भूमिको मूल्य निर्धारण गरी जग्गाको उपयोगिता वृद्धि गर्ने उद्देश्य भूमि बैंकको हुन्छ
अल्पविकसित देशका राजनीति गर्नेहरूले गर्ने गरेको काम गर्नुअगाडिको हल्ला गर्ने अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको अनुभव नेपालमा प्रशस्तै हुने गर्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भूमि बैंक स्थापनाको हल्ला पनि हो। यसपालिको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १०५ मा भूमि बैंक स्थापनाको कुरा उठाइएको छ। अर्थमन्त्रीको चलाखीले यसलाई यसपटक मात्र उठाइएको जस्तो गरी कोभिड– १९ जोडेर सहरबाट गाउँ फर्कने र वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कने युवाको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ।
यद्यपि यस विषयलाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको आठौं संशोधन विधेयकमा राखिसकिएको हो। यस्तै बेलाबेलामा उठाउने गरेका भूमिसुधार, जग्गाको हदबन्दी, मोहीको सुरक्षा, भू–उपयोग नीति कृषिको व्यवसायीकरणका सन्दर्भमा भूमि बैंकबारे प्रस्ट कुरा उठ्ने गरेको छ। यसैगरी, भूमिलाई कहिले सहकारीसँग, कहिले वैज्ञानिक भूमि सुधारसँग पनि जोड्ने गरिएको पाइन्छ।
के हो भूमि बैंक ? भूमि बैंकको प्रयोग विश्वभर नै एउटै अर्थमा भएको छैन। यसैले सबै देशमा एउटै भनेर बुझिने परिभाषा पाइँदैन। तर पनि अल्पप्रयोग (अन्डरयुज) भएको, प्रयोग नभएको (अवान्डोन), प्रयोग गर्न नसकेर बैंकमा राखिएका (फोर क्लोज्ड) जमिनहरूको लगत बनाएर जग्गाधनी र मोहीको रक्षा र सुरक्षा समायोजन गर्ने उद्देश्यले एकीकरण गर्न स्थापना हुने संस्था भूमि बैंक हो। जहाँ जमिनको धेरै कारोबार हुन्छ, जहाँ बाँझो जग्गा बढी छ र जहाँका मान्छे आफू जमिन जोत्दैनन् त्यस्ता ठाउँमा भूमि बैंकको उपयोगिता सिद्व हुन्छ। बजार मूल्य, भूमिको उत्पादकत्व, भूमि बैंकमा दिँदा र स्वयं उपयोग गर्दाको फरक आदिका आधारमा भूमिको मूल्य निर्धारण गरी जग्गाको उपयोगिता वृद्धि गर्ने उद्देश्य भूमि बैंकको हुन्छ।
भूमि बैंकको विश्व परिवेश
भूमि बैंक नै भनेर यस्ता संस्था स्थापना भएका देश धेरै छैनन्। तर भूमि बैंक सँग मिल्ने काम भने धेरै देशमा भएका छन्। युरोपका डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी, निदरल्यान्डहरूमा भूमि बैंकको काम निकै अघिदेखि हुन थालेको हो। अमेरिकामा रियल स्टेटको वैधानिक बजार स्थापना गर्न भूमि बैंक स्थापना गरिएको थियो। भूमि बैंकमार्फत नै विश्व बजारमा हुने खाद्यान्न आपूर्तिमा अमेरिकी दबाब कायम गर्न पनि भूमि बैंकलाई उपयोग गर्ने नीति बनाइयो। जे भए पनि भूमि बैंकलाई एउटा, जमिनदार र किसानका बीचमा रहेको सम्बन्धलाई जग्गाको उत्पादकता र उपयोगितासँग जोड्ने, दोस्रो, निजी उत्पादकलाई संस्थागत दायरामा ल्याउने, तेस्रो, राज्य र व्यक्तिलाई जग्गाजमिनप्रति चनाखिलो बनाउने, चौथो जग्गामा करार र लिजको व्यवस्था लागू गरेर उत्पादकता बढाउने, पाँचौं सरकारलाई जग्गाको वर्गीकरण गराउन दबाब दिने, छैटौं जग्गालाई बाँझो र प्रयोगहीन हुन नदिन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको भने निर्विवाद छ।
जग्गाधनीलाई सन्तुष्ट बनाउने आधार र यस्ता भूमिको उपयोगपछि बढेको उत्पादकतालाई जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सके मात्र भूमि बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ।
परम्परागत रूपमा भन्दा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दा जग्गाको उत्पादकता बढी भई उत्पादन र मूल्य पनि बढी पाइने निर्विवाद हुन्छ। तर जग्गामाथि नयाँ व्यवस्था सुरु गर्दा सरकार नै ढलेका र व्यवस्था नै परिवर्तन भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। नेपालमै पनि केही महिनाअघि गुठी जग्गासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपरेको उदाहरण ताजै छ। त्यसैले व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको जग्गालाई वैकल्पिक उपयोग गर्नेतिर सोच्दा राम्रैसँग गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता नीतिनियम तर्जुमा गर्दा जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ। नेपालका सहरी क्षेत्रमा पनि जग्गाको कारोबार पत्याउनै नसकिने गरी बढेको छ।
सहरी क्षेत्रका कुनैकुनै जग्गा एकै दिन सातआठ जनामा स्वामित्व परिवर्तन हुने गरेको मालपोतमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। तर त्यस्तो कारोबार जग्गाको उत्पादकता र मूल्यलाई लिएर भएको पाइँदैन। प्राय : च्याँखे बल्झाउने, कालोधन्दा गर्ने, झुक्याउने र रातारात लाखौंलाख फाइदा खाने कुनियतले यस्तो कारोबार भएको बुझिन्छ। व्यक्तिले गरेका यस्ता दुराशयपूर्ण काम भूमि बैंकबाट हुँदैन भन्ने आधार हुँदैन। नियम बनाउँदा यस्ता कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको कुरा गर्दा जमिनको उपलब्धता, उपयोगिता मूल्य र जमिनप्रतिको सोच हिमाल, तराई, पहाड र उपत्यकामा भिन्नाभिन्नै छ। तराईमा खाली जग्गा र बाँझो जग्गा पाउन मुस्किल छ, सहरी क्षेत्रमा खण्डीकरण र सरकारी अस्पष्ट नीतिले व्यक्तिगत खाली जग्गा छैन जस्तो भइसकेको छ। केही हदसम्म पहाडतिर पाइने खाली र बाँझो जग्गाको उत्पादन लागत बढी हुन्छ। त्यसैले नियम बनाउँदा यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भूमि बैंक स्थापना गर्नुअघि लिनुपर्ने सोच र निर्णय
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोमा मतान्तर छैन। तर कुषि औजार कारखाना बन्द भइसकेको छ। कृषि सामग्री संस्थानलाई पनि कृषि सामग्री कम्पनीमा परिणत गरिसकिएको छ। कम्पनीमा लैजानु सिद्धान्तअनुसार नराम्रो नभए पनि कम्पनीमा गइसकेपछि झन् किसानले मल, बीउ समयमा नपाएका उदाहरण र घटना वर्षैपिच्छे दोहोरिने गरेका छन्। बाली लगाउने सिजनमा किसान सरकारी अनुदानतिरभन्दा मूल्य तिरेरै भए पनि समयमा मल, बीउ पाउन पाए हुन्थ्यो भनिरहेका हुन्छन्। एकातिर यो परिदृश्य छ भने अर्कातिर हरेक महिना करोडौं मूल्यको तरकारी, फलफूल विदेशबाट आयात हुँदा पनि किसानले देशभित्र उत्पादन गरेका कृषिउपज खेतमै कुहिएर खेर गइरहेका दृश्य स्पष्ट छ। देशभित्रका केही व्यावसायिक काम गर्न कम्मर कसेर लागेका किसानको माग र मर्कामा सरकार थाहा नपाएजस्तो गर्छ।
यो यथार्थ हेर्दा भूमि बैंकमार्फत खेती गरिएका जग्गाका किसानले सरकारी राहत पाएछन्, लिन्छन् र सुविधा उपयोग गर्छन् भन्ने आधार के हुन्छ ? खाटमा सुतेमा लडिन्छ भन्ने डर हुन्छ तर भुईंमा सुत्नेलार्ई लड्छु भन्ने डर नभएजस्तै अविश्वासको शृंखलाले विशाक्त र बेइज्जत भइसकेको सरकारले गरेको सुविधाको ललीपपमा कति विश्वास गर्ने हो सोच्नैपर्ने हुन्छ। सहरी क्षेत्रलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा आधार बनाए पनि सहकारीलाई कृषि, वित्तीय, वन, खाद्य सामग्री, उत्पादन आदिमा विभाजन गरेर ती सबैको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने काम थालिएकै छैन। वित्तीय सहकारीले राष्ट्रबैंकको निर्देशन मान्ने हो कि सहकारी विभागको भन्ने अन्योल कायमै छ। व्यक्तिले र संस्थाले त्यही काम गर्दा प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने करको दर फरक छ। यसले गर्दा काम जसले गरे पनि सरकारलाई कर तिर्ने बेलामा नक्कली कागजात बनाउने गरेको तथ्य सर्वत्र जगजाहेर छ।
यी सबै यथार्थ मनन गर्दा नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि निम्नकुरामा स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न जनस्तरमा लैजान जरुरी हुन्छ। पहिलो, भूमि बैंक स्थापनाको उपादेयता र कार्य क्षेत्र, दोस्रो, जग्गा प्राप्तिको क्षेत्रगत आधार, तेस्रो, प्राप्तिपछि बैंकले गर्ने कारोबारको सुनिश्चतता, चौथो, भूमि बैंकको संरचना आधार, पाँचौं, पदाधिकारी चयनको मापदण्ड, छैटौं, प्राप्त जग्गाको नापनक्सा आदि।
जग्गाधनीलाई सन्तुष्ट बनाउने आधार र यस्ता भूमिको उपयोगपछि बढेको उत्पादकतालाई जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सके मात्र भूमि बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। नभए सरकारले गर्छु भनेर नगरेका र गर्न थालेर अधुरा छाडेका कामको लगतमा भूमि बैंक पनि थपिने मात्र हुन्छ।
अन्त्यमा भूमि बैंकको अवधारणा राम्रो हो। तर अवधारणा भनेको मानसिक र कागजी चित्र मात्र हो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर लाभ लिन इमानदारी, निरन्तरता र आश्वासनको शृंखलाको मूर्त कार्यान्वयन नै वस्तुगत हुन्छ।
पोख्रेल भूराजस्व प्रशासनमा विद्यावारिधि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
