कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बौरिँदै चीन

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बौरिँदै चीन

बेइजिङ : डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा रहेका चिनियाँको जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्न थालेको छ। धेरै प्रान्त र सहरमा कलकारखाना पूर्ववत् सञ्चालन हुन थालेका छन्। किसान काममा फर्किएका छन्।

केही प्रान्तमा शिक्षण संस्थामा पठनपाठन हुन थालेको छ भने पर्यटकीय स्थलमा पनि चहलपहल बढेको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण चीनलाई चिन्तित बनाएको छ।

विदेशबाट आएका चिनियाँ, चिनियाँ प्रवासी तथा चिनियाँ मूलका विदेशी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको पाइएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेशबाट आएका १५५ चिनियाँ कोभिड–१९ संक्रमित छन्। बेइजिङ, साङहाई, कान्सु, चच्याङ, क्वाङतोङलगायतका गरी ११ वटा सहर र प्रान्तमा कोभिड–१९ देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका उच्च अधिकारी मी फङले विदेशबाट आउनेलाई चीन प्रवेशमा रोक्नु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। उनले चिनियाँ नागरिकलाई विदेश यात्रा नगर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार देखिएका १३ नयाँ संक्रमितमध्ये १२ जना विदेशबाट आएका थिए।

सरकारले विदेशबाट आएकालाई तोकिएको क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबापत लाग्ने खर्च व्यक्ति आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ। यसअघि बेइजिङ फर्केका सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनका लागि भनिएको थियो। सोमबारदेखि विदेशबाट आउने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

चीनले सन् २००३ मा सार्स महामारीका बेला निर्माण गरिएको स्याओथाङसान अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्वारेन्टाइनमा राख्नेको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताए।

कोभिड–१९ को केन्द्रबिन्दु मानिएको हुपई प्रान्तको उहान सहरमा मार्च ११ देखि संक्रमितको संख्या एक अंकमा झरेको छ। उक्त प्रान्तका अन्य सहरमा नयाँ संक्रमित नभेटिएको १३ दिन भएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको मंगलबारको तथ्यांकअनुसार चीनमा ८० हजार ८ सय ९४ संक्रमित छन्। तीमध्ये ६९ हजार ६ सय १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३ हजार २ सय ३७ को मृत्यु भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.