समाज रूपान्तरणको सुस्त गति

समाज रूपान्तरणको सुस्त गति

यसरी नै हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति स्खलन भइरहने हो भने शीर्ष नेतृत्वले हिजोका दिनमा गरेका त्याग, तपस्या र बलिदान खेर जाने छ


सन् १८६५ मा अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त भएपछि त्यहाँको सरकारले देशभरि एकातिर व्यापक मात्रामा रेल सञ्जाल निर्माण योजना बनायो भने अर्कातिर विश्वविद्यालयहरू खोल्ने अभियान चलायो। यी दुई अभियानले अमेरिकाको विकासको जग बसालेका हुन् भनिन्छ। अन्य धेरै मुलुकमा पनि बृहत् राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सत्तामा पुगेका नेताहरूले देशको कायापलट गर्ने यस्ता महाअभियान चलाएका कैयन् उदाहरण पाइन्छ।

नेपालमा भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यस्तो केही भएन। त्यो आन्दोलनको सफलतापछि प्रशासनिक सुधार र विकास अभियान इमानदारीपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्थ्यो। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जबर्जस्त राष्ट्रिय वातावरण बन्नुपर्थ्यो। तर त्यस्तो केही भएन। दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, मुक्तकमैया, हलिया, भूमिहीन, आवासविहीन आदिको स्थायी व्यवस्थाको अभियान चलाइनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो केही गरिएन।

निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा आवासजस्ता त्यस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको स्थायी व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो र मर्यादित रोजगारका अवसर व्यापक मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्थ्यो। ताकि नेपाली युवालाई रोजगारका लागि विदेश जानु नपरोस् र गएका पनि फर्कियून्। तर त्यस्तो केही भएन। त्यसपछि त झन् नेपाली युवाहरूको बहिर्गमन तीव्र रूपमा बढ्यो। अर्थात् जुन समस्या देखाउँदै राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलन सुरु गरिएको थियो, त्यो सफल भएपछि ती समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो केही भएन। त्यसविपरीत विरासतमा आएका सम्पूर्ण विकृति र विसंगतिले निरन्तरता पाए। केवल गणतन्त्र, संघीयता र केही समावेशिता आयो तर शासकीय प्रवृत्ति र चरित्र बीसको उन्नाईस भएन।

यसको अर्थ आन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्थाबाहेक अरू सबै कुरा यथावत् रहे। तब प्रश्न उठ्छ- के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक राजनीतिले मात्र अर्को विद्रोह र आन्दोलनलाई सधैंभरि रोकिराख्न सक्छ ? राजनीतिक संस्कृतिमा व्यापक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम, विकासको सक्रियतामा त्यो आन्दोलनको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो केही भएन। फलस्वरूप अवस्था झन्झन् बिग्रेर गयो। राजनीतिक पार्टी र राज्य संयन्त्रभित्र अपसंस्कृति, अनुशासनहीनता, गैरजिम्मेवारीपन, दण्डहीनता आदि झन्झन् व्यापक र घनीभूत हुँदै गए। महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक गरिएको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तै देखाउँछ।

नेता-कार्यकर्ताका सैद्धान्तिक अडानमा भित्रभित्रै विचलन र आचरणगत कमजोरीले राजनीतिक अस्मिता बचेननै, क्रमिक रूपमा उनीहरूको क्रान्तिकारितामा समेत खिया लाग्दै गएको छ।

यति ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भई यतिविघ्न विविधता भएको र अत्यधिक वैदेशिक हस्तक्षेप हुने मुलुकमा संविधानसभाले केही समय लगाएर भए पनि संविधान निर्माण भई नयाँ संरचनामा सरकार गठन हुँदा पनि नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा युगौंदेखि जरा गाडेर बसेका विकृतिविरुद्ध जबर्जस्त राष्ट्रिय ‘मुड’ नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। विकासका काममा पटक्कै सक्रियता नआएर मुलुक लाजमर्दो रूपमा पछि पर्नु, राजनीतिक तहमा समेत भ्रष्टाचार झन्झन् घनीभूत र व्यापक हुँदै जानु र तीमाथि कारबाही हुनुको सट्टा त्यसको ढाकछोप बढ्दै जानु, प्रशासनिक क्षेत्रमा अकर्मण्यता बढ्दै जानु र मुलुक झन्डै अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुग्नु यसका ज्वलन्त सबुद हुन्। जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित यस्ता विषयमा सुधार नहुँदा दुःखसाथ जीवन बिताइरहेका करोडभन्दा बढी जनता राज्यसँग सन्तुष्ट छन् भनेर कुन मूर्खले कल्पना गर्ला ? त्यसैले जनसरोकारका यी विषयमा तीव्ररूपमा सुधार नहुने हो भने यो व्यवस्था र यो संरचना त्यस्ता जनतालाई कागलाई पाकेको बेलसरह हुनेछ र भइरहेको पनि छ। कागले यो बेल भन्ने फल हाम्रा लागि रहेनछ भन्ने बुझेपछि बाँकीले मात्र यो बेल जोगाउन गाह्रो हुनेछ।

यत्रो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि किन राजनीतिबाहेकका विषयमा अपेक्षाकृत परिवर्तन र सुधार आउन सकेन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम हाम्रा राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलनका प्रकृतिको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा सबै परिवर्तनकारी आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन भए। एउटै मात्र पार्टीको आन्दोलन भएन। त्यसमा धेरैथरीका पार्टीहरूको सहभागिता रह्यो। २०६२÷६३ को आन्दोलनमा पनि केही खासखास पूर्वपञ्च र राजावादीबाहेक अलगअलग आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोण र प्रवृत्ति बोकेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भए। त्यसैगरी संविधान त झन् पूर्वपञ्चहरूको पार्टीसमेतको सहमतिबाट बन्यो। आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आएकाले पुराना संरचना भत्काई उथलपुथल गरेर तीव्र वेगमा अगाडि बढ्न नसकिने परिस्थिति बन्यो।

जनतालाई संविधानले दिएका अधिकारमा तलमाथि गर्न नहुने, नपाइने भयो। संसदीय प्रणालीका सबै मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको अनुसरण गर्नुपर्दा निर्णय र काम फटाफट हुन नसक्ने भए। चर्को चुनावी प्रतिस्पर्धाका बीचमा पार्टीका उम्मेदवारहरूले लिएको सहयोग र गरिएका सहमतिहरूको बेवास्ता गर्न नसकिने भयो। त्यसले गर्दा परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा सरकार बनेपछि पनि खराबभन्दा खराब मानिस पनि सत्तासँग डराउने र नजिक पर्न नसक्ने वातावरण बनेन। अर्थात् जस्तोसुकै मानिस पनि सत्तासँग त्रसित हुनुपर्ने वातावरण बनेन।

साथै २०५२ सालपछिका २० वर्षमा बनेका अनेकन गठबन्धनका सरकारका गतिविधिबाट ती सरकारमा सहभागी हुँदै आएका पार्टीहरूप्रति रहेको जनताको उच्च सम्मान भाव स्खलित हुँदै जान थाल्यो। पार्टीहरू अनेक विवादमा मुछिँदै र विवादित हुँदै गए। चुनावको प्रकृतिको कारणले राजनीतिमा भविष्य देख्नेहरूको मन पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ढल्किँदै गयो। त्यसक्रममा गलत प्रवृत्तिका मानिससँग पनि उठबस हुने र हिमचिम बढ्ने भयो। त्यसले पार्टीहरूको छवि धमिल्याउँदै लग्यो। यी सबै कारणले क्रान्तिकारी छवि भएका पार्टीहरूसमेत संसदीय लोकतन्त्रको चलनचल्तीको साँचोमा ढालिँदै गए। त्यसले गर्दा थरीथरीका पार्टीहरूबीचको नीतिगत तथा आचरणगत भिन्नता साँधुरिँदै गयो।

विश्वमा आएको परिवर्तनको कारणले पनि क्रान्तिकारी पार्टीका कतिपय पुराना नीति तथा अडानहरूसमेत छाड्दै जानुपर्ने र हिजो असम्भव ठानिएका नीतिहरू स्वीकार गर्दै जानुपर्ने भयो। विदेशीहरूसँगको बसउठ, सम्पर्क र सम्बन्धले पनि पार्टीको धारिलोपन भुत्ते हुँदै जान थाल्यो। पार्टीहरू क्रमिक रूपमा ठूला र क्रान्तिकारी निर्णय लिन नसक्ने र यथास्थितिमै रमाउने हुँदै गए।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा समाजमा पहिल्यैदेखि उत्पादन हुँदै र थुपिँरदै आएका दुर्जनहरू यही समाजमा प्रभाव जमाएर रहिरहेकै थिए। सरकारमा कसरी पहुँच पुर्‍याउने र राज्य संयन्त्रबाट कसरी काम पट्याउने भन्ने सम्बन्धमा उच्च कोटीको ज्ञान र सीपबाट दीक्षित यस्ता दुर्जनहरू पनि नेता-कार्यकर्ताको सम्पर्कमा पुगे र त्यहाँभित्र प्रदूषण फैलाउँदै गए। साथै २० वर्षसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता, अन्योल, हिंसात्मक द्वन्द्व, पहिलो संविधानसभाको असफलता आदि कारणले देशको राजनीतिले निश्चित दिशा समात्न नसकेको अवस्था आदि कारणले नेता-कार्यकर्तामा छाएको अन्योल, अनिश्चितता र किंकर्तव्यविमूढको अवस्थाले धेरै नेता-कार्यकर्ताका सैद्धान्तिक अडानमा भित्रभित्रै विचलन ल्यायो। आचरणगत कमजोरीले उनीहरूभित्र टाउको उठायो। अर्थात् भनौं, उनीहरूले राजनीतिक अस्मिता बचाउन सकेनन्। क्रमिक रूपमा उनीहरूको क्रान्तिकारितामा खिया लाग्दै गयो।

पार्टीहरूले अवैध धन्दा गर्नेहरूको पहिलेदेखिको मजबुत जालो तोड्ने प्रयास नै गरेनन्, बरु उल्टै आपूmहरू त्यही जालोमा क्रमिक रूपमा जेलिँदै गए। पार्टीहरूले त्यो जालोलाई शत्रु ठानेर त्यसववरुद्ध युद्ध छेड्नुपर्नेमा उनीहरू स्वयं त्यस जालोमा सहभागी हुँदै गए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा एनजीओ र आईएनजीओहरूको बाढी नै आयो। तिनीहरूले अभावको जिन्दगी बिताउँदै आएका विभिन्न पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई आकर्षित गरे। अथवा केही नेता-कार्यकर्ता त्यतातिर आकर्षित हुँदै गए। राजधानीमा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा घर-बास जोड्न लोभ पलाउने नै भयो। 

राजधानीमा घर भएपछि त्यसले खोज्ने चलनचल्तीका अरू भौतिक सामग्रीको पनि जरुरत पर्ने नै भयो। यी सबै कारणले नेता-कार्यकर्तामा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको सवाल कमजोर बन्दै गयो। यसरी यत्रो त्याग र संघर्ष गरेर आएका पार्टी र नेता दायाँबायाँ कतै नलागी परिवर्तनपछि समाज रूपान्तरणको महाअभियानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गए र आत्मकेन्द्रित बन्दै जान थाले। अर्थात् राजनीतिको मूल जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जान थाले। यसले गर्दा हुँदाहुँदा हासिल गरिएको राजनीतिक उपलब्धि पनि जोगाउन नसकिने पो हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ।

देश सुधार्ने वा बिगार्ने भन्ने कुरा राजनीतिमा निर्भर हुन्छ र राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टी र तिनका विशेषगरी शीर्ष नेताहरूमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले देश सुध्रिँदै जाँदा त्यसको जस पार्टी र तिनका नेताले पाउँछन् भने बिग्रँदै जाँदा त्यसको अपयश पनि उनीहरूले नै पाउँछन्। जीवनको ऊर्जाशील अवधि राजनीतिक त्याग र संघर्षमा बिताएका नेता-कार्यकर्ताले जीवनको उत्तराद्र्धमा यश, कीर्ति, स्याबासी र वाहावाही पाउँदा जीवन सार्थक भएको अनुभूति हुन्थ्यो होला, जुन भौतिक सुख र समृद्धिबाट प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन। तर आस्थागत रूपमा भित्रभित्रै स्खलित भइसकेकालाई यस्ता कुरा भालुलाई पुराणसरह हुँदा रहेछन्।

यसरी नै हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति स्खलनको दिशातर्फ अघि बढिरहने हो र सम्हालिएर सुधारोन्मुख हुने होइन भने शीर्ष नेतृत्वले हिजोका दिनमा गरेका त्याग, तपस्या र बलिदान व्यर्थ त हुने नै छ। भावी पिढीलाई समेत अझ गहु्रँगो भारी छाडेर जानुपर्ने छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.