बेइजिङ : चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई गणतन्त्र चीन सरकारले अग्रिमा (सहमति) दिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको अग्रिमा शुक्रबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उक्त सहमतिपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राजदूत नियुक्त गर्ने र सपथ खुवाउने छिन्। त्यसपछि औपचारिक भेटघाट गरेर उनी बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ।
२०७६ फागुन १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो। ०७३ कात्तिकमा नियुक्त भएका राजदूत पौड्याललाई नेपाल सरकारले चार वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिनाअघि फिर्ता बोलाएको थियो। उनको कार्यकाल सकिन आठ महिना बाँकी थियो। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि अग्रिमाको प्रतिक्षामा थिए।
केपी ओली नेतृŒवको पहिलो सरकारले पनि पाण्डेलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो तर सो सरकार ढलेपछि बनेको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो। निर्णय बदरसँगै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको बेइजिङमा राजदूत हुने तयारी मथ्थर भएको थियो। संविधान जारीपछि भएको निर्वाचनमा जब तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि उनको आशा पलाएको थियो।
उनी अमेरिका वा चीनको राजदूतमा जान निकै प्रयासरत रहेको बेइजिङ आउने टोलीले सुनाउथे। नुवाकोट लिखु गाउँपालिका – १ निवासी पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सन् १९७५ देखि १९९४ सम्म एशोसिएटेड प्रोफेसर रहेका थिए। हाल नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। चीनका लागि आवासीय राजदूतले चीनबाहेक प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया र मङ्गोलियाका लागि गैरआवासीय राजदूतको पदभार पनि सम्हाल्नु पर्दछ।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका साथै चीनको क्वाङचौ, ल्हासा र हङकङमा महावाणिज्यदूतावास र साङहाइमा अवैतनिक वाणिज्य दूतावास छन्। सन् १९५५ मा नेपाल चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् १९६१ मा मात्र बेइजिङमा राजदूतावास स्थापना भएको हो। कार्यबाहक राजदूत लम्सालका अनुसार, सन् १९५६ देखि १९६१ सम्म भारतका लागि नेपाली राजदूत नै चीनका लागि गैरआवासीय राजदूत रहने गरेका थिए।
पौड्यालसम्म १५ जना चीनका लागि राजदूत भइसकेका छन्। नेपाल सरकारले भारतमा पूर्व मन्त्रीलाई राजदूत बनाएर पठाएको हुनाले चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलन भन्दै अर्का पूर्व मन्त्रीलाई नै राजदूतको रूपमा पठाएको तर्क अधिकारीहरूले गरेका छन्। यद्यपी चीनले यो स्तरको राजदूत वा उ स्तरको राजदूत भनेर औपचारिक रूपमा भनिरहेको हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
