न्यायाधीश नियुक्तिका अन्तरतत्व

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट लैजाने प्रणाली नियमित बनाउने हो भने न्यायपालिकाको सक्षमतामा सघाउ पुग्छ

२०७६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त एक न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बस्न लागेको न्यायपरिषद्को बैठकको पूर्वसन्ध्यामा परिषद्का एक सदस्यले दिएको राजीनामा नियुक्तिसँग जोडिन पुगेपछि नियुक्तिको कार्य हुन सकेन। उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सन्दर्भ हुँदा सधैं सरोकार संस्था, व्यक्ति र वर्गहरूको चासो, सक्रियता, जिज्ञासा, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, आलोचना र सुझावहरू सबै सँगसँगै आइरहेका हुन्छन्। 

न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य अहिले त्यति असहज भएको देखिएको छैन। नेतृत्वको समयका दिन ओरालो लाग्न थालेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा अड्चनको क्रिया सुरु हुने गर्छन्। न्यायाधीश कस्तो नियुक्त हुन पर्ने भन्ने विषयमा उपलब्ध भएमध्ये अधिकतम योग्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र आचरणमा राम्रो भएका व्यक्तिहरूबाट नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने स्थापित सिद्धान्त रहेका हुन्छन्।

हामीले आफ्नै र आफ्नै दायराको योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सोच राख्ने गरे पनि राज्य विशेषतः कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित र न्यायका उपभोक्ताका क्षेत्रबाट कस्ता न्यायाधीश नियुक्तिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन जान्छ। सिद्धान्ततः र सरोकार वर्गले न्यायाधीश सक्षम, स्वतन्त्र, निष्ठावान् र शुद्ध आचरण भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने विचार राखिरहेका हुन्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राज्यको विभिन्न शक्तिदेखि संस्थाभित्र र बाहिरका सरोकार व्यक्तिहरूको चाहनाले पनि प्रभाव, जिज्ञासा र निगरानी राखिरहेको हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ र भयो भन्नेसम्मका टिप्पणी पनि आएका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुन सकेन भनेर न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद्को संरचना र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि दोष दिने गरिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश अलि बढी हावी भए भनेर उनको यो शक्तिमा नियन्त्रण गर्न २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायाधीशको सदस्य संख्यामा कमी बनाइयो। अन्तरिम संविधान प्रायशः सबै कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिको व्यक्तिबाट नै बनाइएको हो। अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको परिषद्को संरचनालाई नै २०७२ सालको संविधानले निरन्तरता दियो। 

परिषद्को यो संरचनापछिको केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य कसरी हुने गरेको छ ? हामीले अनुभव गरेका र बुझेका नै छौं। परिषद्को संरचनाले नै सहमतिविना न्यायाधीश नियुक्ति हुन कठिन बनाएको छ। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्को संरचनालाई सुधार गर्ने कानुन व्यवसायीले नै नयाँ संविधान जारी भएलगत्तौको न्यायाधीश नियुक्तिउपरको उजुरीमा प्रतिरक्षा गर्न र २०७५ सालको न्यायाधीश नियुक्तिउपर निवेदक बन्नुपरेको अवस्थाले न्यायपरिषद्को त्यस्तो संरचना बनाउनुको आसय र साथै उसले गर्ने गरेको र गर्नुपरेका न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य शैलीलाई समेत स्पष्ट पार्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य कति स्वार्थ र महत्वको हुने रहेछ ? र न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने र नहुनेमा विभिन्ना स्वार्थ र शक्तिले कस्तो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई विगतका विभिन्न घटनामध्ये विशेषतः दुईतीन घटनाले बढी प्रस्ट पार्छ। केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशभन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति हुन नसक्नु, अन्तरिम संविधानद्वारा नियुक्त परिषद्का दुई सदस्यको बाँकी पदावधिबारे नियतवश नयाँ संविधानमा स्पष्टतः उल्लेख नगरेकोमा त्यसबारे संविधानले केही नबोलेको भनी दुईजना परिषद् सदस्यलाई पदावधि बाँकी छँदै उडाइदिएर अध्यक्षसहित तीनजना सदस्यबाट मात्र र नयाँ संविधान आएपछि पनि परिषद्को एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशको सदस्यमा केही दिनमै हुने आगमनले नियुक्तिमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने ठानी दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुलाई बुझ्न सकिन्छ।

न्यायाधीश कानुन र संविधानको सैद्धान्तिक र सारवान् पक्षको जानकार भएर मात्र हुँदैन, कार्यविधि कानुन र फैसला कार्यान्वयनका पक्षमा पनि त्यत्तिकै प्रखर र सबल हुन आवश्यक छ।

 यिनै समयकालबाटै व्यवस्थित र प्रायोजित तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने शृंखला सुरु भएको हो। एक समयकालमा राम्रा ठहर्‍याएर पिक अप गरिएकाहरू अर्को समयकालमा त्यसअगाडिको न्यायाधीश पदमा पुनः नियुक्ति हुन नसकेर अवकास भएका उदाहरण पनि छन्। पिक अप भएका भन्दा छाडिएकाहरूको पक्षमा पछि समय बलियो बन्न पुग्दा यस्तो हुन गएको हो। ती तथ्यलाई आज पनि संस्मरण गरिँदै आइएको छ। यो अवस्थाले न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षमता र आचरण राम्रो भएर मात्र पनि पुग्दो रहेनछ, समय पनि सधैं आफ्नो पक्षमा भइरहनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा २०६८ सालदेखिको यो चक्र हेर्दा न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु र नहुनुमा कुनै एउटा तत्वको मात्र भूमिका एवं स्थान हुने नभई वरिष्ठता, सक्षमता र आचरण प्रमुख स्थानमा हुने भए पनि उमेर, स्वभाव र समयअनुसारको सम्बन्ध, शक्ति र लबी आदिले पनि कतै न कतै भूमिका खेलेको र प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति हुन खोज्ने अधिकांश उम्मेदवारले यी सबै कला र तथ्यहरू जानेबुझेका नै हुन्छन्। यीबाट टाढा भएका स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्तिमा पनि टाढा नै हुने गर्छन्।

 यस्तो प्रवृत्तिमा पनि त्यही समयकालदेखि नै देखिन लागेको हो। यो प्रवृत्तिलाई परिषद्को संरचनाले नै ठाउँ बनाइदिएर हरेकपटकको नियुक्तिको समयमा विविध कारणबाट प्रवेश हुने गरेको हुँदा त्यस्ता प्रवृत्तिका शृंखला एकपछि अर्को थपिँदै गएका हुन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा सिद्धान्त र कार्यगत व्यवहारबीच तारतम्य मिल्न कठिन हुन्छ। हामी सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे सिद्धान्तमा जे पढेका र बुझेका हुन्छौं, त्यसलाई यही परिवेश र अवस्थामा मिलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संस्थाभित्र र बाहिरबाट विभिन्न दृष्टिकोण अगाडि आइरहेका हुन्छन्। केडरमा कसैको चाहनाको व्यक्ति तल भए माथिको व्यक्तिलाई खराब भएको भन्नेहरू र आफ्नालाई असल ठान्ने र छ भनी प्रस्तुत गरिदिने, कोही खास सिद्धान्त नजिककालाई चाहने, कोही अन्य सिद्धान्तवाला नभए हुन्थ्यो भन्ने, कोही जाति र भूगोलविशेषलाई जोड दिने र कोही केडरबाट मात्र वा बढी नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने विचार आइरहेका हुन्छन्।

विगतको एक महत्वपूर्ण समयकालमा पुनरावेदन तहबाटै एकैचोटि सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि प्रयासरत रहँदा हुन नसकेको चर्चा पनि चलेको थियो। त्यसयता न्यायाधीशमा पर्याप्त अनुभव र समय नहुँदै पनि न्यायाधीश बाहिरबाट नियुक्ति भएको तीन वर्षकै हाराहारीदेखि नै फट्को मार्न खोज्ने महत्वाकांक्षा र प्रवृत्ति बढिरहेको छ। पछिको समयमा पावर प्वाइन्टको अभ्यासले आवश्यक अनुभव र समयले परिपक्व नहुँदै अस्वाभाविक रूपमा मूल्यांकनका आधारमा स्थान बनाउन सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। यो महत्वाकांक्षा संस्थाभित्रका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक शक्तिमार्फत पूरा गर्ने अदृश्य र अस्वस्थ कसरत गर्ने गरेका गन्धहरू पनि आउने गरेका हुन्छन्।

हरेक तहमा फट्को मार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई मूल्यांकन गरेर अनुभवको समयका आधारमा प्र श्रय दिनुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि पुनरावेदन वा उच्च अदालतमा प्रवेश गरेकाहरूमा बढी यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। यिनीहरूमा पद्धतिमा बसेर अगाडि बढ्ने धैर्य देखिँदैन। समय आफ्नो पक्षमा रहेको वा बनाउन सकेको अवस्थामा फट्को मार्ने सोचमा रहिरहेका हुन्छन्। असाधारण वा विशेष कार्यशैली र क्षमता भएकाहरूलाई संस्था स्वयंले मूल्यांकन गरेर आवश्यक समय व्यतीत भएपछि पिकअप गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त र ढुक्क रहने अवस्था नहुँदा यस्ता प्रवृत्ति बढ्न लागेका हुन्। व्यक्तिले आफ्नो स्थानमा रहेर पनि संस्थालाई निःस्वार्थ सहयोग गर्ने पुनीत सोचाइप्रति प्रतिबद्ध रहने धैर्यको अभाव रहेको पाइन्छ।

न्यायिक नेतृत्वसम्मको मार्ग निर्धारण गरी पुनरावेदन र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका र गराइएकाहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्थाले यतिखेर रनभुल्लमा परेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने भए पनि सिद्धान्तले मात्र भन्दा सिद्धान्तसहितका आफ्नै नजिकको मानिसले मात्र प्राथमिकता पाउने हुँदा नियुक्तिबाट बीचबीचमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएका हुन् र हुने गर्छन्। नियुक्तिमा इच्छा राख्नेहरूको आफू योग्य, सक्षम र असल छु मात्र नभनी फलानो खराब छ, उसको नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति पनि रहेको हुन्छ। कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू हुने पूर्वाधार बनिनसकेको भए पनि अरूको नियुक्ति र वृत्ति विकास हुने सम्भावना रोक्ने प्रवृत्ति पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको हुन्छ। आफू हुने र अरू नहुने कसरतका लागि कोही मिडियाको सम्पर्कमा पनि रहने गरेका हुन्छन्।

हामी न्यायाधीश नियुक्तिका अनेक मापदण्ड, आधार र सिद्धान्तका कुरा गर्छौं, गर्नु, गर्दै जानु र गरिरहनु पनि पर्छ। नियुक्ति गर्ने समयसम्म विविध कारक तत्वहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको परिवेश र परिस्थिति बनाइरहेको हुन्छ। सेवाभित्रबाट विशेषगरी वरिष्ठता, सक्षमता र आचरण हेर्ने गरिन्छ भने सेवा बाहिरबाट व्यावसायिक सक्षमता हुने भए पनि सिद्धान्त र उमेरमै गम्भीर भई यसैमा जोड गर्ने गरिन्छ। यस्तै-यस्तै परिवेशबाट केही मापदण्ड र आधार समातेरै सहमतिबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्ति हुने समयमा के आधार र मापदण्ड बन्छ, कुनै निश्चितता हुँदैन। कुनै समयकालमा उमेरको हदबाट अवकाश हुन लागेका व्यक्तिलाई अनुभवको कारणले सर्वोच्च न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो, कुनै समयकालमा उमेर अवधि कम रहेकाले नियुक्ति हुन सकिरहेको हुँदैन। लबी पनि महत्वपूर्ण धारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। आफ्नै सोच, विचार, क्षेत्र, धार, जाति र समूहका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि केन्द्रित रहने र सिफारिस गर्ने प्रचलन पनि रहेको हुन्छ। लबी सबै समयकालमा निरन्तर हुन सकेन भने लबीका व्यक्तिको अगाडिका नियुक्तिमा पनि क्रमभंगता वा केही समयका लागि स्थिर रहने गरेको छ।

एक समयकालमा सेवाभित्र र बाहिरबाट ६३ र ३३ प्रतिशतमा हुने गरेको न्यायाधीश नियुक्ति साँघुरिँदै ५०-५० प्रतिशतमा हुन लागेको छ। केडरका न्यायाधीश चाँडो अवकाश हुने भएकाले उनीहरूको संख्या कम भइराखेको छ। उच्च र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा केडरबाटै बढी नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने कानुन व्यवसायी र न्यायका उपभोक्ताहरूको भनाइ रहने गरेको छ। एक समयकाल यस्तो थियो, केडरका न्यायाधीश पुरातन र परम्परावादी हुने भएकाले उनीहरूबाट न्याय सम्पादन कार्यमा स्वच्छता नभई स्वच्छन्दता र विकृति हुन गएकाले न्यायपालिकाको शुद्धता मानवाधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहन्थ्यो।

यतिखेर उच्च अदालतमा बाहिरबाट जिल्ला न्यायाधीशभन्दा पनि अनुभव र उमेर कम भएका न्यायाधीश नियुक्ति बढी र केडरका न्यायाधीशबाट कम हुन गइरहेकाले न्याय सम्पादन कार्यमा परिपक्वता, गम्भीरपन, सन्तुलन र निश्चिन्तता हुन सकेको पाइँदैन भन्ने न्यायका उपभोक्ता, सरोकार र कानुन व्यवसायी वर्गहरूको प्रतिक्रिया हुने गरेको छ। सर्वोच्चमा कार्य पन्छाउने प्रवृत्ति छ। खासखास प्रकारका सार्वजनिक हित र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनबाहेक अन्य रिट र मुद्दामा सर्वोच्च पनि प्रायशः अनुदार रहने गरेको छ भन्ने भनाइ खासगरी कानुन व्यवसायी वृत्तबाट आइरहेको छ। यो भने विविध पक्षबाट बहस र विश्लेषणको बेग्लै विषय हुन सक्छ। सबै क्षेत्रबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशमा विभिन्न प्रकृतिका केही असल पक्ष र केही कमीकमजोरीसमेत हुने भए पनि मुख्यरूपमा न्याय सम्पादन कार्यले न्यायपालिकालाई सक्षम, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउनमा सघाउ पुग्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा विशेष स्थानका लागि अति चासो र सरोकार रहिरहेको हुन्छ। इतिहासको एक कालखण्डको शासक वर्गमा जन्मनेबित्तिक्कै जर्नेल हुने प्रणाली समान न्यायिक विशेष स्थानका लागि विशेष वर्ग र शक्तिको व्यक्ति मात्र हुन सक्ने अवस्था र परिस्थिति स्थायी बन्दै गइरहेको छ। यो एक प्रकारको न्यायाधीश नियुक्तिको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नै पर्ने भएको छ।

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै लिंग, जाति, धर्म, सिद्धान्त, भौगोलिक क्षेत्र, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी न्याय, न्यायाधीश सेवा र बाहिर कानुन व्यवसायी र कानुनवेत्ताबाट उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका माध्यमबाट न्यायपालिका कसरी सक्षम, स्वतन्त्र र सुदृढ बन्छ ? र न्यायका उपभोक्ता, सरोकार वर्गलगायत सबै समुदायको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा कसरी अभिवृद्धि र कायम रहन सक्छ ? त्यसतर्फ संवेदनशील भइरहन जरुरी देखिन्छ।

सेवाभित्रका न्यायाधीशहरू माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको पद्धतिमा रहनुपर्ने र सेवा बाहिरबाट सर्वोच्चमा उमेर हेरेर नियुक्ति हुने दुवै पद्धतिबीच समानता र समन्याय हुन सकेको देखिँदैन। सेवाभित्रबाट आवश्यक समय अनुभव र उमेर कम भएका बढी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्तिमा पिकअप गर्दा पनि मूल्यांकनका आधारमा निष्पक्ष हुन सकेन भने आफ्ना, सम्बन्धका, लबी र शक्तिका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउन सक्ने हुँदा त्यहाँ पनि विकृति प्रवेश भई पक्षपात भयो भन्ने र पिकअप नियुक्तिमा नहुनेहरू हुनेभन्दा केमा कमी छौं र छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट आलोचना र टिप्पणी हुन थाल्छन्। जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा नियुक्त गर्दा र सेवाभित्र र बाहिर सबै क्षेत्रबाट पुनरावेदन र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशमाथिको तहको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि पद्धतिमै रहँदा न्यायपालिकालाई सक्षम र सुदृढ बनाउने मार्ग भने कमजोर भइराखेका छन्।

न्यायाधीश कानुन र संविधानको सैद्धान्तिक र सारवान् पक्षको जानकार भएर मात्र हुँदैन, कार्यविधि कानुन र फैसला कार्यान्वयनका पक्षमा पनि त्यत्तिकै प्रखर र सबल हुन आवश्यक छ। पुनरावेदन र उच्च अदालतसम्ममा नै प्रशस्त अनुभव र तालिम लिइसक्ने हुँदा यो तहको अदालतमा उच्च अधिकृत, कानुन व्यवसायी र कानुनबेत्ताबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादन कार्य परिपक्व र सबल हुँदै गइरहेको हुन्छ।

दुवै तहमा केडरबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढीको हाराहारीमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दै जान सके न्याय सम्पादन कार्यमा बढी निश्चिन्तता हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। जिल्ला न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा पुग्ने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको तथ्यप्रति पनि समयमै गम्भीर बन्न जरुरी छ। जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियमित रूपमा लैजाने हो भने न्यायापालिकाको सक्षमतामा सघाउ पुग्न जान्छ।

उच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, न्यायसेवाका उच्च अधिकृत, कानुन व्यवसायी र कानुनवेत्ताबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूमध्येबाट नै प्रधानन्यायाधीश हुने पूर्वाधारसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सके न्यायपालिका बढी सक्षम र सुदृढ बन्न जान्छ। यसकारणले विभिन्नक क्षेत्रबाट उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशमध्ये बढी सक्षमलाई र कमसे कम ५० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट तहतहगत हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न र त्यति संख्याका न्यायाधीश निरन्तर रूपमा कायम राखिरहन सके न्यायापालिकाको सक्षमता र सुदृढीकरणका लागि बल पुग्न जान्छ। न्यायाधीश नियुक्ति जसरी गर्दा पनि केही न केही टिप्पणी भइहाल्ने हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भका सबै प्रतिक्रिया, टिप्पणी र जिज्ञासा धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सके उपयुक्त हुन जान्छ।

-केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्।