सरकार र नागरिक परीक्षाको घडी

जस्तोसुकै समस्या आए पनि त्यससँग व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जुध्नसक्छु भन्ने आत्मबलको विकास यतिबेलाको खाँचो हो

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपत् व्यवस्थापनमा जति दायित्व सरकारको हुन्छ, त्यति मात्रामा प्रत्येक नागरिकको पनि हुन्छ। सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। संकटको घडीमा हामी प्रत्येकले आआफ्नो ठाउँबाट के कति गर्‍र्यौं भन्ने विषयले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। अहिले समुच्चा मुलुक कोरोना संक्रमणको त्रासमा बाँचिरहेको छ। प्रत्येक नागरिकले कुन बेला कस्तो अनर्थ सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने सोचमा समय काटिरहेको छ। काठमाडौं बस्नेहरूमध्ये करिब ५ लाखभन्दा बढी आआफ्नो जन्मघर जानुलाई एउटा सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ।

अहिलेको समय समस्यासँग तर्सने नभई प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आत्मबल बढाउनु हो। जेजस्तो समस्या आए पनि म त्यो समस्यासँग व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जुध्नसक्छु भन्ने आत्मबलको विकास गर्नु जरुरी छ। सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ, तबमात्र त्रास र संसयका किटाणु नष्ट हुनेछन्।

नागरिकको अर्को महत्वपूर्ण कर्तव्य हो, स्वास्थ्य अनुशासनमा बस्ने। स्वअनुशासन भनेको कोरोना भाइरस नलागोस् र अरूलाई आफूबाट नसरोस् भन्नका लागि सरकारले गर्नु÷नगर्नु भनेका काम अक्षरशः पालना गर्नु। सावनपानीले हात धोइराख्ने, मास्क लगाउने, भिडभाडमा नजाने, स्यानिटाइजर प्रयोग गरिरहने। अरूको अगाडि हाछ्युँ नगर्ने, रुमालले छोपेर मात्र खोक्ने, आँखा नमिच्ने, सफा हातले मात्र आँखा मिच्ने, नाक नकोट्याउने, रुघा लाग्न नदिने, आफूलाई शारीरिक अप्ठेरो महसुस भए डाक्टरसँग परामर्श गर्ने, विदेशबाट आएकाहरू १५ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने जस्ता कार्य पालना जरुरी छ। यी कर्तव्य पालना गरियो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पूर्णरूपमा बच्न सकिन्छ।

सुन्दा यी ज्यादै मसिना कुरा जस्ता लाग्छन्, तर यिनीहरूको पालना अर्थपूर्ण देखिन्छ। रोग लागेपछि औषधि खाने बानी लागेका हामीहरूलाई यस्ता सानामसिना कामकुराप्रति विश्वास नलाग्न सक्छ। जब हामीसँग रोग निको पार्ने औषधि छैन भने त्यसका लागि सावधानी अपनाउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसैले रोग लाग्न नदिन सम्भावित बाटा बन्द गर्नुपर्छ।

नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार पुगेको छ। थप बढ्न नदिन सरकारले लकडाउन गरेको छ। यतिबेला पूरै सहर र गाउँबासी घरभित्र बसिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, दरो आत्मबलसहित सरकारको निर्देशन पालना गर्नु। किनकि सरकारको आलोचना र विरोध गर्ने बेला होइन यो। महामारी प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव फैलन नदिन सतर्कता अपनाउनु पनि सरकारी निर्देशन पालना अपरिहार्य छ।

अर्कोतिर हरेक बन्दव्यापार र व्यवसाय पनि ठप्प छन् यतिबेला। पर्यटनलगायत अन्य उद्योगधन्दा पूर्णरूपमा बन्द छन्। यसबाट व्यवसायी मात्र प्रभावित छैनन् उपभोक्ता र सरबार दुवै प्रभावित छन्। उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ भने सरकारको राजस्व उठ्ती पनि ठप्प छ। यो अवस्था नेपालको मात्र नभई संसारभरकै हो। व्यावसायिक घरानाहरूले यो अवस्थामा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्ने होइन, बरु सामाजिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो संकटको अवस्थामा उपभोग्य वस्तु लुकाउने र चर्को मूल्यमा बिक्री गर्नेजस्ता अमानवीय कार्य हुने गर्छन्, भइरहेका पनि सुनिन्छ। ग्यास अभावमा उपभोक्ता लाइनमा बस्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र उपभोक्ता बढी सचेत हुनुपर्छ। कोबाट किन यस्तो भइरहेका छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यो खबर सरकारी निकायमा पुर्‍याउनुपर्छ, ताकि यस्तो अवस्था नदोहोरियोस्।

सोसियल डिस्टेन्सिङ

सोसियल डिस्टेन्सिङ गैरऔषधिजन्य अवस्था हो, जहाँ मानिस–मानिसबीचको शारीरिक दूरी कायम गरेर सरुवा रोगबाट बच्ने विधिलाई बुझाउँछ। यसलाई फिजिकल डिस्ट्यान्सिङ पनि भनिन्छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नहुने महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लिइएको यो विधिका बारेमा अझैसम्म नागरिक सचेत हुन नसकेको स्थिति छ। खोक्ने, हाछ्युँ गर्ने, हात मिलाउने, सँगै सुत्ने जस्ता कार्यहरूलाई यो विधिले स्वीकार गर्दैन। कोरोना भाइरस सर्ने माध्यमबाट टाढै रहनु नै सोसियल डिस्ट्यान्सिङको मुख्य अर्थ हो। बिहे र व्रतबन्धका भोजभतेर, मन्दिर, मस्जिद,चर्चमा सामूहिक प्रार्थना, प्रार्थनासभा, उद्घाटन, शिलान्यास, बसको भिडभाड आदिजस्तो समय र कार्यले भाइरस सार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यी र यस्ता गतिविधि पूर्णरूपमा रोकिएकाले पनि कोरोनाको संक्रमण कम हुने सम्भावना छ। स्कुल, कलेज, विदेश आवातजावत बन्द गर्ने निर्णयले पनि रोग लाग्न नदिन सहयोगी भूमिका खेलेको छ। एकसाताअघि मात्र लकडाउन गरेको भए सायद रोगको प्रकोप फैलने रहेनछ भन्ने तर्क पनि यथार्थनजिक देखिन्थे।

भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट धेरै नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरू कोेको कहाँ छन् र तिनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्नेबारेमा स्थानीय वा प्रदेश सरकार बेखबर छन्।

कुनै व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको छ भने तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा खबर गरिहाल्नुपर्छ। अरूलाई नसरोस् भनेर सतर्कता अपनाउनुपर्छ। घरमा रहेका वृद्धवृद्धा र बालबालिकासँग रोगनिरोधक क्षमता थोरै हुने भएकाले कोरोना संक्रमणको सम्भावना बढी रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई अरू मानिससँग उठबस गर्नु÷गराउने जोखिमपूर्ण हुन्छ। इटालीमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमध्ये वृद्धवृद्धाको संख्या बढी पाइएको छ। यही अवस्था फ्रान्स र स्पेनको पनि छ।

आइसोलेसन कक्षहरूको स्थापना र स्वास्थ्यसेवा सुलभताका लागि जुन निर्णय सरकारबाट भएको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। निर्णय हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने प्रभावकारिता हराएर सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्नेछ। रोगसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारको भूमिकाबाटै उसका आगामी यात्राको निर्धारण गर्नेछ। यस अर्थमा पनि यो सरकारका लागि परीक्षाको घडी हो, नागरिकको झन् बढी। 

बाहिरबाट आउनेको व्यवस्थापन

अरेबियन मुलुकले ती देशमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई ‘बल्क रिभर्स माइग्रेसन’ गराइदियो भने त्यो ठूलो संख्याको नेपालीलाई यहाँ सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती नआउला भन्न सकिन्न। कोरोनाले ती मुलुकलाई संकटग्रस्त बनाइदियो भने ती देशका सरकारले नेपाली कामदार फर्काइदिन सक्छन्। कोरोनाको कारणले कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा कामदारलाई उसले पालेर राख्न सक्दैन पनि। त्यो अवस्थामा कामदार फर्काउनेबाहेक अन्य विकल्प हुने छैन। यसका लागि नेपाली दूतावास चनाखो हुनुपर्ने र नेपालले उनीहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र रोजगारीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थितिमा सरकारलाई समग्र सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको थप भार बेहोर्नुपर्नेछ।

कोरोना भाइरसले संक्रमित मुलुकमा नेपाली कामदार कर्मचारीको रूपमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय फर्केर आउने गरेका छन्। कोही भारतको सीमानाकाबाट आएका छन्÷आउँदैछन् भने कोही अरेबियन वा अन्य मुलुकबाट पनि आएका छन्। जो नेपाल भित्रिसकेका छन्, उनीहरूको संख्या करिब एक लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ। यो संख्या बढ्दो छ। उनीहरू सुदूरपश्चिम कर्णाली र पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र अन्य जिल्लास्थित आआफ्ना घरमा गएका छन्। उनीहरू कोेको कहाँ छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्नेबारेमा स्थानीय वा प्रदेश सरकार बेखबर छन्। किनकि उनीहरूको अनुगमन गर्ने गरी स्थानीय सरकारले लगत राखेको छैन। उनीहरूमा कोरोना पोजेटिभ छ÷छैन भन्ने कुनै तथ्यगत आधार सरकारसँग छैन। यस्तो स्थितिमा एकजनाले गर्दा सयौंजना संक्रमित हुने अवस्था रहन्छ भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैले पनि यी प्रदेश र जिल्ला सबैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए÷नभएको जाँच गर्ने प्याथोलोजीको सुविधा छैन। हरेक प्रदेशमा यस्तो सुविधा विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

सानो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नु र महामारीको रूपमा फैलँदै जाने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु फरक पक्ष हो। सीमित स्रोत साधन, भौगोलिक कठिनाइ र दूरीका कारणले महामारी व्यवस्थापन ज्यादै कठिन र जोखिमपूर्ण हुनेछ। जसरी सरकारले चिनियाँ मोडेललाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्दैछ, त्यसले विपत्सँग जुध्नसक्ने क्षमताको विकास पनि गरेको छ। नेपालमा नागरिकको एउटा बानी छ, रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यान नदिने, सिकिस्त बिरामी भएपछि अस्पताल चाहर्ने। यो बानीमा सुधार भएन भने कोरोनाको महामारीले सताउनेछ।

हो, यतिबेला कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) ले संसारलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। तीन महिनाअघि चीनमा डडेलो लागेसरी फैलिएको कोरोनाले कुनै भौगोलिक सीमा मानेन, धनी–गरिब छुट्याएन, पुँजीवाद तथा समाजवाद जस्ता राजनीतिक विचारधारामा विभेद गरेन भने पूर्व–पश्चिम भनेर भूगोलको रेखा पनि कोरेन। भाइरसले छँुदैन भन्ने शक्तिराष्ट्र यतिबेला सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन्। आज इटालीपछि अमेरिका सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देशमा परिणत हुँदैछ। दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र सेनेगलमा भने कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको छैन।

यी पंक्ति लेखिरहँदासम्म संसारभर कोरोना संक्रमणबाट २७ हजार तीन सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ, पाँच लाख ९५ हजार नौ सय ५३ संक्रमित भएका छन् भने एक लाख ३१ हजार सातजना निको भएर घर फर्केका छन्। संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। चीनको अनुभवबाट सिकेर पूर्वतयारी गरेको भए इटाली, स्पेन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायत अन्य मुलुकले यति धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन।