डोल्पाको मुड्केचुलामा खाद्यान्न संकट

डोल्पाको मुड्केचुलामा खाद्यान्न संकट

डोल्पा : डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट सुरु भएको छ।सरकारले गरेको लकडाउन र सीमानाका बन्दले खाध्यान्न ढुवानीका लागि रुटअनुमति नपाउँदा खाद्यान्न संकट सुरु भएको हो।

जुम्लाहुँदै मुड्केचुला गाउँपालिकासम्म गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल स्थानीय तहले बाटोको अनुमति नदिएपछि चामल ढुवानी गर्न नसकेको कम्पनीका डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले जानकारी दिए । 

गाउँपालिकामा अघिल्लो मौजात रहेको ५ सय क्वीन्टल चामल सबै बिक्री भएको र नयाँ कोटाको ९ सय क्वीन्टल चामल ढुवानीमा समस्या आएको पाण्डेले बताए ।  उनले जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका र डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकासँग हामी निरन्तर अनुमतिका लागि सहकार्य भइरहेको बताए।

जिल्लाको निकै धेरै खाद्यान्न खपत हुने स्थानीय तह मुड्केचुला भएकोले खाद्यान्न जस्तो कुरामा रोक नलाउन सबै निकायलाई अनुरोध गर्दै दैनिकी सहजता गराइदिन सबैतिर पहल भइरहेको मुड्केचुला गाँउपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

शाहीले भने,' हामीले नेपाल सरकारमार्फत अनुदानमा प्रदान गरिने चामल नै मागेका छौं, गाउँपालिकासम्म ढुवानीका लागि सबैले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छौं।' कुल ९ वटा वडा रहेको र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको मुड्केचुला आर्थिक तथा अन्य हिसाबले निकै विपन्न र कम्जोर स्थानीय तहको रुपमा चिनिन्छ ।ठेकेदारलाई सुरक्षित तरिकाले ढुवानी छिटो गर्न आग्रह गरेको डोल्पा (ख) क्षेत्र कर्णाली प्रदेश सांसद वीरबहादुर शाहीले बताए ।

१८ क्वीन्टल ढुवानी भएकाले सबै स्थानीय तह र जुम्लासँग पनि सहकार्य भएकाले नआत्तिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेस सुनारले आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सरकारले गरेको लकडाउन स्थानीय तहले पालना कडाइका साथ गरेपछि यस्तो समस्या आएको हो । डोल्पामा सबैभन्दा कडाइ जगदुल्ला गाउँपालिकामा गरिएको छ  । 

यस वर्ष मात्रै ढुवानी हुनेपर्ने जिल्लाको कोटामा २८ हजार चामल ७ हजार मात्रै ढुवानी भएको छ । हाल जिल्लामा खाद्यान्न  व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पा शाखामा ३२ सय‍, जुफालमा २२ र काईगाँउमा ६ सय क्वीन्टल मौजाद चामल छ ।

दैनिक सयौँ क्वीन्टल चामल बिक्री भइरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पा शाखाले जानकारी दिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.