नेपालमा भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नयाँ बजेट तर्जुमा भई प्रकाशमा आएकाले बजेटबारे चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। कसैले बजेट महत्तवाकांक्षी भएको विश्लेषण गरेका छन् भने कसैले परम्परागत भएको टीकाटिप्पणी गरेका छन्। बजेटका सम्बन्धमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने बजेट आयव्ययको विवरण मात्र नभएकाले यो राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो।
यस वर्षको बजेटको अंक गत वर्षको भन्दा घटेर आएको छ। बजेटले कोरोना संक्रमणलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र कोरोनाको कारणले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ। नयाँ बजेटको यो सकारात्मक पक्ष हो। तर नयाँ बजेटमा पनि कार्यक्रम थपिएका छन्। चालु कार्यक्रम र योजनालाई यथासमयमा समाप्त पार्ने कुनै सूत्र वा उपाय वा औषधि प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। बजेटको अंक घट्दा पनि कार्यक्रम बढेको देख्दा भने गत वर्षकै जस्तो भागबन्डा र वितरणमुखी भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पूरा गर्ने संयन्त्र यसपटक पनि छैन। भूमि बैंक, सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सार्वजनिक खर्च कटौती, प्रभावकारी अनुगमन, अनिवार्य शिक्षाजस्ता विषय कुनै पनि वर्षको बजेटमा छुटेका छैनन्। गर्न पनि नसक्नु र लेख्न पनि नछाड्नुको अर्थ जनतालाई ढाँट्नु हो। यसको निरन्तरता नयाँ बजेटमा पनि छ।
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको घडीमा नयाँ बजेटप्रति जनअपेक्षा प्रशस्तै हुनु स्वाभाविकै भए पनि औसत नजरले हेर्दा पहिलो, कोरोनासँग लड्ने क्षमता र राहतका कार्यक्रम, दोस्रोमा कोरोनाको कारणले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगार दिने कार्यक्रम र तेस्रोमा विकास र समृद्धितिरका भौतिक, शैक्षिक र संरचनागत कार्यक्रमतिर ध्यान थियो। गरिबी घटाउन रोजगार बढाउनैपर्ने जनअपेक्षा तीव्र थियो। त्यसमाथि दुईतिहाइको सरकार भएकाले परम्परागत प्रणालीमा नगएर देश र जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव दिन सक्ने कार्यक्रमको अपेक्षा थियो।
अर्थतन्त्रलाई घटनाविशेषले डोर्याएको इतिहास धेरै देशमा धेरै घटनाका उदाहरणबाट अवगत गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा विकासको निमित्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने आर्थिक सिद्धान्त छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बचत लगानी, आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट भएको रोजगार सिर्जना, व्यापार सन्तुलनजस्ता सूचकांक सन्तुलित र गतिशील हुनुपर्छ। तर कोरोनाले विश्वमा सबैजसो देशको अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाएको छ। यतिखेर आर्थिक विकासका पूर्वनिर्धारित सिद्धान्त निस्प्रभावी भएका छन्। अर्थ र योजनाका पण्डितहरूले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यतिखेर कोरोनाका कारण उद्योग बन्द छन्। श्रमिकहरू बेरोजगार छन्। आमजनता लकडाउनको नियम पालन गरेर घरघरमा लक भएका छन्। निजी र सार्वजनिक लगानी घटेको छ। विप्रेषण ४० प्रतिशतले न्यून भइसकेको छ। पुँजीको माग घटेको हुँदा बैंकको लगानी घटेको छ। कर असुली घटेको छ। त्यति भएर पनि उपभोग्य सामानमा कमी गर्न सकिएको छैन। वितरण प्रणाली खल्बलिएको छ। यसले गर्दा वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। मुद्रास्फीति चुलिएको छ। आम्दानीका हरेक क्षेत्रमा आघात पुगेको छ, तर सरकारको नियमित साधारण खर्च घटेको छैन, बढेको छ। अर्थतन्त्रका आधारहरू जताततै भत्किएकाले राष्ट्रप्रति माया गर्ने नीतिनिर्माता बिलखबन्दमा छन्। यही मौकामा चौका हान्नेहरू भने सल्बलाएका छन्। राजनीति, अर्थनीति, शिक्षानीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेहरूका लागि यो परिस्थिति अवसर भएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने कुरा तीनचार वर्षदेखि निरन्तर छ। २०७४ सालको बजेटले मेलम्चीको पानी २०७४ असोजमा काठमाडौं पुग्ने ठोकुवा गरेको थियो। भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइसकेको हो। बजेटमा लेखिने गरेका यस्ता प्रतिबद्धताले बजेटको विश्वसनीयतालाई हरेक वर्ष हलुंगो बनाउने गरेको छ, त्यही रोग यस वर्ष पनि जस्ताको तस्तै छ। वैदेशिक लगानीकर्ताको एउटै रोग कर तिर्ने झन्झट र उनीहरूका मान्छेलाई दिने भिसा व्यवस्था हो, नयाँ बजेटले त्यसबारे केही बोल्न सकेको छैन।
अहिले आएको बजेट कोरोना संक्रमण यसै आवदेखि घट्यो भने मात्र तथ्यको नजिक जाला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नभए एकातिर बजेट विनियोजन भएको देखाए पनि अर्कातिर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आउने स्पष्ट छ।
कोरोना भाइरसले विश्वभर मानसिक र आर्थिक संकट सिर्जना गरिदिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा ९ खर्ब डलर कूल गार्हस्थ घाटा हुने अनुमान बाहिरिएको छ। यो लागत कति बढ्छ, कोरोनाको फैलावटअनुसार अनुमान लगाउने कुरा हो, अहिल्यै कसैले भन्न सक्तैन। नेपालमा २०७७ जेठदेखि आर्थिक अवस्था सामान्य हुने र आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत रहने तथ्यांक विभागको अनुमान थियो। तर प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्याले त्यो अनुमान कायम नहुने स्पष्ट छ। यो परिस्थिति अरू एकदुई महिना निरन्तर भएमा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने सम्भावना टड्कारो छ।
यतिखेर अर्थशास्त्री र योजनाविद्का अगाडि तीनवटा प्रश्न जटिल रूपमा आएको देखिन्छ–
क. सामाजिक दूरीको सिद्धान्त कायम गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने,
ख. स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही होइन, बाँचे विकास गरौंला भनेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने,
ग. यी दुवै कुरा कायम गरेर मध्यम मार्ग पहिचान गरी अघि बढ्ने।
अढाई घन्टा लामो सय पृष्ठभन्दा बढीको बजेट सुनिसकेपछि भने आम जनताका अपेक्षा माटोमा मिलेको अनुभूत भएको छ। धेरै अर्थमन्त्रीले वर्र्षैपिच्छे बनाउने गरेको बजेटभन्दा भिन्न नभएको देखेर कोरोनाबाट त्रस्त भएका जनताले बजेटमार्फत न कोरोनापीडितले राहत पाए न त दीर्घकालीन हितलाई हेरेर बलियो सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट नै देख्न पाए।
कति वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रमा साधारण खर्च बढ्दै गएको, विकास खर्च हुन नसकेको, राष्ट्र बैंकमा रकम फ्रिज भइरहेको, महँगी चुलिँदै गएको, रोजगार बजार फस्टाउन नसकेको, कूल उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढ्न नसकेको, खेतीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकेर मौसममै भर पर्नुपरेको, खेतीयोग्य उर्वर भूमि बाँझो राख्नुपरेको, महिनैपिच्छे करोडौं रुपैयाँको तरकारी मात्र आयात गर्नुपरेको जस्ता अनगिन्ती आर्थिक विसंगति भोग्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ। यतिखेर सरकार पनि बलियो र अर्थमन्त्री पनि समस्या बुझेको अनुभवी भएको अवस्थामा तत्काल अप्रियजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा राष्ट्रहित हुने कार्यक्रम आउला भन्ने आशा थियो। कृषिलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, सर्वत्र विरोध भएको सांसद विकास कोष खारेज गर्ने र त्यो रकमलाई कुनै एउटा निश्चित पूर्वाधार विकासको कार्यक्रममा लगाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले सरकारी खर्च घटाउन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अवैज्ञानिक, परम्परावादी र फजुल खर्च घटाउने कार्यक्रम आउँछ कि भन्ने आशा थियो। बेरोजगारले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको, विप्रेषण ४० प्रतिशतले घट्ने देखिएको, व्यापार घाटा दिनदिनै चुलिएको, खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको परिदृश्यमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम आउनु पनि पथ्र्यो। प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम हेर्न चाहने जनताले के बुझेका छन् भने अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको होइन, बजेटलाई ठूलो वा सानो आकारको बनाएर अर्थतन्त्र तंग्र्रिने पनि होइन।
विषय दलीय राजनीतिसँग नमिले पनि र तत्काल फाइदा नदिने भए पनि कोरोनाले गर्दा अबको विश्वको आर्थिक प्रणालीमा केही न केही परिवर्तन अवश्य हुन्छ र भूमण्डलीकरणका नीतिमा हेरफेर हुन्छ। हरेक देश आफैंमा पीडित भएकाले ऋण र अनुदानको अपेक्षा यथार्थभन्दा बाहिर हुन्छ। तर नयाँ बजेटले वैदेशिक अनुदान गत वर्षको ५७ अर्बबाट ६० अर्ब र वैदेशिक ऋण २७२ अर्बबाट बढाएर २९९ अर्ब पुर्याएको छ।
आकार नबढाउनु भनेको बजेट यथार्थतिर जान खोज्नु हो। तर अंक मात्र यथार्थ देखाउन खोजेर हुँदैन। वास्तविकता त्योभन्दा पनि जटिल छ। कोरोनाले दिनदिनै प्रभावित संख्या बढिरहेको छ। अस्पतालहरू कोरोना बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कोरोनाको आशंकामा अरू रोगका बिरामीले पनि उपचार पाएका छैनन्। यस्तो बेलामा बजेटको माध्यमबाट नेपालमा पढेर बाहिर गएका डाक्टरलाई तुरुन्त आउनू भन्ने आदेश जारी गर्ने, आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्थ्यो। तर बजेट त्यतातिर मौन छ। अहिले आएको बजेट कोरोना संक्रमण यसै आवदेखि घट्यो भने मात्र तथ्यको नजिक जाला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नभए एकातिर बजेट विनियोजन भएको देखाए पनि अर्कातिर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आउने स्पष्ट छ।
संघीयता ज्यादै खर्चिलो भयो भन्ने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर नयाँ बजेट स्थानीय सरकारलाई आमदानी र खर्चमा उत्तरदायी बनाउनेतर्फ उद्यत् छ। जनमत र बजेटको गन्तव्यविपरीत दिशामा गएको विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनेतर्फ बजेटले नजर अन्दाज गरेको छ। कोेरोना तत्कालको दृश्य रोग हो। तर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अदूरदर्शिता, दलीय खिचातानी, छिमेकीको दादागिरीजस्ता पुराना रोग जस्ताका तस्तै छन्। अंकको कुरा गर्दा बजेट अनुमान भन्ने गरिए पनि अनुमानका आधार बजेटमा समेटिएको हुन्छ। अनुमान तथ्यपरक हुन्छन्। तर त्यस किसिमको दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थका विषय नयाँ बजेटले समेटेको देखिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
