काठमाडौं : नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न उतार–चढाव मत्थर पार्न तत्काल वार्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ। नेपालले विधिवत् ढंगले नक्सादेखि निसान छापसमेत परिवर्तन गरिसकेको पृष्ठभूमिमा भारतसँग धैर्यपूर्वक वार्ताका लागि विभिन्न ब्याक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। आपसी तनावले दुवै मुलुकलाई हित नगर्ने कुरा भारतले पनि बुझेर वार्तामा आउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव यस क्षेत्रका विज्ञको छ।
सुगौली सन्धिअनुरुपको नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा परेको मात्र होइन, त्यहाँ भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिसमेत छ। यसैले यस्ता विषयमा नेपाल निकै सजग रहेर दरिलो ढंगले विभिन्न माध्यमबाट वार्ता गर्नै पर्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरणतर्फ जान नहुने सुझाव पनि ती विज्ञहरूले दिएका छन्।
कतिपय विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानकारी पाइसकेका छन्। भारतसँग वार्ता नै नहुने अवस्था आएको खण्डमा ऊबाहेक अन्यसँग कुरा गर्न जाने पाटो अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। त्यो अवस्था भइनसकेको विज्ञहरू बताउँछन् भने सरकारले पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने र वार्तामा जोड दिने बताएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। भारतका लागि राजदूत भइसकेका थापाकै पालामा कालापानी विवाद सुल्झाउन भारतीय पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया थालनी भएको थियो। ‘राजनीतिक नेतृत्व टिकेर बस्ने, अनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत सार्थक वार्ता गर्दा समाधान निस्कन्छ’, उनी भन्छन्, ‘वार्ताबाहेक अन्य विकल्प छैन। वार्ताबाटै समाधान खोज्ने हो। जति कराए पनि अन्ततः समाधान वार्ताबाट टेबलमा हुने हो।’
यतिबेला भारत वार्ताका लागि तयार भएको छ। परराष्ट्र सम्बद्ध कर्मचारीको भरमा मात्र यो समस्या निवारण असम्भव देखिँदैन। ‘हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा बोलिएको छ, उता कर्मचारी स्तरबाटै संवाद भएको छ,’ कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू भन्छन्, ‘अब राजनीतिक नेतृत्वले वर्तमान सम्बन्ध थप बिग्रर्नेतिर मोड्न दिनु हुन्न। कूटनीतिक अधिकारीलाई अघि बढाउनुपर्छ।’
चीन–अमेरिकाबीचको पछिल्लो व्यापार द्वन्द्व सुरक्षित अवतरणतर्फ उन्मुख छ। अमेरिका र इरान तथा अमेरिका र क्युवाबीच झन्डै दशकअघि वार्ता र सम्झौता सम्भव भएका थिए। कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘ती विषय अध्ययन गरी नेपालले छिमेकीसँग सम्बन्धका विविध बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। पत्र पठाएर जवाफ आएन भनी कूटनीतिक समाधान आउँदैन।’
‘उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि यथार्थमा अडेर छलफल गर्नुपर्छ। भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। सेना प्रमुखले बोल्दा नेपालमा नक्सा जारी गर्न बल पुग्यो। क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ,’ कूटनीतिक क्षेत्रको विज्ञहरूले भने, ‘हामीले कामसँगै कुरा धेरै गर्यौं। भारतले कुरा गर्न आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई उपयोग गरेको छ। तर, हामी राजनीतिज्ञ नै बोलिरहेका छौं।’
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालले कूटनीतिक र अन्य च्यानल प्रयोग गरेर विवेकसम्मत ढंगले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपालले नक्सा जारी गरी भारतलाई सन्देश दिइसकेको छ। अब धेरै बोलेर होइन, यसमा द्विपक्षीय छलफल र अन्य मुलुकसँग आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेर हल्ला नगरी काम गर्नुपर्छ। नाकाबन्दीका बेला नेपाली नागरिक डटेर बसे। पछि समाधानको उपाय अन्ततः वार्ता नै रह्यो।’
यो विषयमा नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक स्तरमा सन् १९६६ देखि लगातार छलफल हुँदै आएको नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्रका प्रमुख एवं पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईले जानकारी दिए। उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृत रहँदा तत्कालीन परराष्ट्रसचिव जनरल पदमबहादुर खत्री, सहसचिव विश्व प्रधानहरू लगायतले यसमा निकै वार्ता गरेका थिए। ‘हामीले समस्या पर्दा मात्र विषय उठाउँछाँै। सञ्चारमाध्यममा आउँदा कुरा गर्छांै,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ लगातार फलोअप नगर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले पनि ‘अहिलेलाई छाडिदिनु’ भन्ने नीति लिँदा यति लामो समयसम्म थाती रहन पुगेको हो।’
त्रिदेशीय सीमा तय गर्ने समयमा भारतीय प्रतिनिधि नआएकाले रोकिएको र अझैसम्म त्रिदेशीय बिन्दु तय नभएको हो। यसमा चीन नबोल्नुको कारण पनि त्यही त्रिदेशीय सीमा तय नभएकाले रहेको उनले बताए। ‘यसमा चीनले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। यो भूभाग सजिलै नेपालले पाउने देखिँदैन। यस्तो अवस्थाले नेपालले त्यसमा डटेर वार्ता गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि वातावरण तय गर्नुपर्छ। हल्ला धेरै गरेर समाधान हुँदैन,’ उनले भने।
नेपाल–भारत विवादित सीमाबारे अध्ययन गरेर पाँच वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि भारतसँग वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्ने र यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नभएको बताए। ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। सबैले जानकारी पाइसकेका छन्, त्यही हो अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको यसमा हामीले भारतसँग कुरा गर्ने हो र भारतले पनि आफ्नो छिमेकीलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतले यस क्षेत्रको शान्तिका लागि पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हाम्रो भूभाग हो भन्ने पुष्टि हुँदा त्यसमा भारतले ढिपी गरिरहनु आवश्यक छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
