै न्यायाधीश बनेर बाँस्कोटालाई निर्दोष करार गरे। अडियो बाँस्कोटाको हो–होइन भन्ने ल्याब टेस्ट गर्नेबित्तिकै थाहा हुने कुरा हो। ल्याब टेस्ट गरेर अडियो बाँस्कोटाको हो–होइन, परीक्षण गरी छानबिनमा सहयोग गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री आफैंले निर्दोष बताउनुले धेरै कुराको आशंका बढाइदिएको छ।
अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन तवरमा छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यसो भएन। उजुरी कुरेर बस्यो। उजुरी परेपछि पनि आवश्यक तदारुकता देखाएन। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको डिल गरिरहेका मन्त्री बाँस्कोटाको मन्त्रालय मातहतमा एक खर्बका सात ठूला परियोजना रहेका तथ्य सार्वजनिक भयो। ती परियोजनामा मन्त्रीले कति बदमासी गरेका होलान् भन्ने नागरिक तवरमा आशंका बढेको छ। तर यसबारेमा अख्तियारले जुन तदारुकताका साथ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन। अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा भित्रभित्रै कति यस्ता भ्रष्टाचारजन्य घटना भइरहेका होलान्। अडियो रेकर्ड नभएर वा रेकर्ड भएका अडियो पनि लेनदेन मिलेर कति घटना सामसुम भइरहेका होलान्। अनि कति ‘बास्कोटा’ हरू इमानदार देखिँदै अरूलाई अर्ती दिइरहेका होलान् ?
केही समयअगाडि अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा केही ठूला नेतासहितलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गरेको उक्त सकारात्मक कार्यको चौतर्फी तारिफ पनि भयो। यद्यपि उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेतासमेत रहेका हालका सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा चलाएन। अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईलाई छानबिनमै ल्याएन। यसबाट अख्तियारको विश्वसनीयता र तटस्थतामाथि विविध प्रश्न उठेका छन्। सिद्धान्ततः ज्यान मुद्दामा जस्तै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन। न त घुसको रकम फिर्ता गरेर चोखिन पाइन्छ। तर बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरेमा मुद्दा दायर गर्नुनपर्ने नजिर बसाइदिएको छ। अनि सार्वजनिक जग्गा अनियमित तवरबाट व्यक्तिका नाममा पास गर्नका लागि गरिने निर्णयलाई समेत नीतिगत निर्णयका रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ। यसले दलीय छाया त देखिएको छ नै; यसले अख्तियारका कामकारबाहीमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने निश्चित छ।
यसअघि पनि लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक अनियमिततादेखि वाइडबडी काण्डसम्म, सुन काण्डदेखि गणेश थापा काण्डसम्मका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूमा अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरेन। अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान र छानबिनमा अख्तियारको सक्रियता निकै सुस्त छ। अकुत सम्पत्तिमा सत्ता पक्ष मात्र होइन; प्रतिपक्षका नेता पनि तानिन सक्ने हुनाले सबै राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा यस्ता मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। मूलतः पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्वप्रशासक र दलीय कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुँदा अख्तियारले संविधानप्रदत्त दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन। अदृश्य बाचा र सर्तसहित अख्तियारमा नियुक्ति भएर आउने पदाधिकारीले यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सक्ने आँट र सामथ्र्य राख्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले त नेपालमा हरेक हप्ताजस्तो भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड सार्वजनिक हुन्छन् अनि केही दिनमै पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छन्। अख्तियार भने खरिदार सुब्बाका सय–पचासका खुद्रे भ्रष्टाचारमा रंगेहात समाउनमै व्यस्त छ।
राजनीतिक दलहरूले सुनियोजित रूपमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि लामो समय अख्तियारलाई पदाधिकारीविहीन बनाए। पछि सर्वसम्मत ढंगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरे। यससँगै अख्तियारको साख र विश्वास घटाउने काम भए। संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई शक्ति र सत्ताको मतियार बनाउने काम लोकमान कार्यकालबाट सुरु भयो। लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने सबै राजनीतिक दलहरूको भित्री उद्देश्य पनि अख्तियारलाई बद्नाम गराएर राजनीतीकरण गर्ने नै हुनुपर्छ, ताकि भोलि त्यही अख्तियारले आफ्नो अकुत सम्पत्ति वा भ्रष्टाचारबारेमा कुनै प्रश्न उठायो भने राजनीतिक स्वरूप दिन सकियोस्। राजनारायण पाठकदेखि दीप बस्नेतसम्मको नियुक्ति यसैको निरन्तरता थियो। यिनीहरूका गतिविधि तथा कामकारबाहीले अख्तियारलाई बद्नाम गराउँदै लग्यो। जुन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको भित्री चाहना थियो।
दलीय राजनीतिमा नलागेका भ्रष्टाचारविरुद्ध विगतमा काम गरेका वा सदाचार व्यक्तिहरूको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक आयोग गठन गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ।
अख्तियारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू आफैं नै एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गए र अनुसन्धानको घेराभित्र परे। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरसमेत भएका छन्। गत वर्ष फागुनको पहिलो साता अख्तियारका आयुक्त राजननारायण पाठकले घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकमाथि छानबिन गरी अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतले मुद्दा दायर गरेको छ। पछिल्लो समय नियुक्त पदाधिकारीमा त्यो किसिमको समस्या देखिएको छैन। वर्तमान पदाधिकारीले आफ्नै संस्थाका पूर्वपदाधिकारीकै बारेमा छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्नु निकै सकारात्मक हो। यद्यपि राजनीतिक दलप्रति एउटा महŒवपूर्ण प्रश्न बाँकी नै छ, के यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने नेताहरूले यसको कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? के अख्तियारमा नियुक्तिका विद्यमान प्रावधान र प्रक्रियामा सुधारको समय अझै भएको छैन ? यो कोणबाट बहस सुरु गर्नैपर्छ। अझ पछिल्लो समयमा सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा गर्न खोजेको परिवर्तनले अख्तियारलाई अझ कमजोर बनाउने निश्चित छ। दलहरू घुमाउरो बाटोबाट अख्तियारलाई थप कमजोर बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा संगठित रूपमा लागिरहेका छन्। यसमा अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीले प्रभावकारी ढंगले अख्तियारको पक्षमा पैरवी गर्न सकेका छैनन्।
यी सबै घटनाक्रमलाई मिहिन रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू अख्तियारलाई निस्प्रभावी वा राजनीतिक रङरोगनयुक्त बनाउन प्रयासरत छन्। अनि कतिपय अवस्थामा सफल हुँदै गएका छन्। संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वले सुसज्जित भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमजोर प्रावधानले अख्तियारको कामकारबाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। अहिलेकै जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला पूर्वप्रशासक तथा कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति गरुञ्जेल यसले आफ्नो विश्वास पुनः आर्जन गर्न चमत्कार नै हुनुपर्छ। यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा अख्तियारको विकल्प अख्तियार नै हो, यसमा कुनै शंका छैन। देशमा सुशासन कायम गराउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि बलियो अख्तियारको विकल्प छैन। यसका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सञ्चालन प्रक्रियामा प्रशस्त छलफल गरी संशोधन गर्न ढिला हुन त लागिसक्यो तर अख्तियारको विकल्प सोच्न भने सकिन्न।
अख्तियार निर्विकल्प भए पनि अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाक्रममा प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थ हो। रंगेहात पक्राउ र नक्कली प्रमाणपत्रलाई छाड्ने हो भने अख्तियारको सफलताको प्रतिशत लाजलाग्दो अवस्थामा छ। देशमा दिनदिनै घट्दै गएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन र अनुसन्धान नै नगर्ने र गरिहालेमा शक्तिको आडमा ‘गणेश थापा’ वा ‘विष्णु पौडेल–कुमार रेग्मी’ प्रवत्ति दोहोर्याउने घटनाक्रम बढ्दै गयो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। वर्तमान प्रक्रिया र पद्धतिबाट जोसुकै व्यक्ति नियुक्त भए पनि अख्तियारका अप्ठ्यारा हल हुने छैनन्। जतिसुकै सदाचार र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गरे पनि यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न गाह्रो छ। किनकि दातालाई रिझाउनु सबैको पहिलो दायित्व हुन्छ। वर्तमान प्रणालीमा दलका नेता दाताका रूपमा रहेका छन्। जसले नियुक्ति दिन्छ, उसैले गरेका ठूला र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारमा नियुक्त हुनेले प्रभावकारी ढंगबाट छानबिन गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। हुन्थ्यो भने यति काण्ड, नक्कली छापामार काण्डदेखि प्रमुख प्रतिपक्षिका ठूला नेतासमेत मुछिएका वाइडबडी काण्डसम्मलाई छानबिन गरेर दोषीउपर मुद्दा दायर गर्न सक्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भन्न सक्थ्यो। सत्ता र शक्तिका आडमा अकुत सम्पत्ति जोड्ने राजनीतिज्ञहरूमाथिको छानबिन र अनुसन्धानको दर र दायरा बढाउँदै लैजान्थ्यो।
यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि अख्तियारका नियुक्ति प्रक्रिया र प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। दलले नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै नागरिक सहभागितासहितको सुनुवाइबाट नियुक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, जुन विश्वका कतिपय देशले अवलम्बन गरिरहेको पद्धति हो। अख्तियारमा राजनीतिक दलका नेतालाई मन परेका नभई नागरिकले विश्वास र भरोसा गरेका व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।
यो त भयो दीर्घकालीन सुधारको बाटो। त्यसअगाडि हाल सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरूको छानबिन गर्न नागरिक आफैं सक्रिय हुन जरुरी छ। दलीय राजनीतिमा नलागेका भ्रष्टाचारविरुद्ध विगतमा काम गरेका वा सदाचार व्यक्तिहरूको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक आयोग गठन गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। नागरिक आयोग अख्तियारको विकल्प नभई सहयोगीका रूपमा काम गर्ने गरी गठन गर्न सकिन्छ। यसले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने नभई अख्तियारलाई नै बलियो बनाउने गरी काम गर्नेछ। नागरिक आयोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा नजिर बनाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, प्राध्यापक गोविन्द केसीजस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागितामा यस्तो आयोग गठन गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
राजनीतिक दलका निगाहामा नियुक्ति पाएका अख्तियारका पदाधिकारीका अप्ठ्यारालाई मध्यनजर गर्दै यस आयोगले काम गर्न सक्नेछ। यस आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरी अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्नका लागि सुझाउन सक्छ। यसैगरी, यस्ता अनुसन्धानको निष्कर्षलाई नागरिक तहमा लगेर नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध संवेदनशील, चेतनशील र सशक्त बनाउने काममा समेत संलग्न हुन सक्छ। भ्रष्टाचारबारेमा नागरिकलाई शून्य सहनशील बनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक तहमा सशक्तीकरण पनि गर्न सक्छ। यस नागरिक आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई आमसञ्चारमाध्यमले पनि प्रशस्त स्थान दिने र त्यसको विश्वसनीयता रहने हुँदा यसलाई अख्तियारले पनि नजरअन्दाज गर्न त सक्दैन। नागरिक आयोगले दोषी देखाएको अधिकारीले पनि त्यो पदमा रहिरहने नैतिक हैसियत गुमाउँछन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तलबाट माथि र माथिबाट तल दुवै प्रक्रिया अपनाएर सुधारको आधार तय गर्न सक्नेछ। अन्यथा सत्ता र शक्तिको उन्मादमा शासक आफैं न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाइरहने छन्। अनि सिंहदरबारदेखि उपभोक्ता समितिसम्म चुलिँदै गएको भ्रष्टाचारले नेपाललाई ‘फेल्ड स्टेट’ बनाइदिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
