जबसम्म दलीय कोटामा कार्यकर्ता वकिललाई न्यायाधीश बनाउने परम्परा बन्द गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा स्वच्छ र वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गर्दैनौं, तबसम्म रञ्जन र पृथ्वीहरू यसरी नै शानका साथ छुट्ने छन्।
बाबा मलाई पनि जेल हेर्न मन लाग्यो। कस्तो हुन्छ जेल ? सात कक्षामा पढ्दै गरेको छोराले अनायसै यस्तो प्रश्न गर्दा म एकछिन अकमक्क परेँ। उसले पत्रिकामा छापिएको रञ्जन कोइरालाको तस्बिरसहितको समाचार देखाउँदै भन्यो,जेलमा बसेको मान्छे पनि यस्तो हिरोजस्तै हुन्छ र ?
रञ्जन रिहाइको दृश्यले शायद धेरै बालबालिकाको दिमागलाई यसरी नै तरंगित गर्यो होला। हाम्रो न्याय अनि दण्ड सजाय प्रणालीबारे कस्तो छाप बस्यो होला, उनीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा। यो प्रश्नले त्यही संकेत गरेको छ।श्रीमती हत्याको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको सजाय अदालतले घटाइदिएपछि गत साउन ८ गते उनी जेलमुक्त भएका थिए। त्यो दिनका सबै पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा रञ्जनको शानपूर्ण तस्बिरसहित समाचार छापिएको थियो।
जेलबाट छुट्दा रञ्जनले जुन शान र शैली देखाएका थिए, त्यो हेर्दा उनी जेल बसेको जस्तो नै लाग्ने थिएन। मानौं कुनै नयाँ फिल्मको प्रिमियरपछि सिनेमा हलबाट बाहिरिएका हिरोजस्तै थियो उनको हाउभाउ र तडकभडक। दुनियाँलाई संकोच लाग्ने उनको त्यो शान र शैलीले न्यालयलाई पनि गिज्जाएको थियो।
सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला र रञ्जन रिहाको दृश्यले अहिले पनि सामाजिक संजाल तरंगित छ। घरघरमा यसको निन्दा भएको छ। नागरिकस्तरमा चर्को आलोचना भएको छ। न्यायलय र न्यायमूर्तिविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन पनि भयो। न्यायलयविरुद्ध यति धेरै घृणा पोखिएको यो पहिलोपटक हो। थुप्रै कानुनकर्मीले न्यायिक इतिहासकै एउटा लज्जाजनक फैसलाको संज्ञा दिए। उनीहरूले प्रश्न पनि गरेका छन्, के अब न्याय मरेकै हो त ?
असार महिनामा मात्रै सर्वोच्चले दुईवटा फैसलामा नागरिक प्रहार सामना गर्नुपर्यो। न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ३१ गते ुरक्सीको मातमा कारले किचेर यात्रुको ज्यान लिनेु पृथ्वी मल्ललाई पाँच लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो।यो आदेशविरुद्ध पनि सामाजिक संजालमा भयानक आक्रोश पोखियो।
श्रीमती हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित कैद भोगिरहेका रञ्जनको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइ दिएपछि उनी साउन ८ गते छुटेका हुन्। सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले २०७२ मंसिरमा सदर गरेको थियो। यो फैसलाविरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले गत असार १५ गते यस्तो फैसाला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साविक मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ नम्बरले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै कोइरालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छुट दिएको हो।कोइराला जेलमु्क्त भएको केही घण्टामै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सजाय छुट दिने फैसलाविरुद्ध पेस गरेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ। यसमा सुनुवाइको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।
यो फैसलाले हाम्रो समाजमा छोरीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने निकै नमिठो सन्देश पनि दिएको छ।वीभत्स हत्या गरिएकी गीताको अनुहार र आत्म बिर्सेर कसुरदारको नक्कली आँसुको भेलले प्रभावित हुने श्रीमानहरूको नियत र निष्ठा चोखो होला भनेर अब कसरी विश्वास गर्ने ? दुनियाँले जिब्रो टोक्ने यस्तो फैसला ठोक्ने हिम्मत हाम्रो न्यायमूर्तिमा कहाँबाट जुट्यो र?
कानुनका काइते भाका र भाषा अनि अदालतको रकमी व्याख्या नागरिकलाई थाहा हुँदैन र बुझ्ने कुरा पनि भएन। ज्यान लिने अपराधी दण्डित हुनुपर्छ र छुट्नु हुँदैन। नागरिकले बुझेको कानुनको सामान्य सत्य यही हो। कानुनका छिद्र वा प्वाल खोज्दै अपराधीलाई उम्काउने काम अदालतबाट गर्नु हुँदैन।यसले समाजमा अपराधको मनोविज्ञानलाई बल पुर्याउने मात्र होइन, दण्डहीनताको डरलाग्दो संस्कृति मौलाउने खतरा हुन्छ। यतिबेला नागरिकस्तरमा व्यक्त भएको चिन्ता के हो भने यो फैसला सच्चिएन भने श्रीमतीको ज्यान लिनेहरू भविष्यमा अदालतको आदेशमा यसरी नै शानका साथ छुट्ने एउटा निर्लज्ज नजिर स्थापित हुनेछ।
यो फैसलाले हाम्रो समाजमा छोरीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने निकै नमिठो सन्देश पनि दिएको छ।वीभत्स हत्या गरिएकी गीताको अनुहार र आत्म बिर्सेर कसुरदारको नक्कली आँसुको भेलले प्रभावित हुने श्रीमानहरूको नियत र निष्ठा चोखो होला भनेर अब कसरी विश्वास गर्ने ? दुनियाँले जिब्रो टोक्ने यस्तो फैसला ठोक्ने हिम्मत हाम्रो न्यायमूर्तिमा कहाँबाट जुट्यो ? अहिले सबैतिरबाट सोधिएको प्रश्न यही हो।यसको जबाफ फैसला गर्ने न्यायाधीश र न्यायलयले दिनुपर्छ। नत्र जनताको कठघरमा न्यायधीहरू पनि उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। अदालत भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ जनताको कठघरा। त्यहाँ कानुनको कुनै धारा वा शक्तिले जोगाउने छैन।
न्यायलयप्रति जुन आम भरोसा र विश्वास छ, अहिले त्यो पनि धरमराएको छ। यस्ता घटनाक्रमको निरन्तरताले न्यायलयको निष्ठा र छविमा खिया लाग्ने खतरा हुन्छ।न्यायलय भनेको विधि मात्र होइन, विश्वास पनि हो। जहाँ विधिको सम्मान हुन्छ र न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। नागरिकको अन्तिम भरोसा र आस्थाको केन्द्र हो न्यायलय। तर त्यहाँ नै यस्तो हालत देखेपछि नागरिक तहमा निरासा र आक्रोश उर्लिनु स्वभाविक हो। यो न्यायलयको विरोध भन्दा पनि त्यो संस्थाप्रतिको अटुट आस्था र भरोसाको प्रतिक्रिया हो। न्याय स्वच्छ होस्, यसमा अरु केही नमिसियोस्। यही नै हो सबैको चाहना।
न्यायमूर्तिको उदार चित्त
श्रीमती मार्ने रञ्जनप्रति न्यायाधीशको उदार चित्त देखेर यतिबेला दुनियाँ चकित मात्र होइन, चिन्तित पनि भएको छ। अपराधीको आँशु तथा भावनाले पग्लिने न्यायमूर्तिको चित्तले आगामी दिनमा न्यायलयको चित्र र चरित्र कस्तो होला भनेर बहस हुन थालेको छ।कोइरालाई उन्मुक्ति दिनका लागि गीताको मृ्त्युलाई भवितव्यको परिणामका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा सजाय चर्को पर्न जाने ‘चित्तमा’लागेकोले सजाय घटाइएको उल्लेख छ।
फैसलामा लेखिएको छ,‘मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको २७ पुस २०६८ मा व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेश आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो।’
रञ्जनको सजाय घटाउने फैसलामा अर्को भावानात्मक आवेग पनि देखिन्छ। फैसलाले दुई छोराको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को व्यक्ति नभएको हुँदा उनीहरूको लालन पालन र शिक्षा दिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा कोइरालालाई सजाय छुट दिनुपर्ने कारण पनि उल्लेख छ। खारेज भइसकेको कानुनले दिएको विशेषाधिकार दुरुपयोग गरी सजाय छुट दिएको भन्दै न्यायिक वृत्त र बाहिर पनि आलोचना भयो।
राजनीतिक छाया र चलखेल
खिलराज रेग्मी प्रकरणदेखि नै न्यायालयमाथि राजनीतिक छाया हावी भएको हो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु एउटा गल्ती थियो। त्यो गल्तीले एउटा राजनीतिक संकट पार लाग्यो। उनलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर चुनाव सम्पन्न भयो, राजनीतिक संक्रमण सकियो । राजनीतिक कोणबाट यो ठीकै थियो होलत तर पनि न्यायालयको क्षयीकरण त्यहीबाट सुरु भयो।
खिलराज प्रकरणपछि न्यायालयमा एउटा विकृत शृखंला सुरु भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रकरणपछि अदालतमा चलखेलको ’क्लाइमेक्स’ देखियो। न्यायाधीशले इजालस बहिष्कार गर्ने, वक्तव्य निकाल्ने, घरघरमा बैठक बस्ने र गुटबन्दी गर्नेसम्मका घटनाक्रम भए। पुनरावेदन अदालतमा एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू २०७० सालमा शपथपछि सिधै बल्खु पुगेर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग आशीष थापेको घटनाले सिंगो न्याय क्षेत्र लज्जित भएको थियो।
गोपाल पराजुलीको अस्वभाविक बहिर्गमन र स्वभाविक रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट भएको अस्वीकृतिसँगै न्यायलय राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रस्त हुँदै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा न्यायलयको नेतृत्व समालेका राणाको न्यायिक सक्रियता विवादमुक्त छैन। विगतमा उनले सुनाएका केही फैसलाको आलोचना पनि भएको छ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश रहँदा उनले म्यारिज जुवा होइन भनी गरेको एउटा फैसला निकै चर्चित र विवादित भयो। वीरगञ्जको छपकैया पोखरीको जग्गा आफन्तको नाममा जाने गरी सुनाएको फैसला तथा नेपाल ट्रस्टमा गएको सम्पत्ति पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहलाई दाइजो कायम गर्ने गरि भएको फैसालाको आलोचना भएको थियो। कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीका सांसदहरूले सुशील कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोगलाई निस्तेज बनाउने आदेश पनि उनले जारी गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति विवादसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको पूर्ण इजालस बहिष्कार गरेर बक्तव्य निकाल्ने काम पनि उनले गरेका थिए।
त्यसैले अहिले एउटा फैसला उल्टिनु मात्रै समाधान होइन। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायलयको समग्र चरित्रमा व्यापक शुद्धिकरण आवश्यक छ। नागरिकले नरुचाएको र प्रश्न गरेको यो पहिलो फैसला होइन। न्याय धरामराएका र न्यायमूर्तिका विवेकले बाटो बिराएका विगतमा थुप्रै फैसला र आदेश छन्। तीनले न्यायलयको गरिमा र आस्थामा निरन्तर खिया लागेको छ। यसको जरो भनेको न्यायलयमा छिरेको राजनीति र मौलाएको भ्रष्टचार नै हो ।
न्याय पद्धतिको पनि उपहास गर्ने गरी अपराधीलाई सजाय छुट दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई दण्डित गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ। त्यो भनेको महाअभियोग हो तर त्यो साहस न दलहरूमा देखिन्छ न त सांसदहरू दलीय घेराबाट उठेर त्यो हिम्मत गर्नसक्छन्। बद्मासी गर्ने न्यायाधीशलाई जोगाउने र चोख्याउने प्रपञ्च छोडेर संसदबाट दण्डित गर्ने परम्परा बसाउन सकेको भए आज न्यायलयको हालत यस्तो हुने थिएन।
जबसम्म न्यायलयलाई हामीले राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गर्न सक्दैनौं अनि दलीय कोटामा ुकार्यकर्ता वकिलुलाई न्यायधीश बनाउने परम्परा बन्द गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा स्वच्छ र वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गर्दैनौं, तबसम्म यस्ता फैसला र आदेशले निरन्तरता पाइरहनेछन्। ज्यान लिने अरु थुप्रै रञ्जन र पृथ्वी मल्लहरू छुट्ने छन्। उनीहरूले नै न्याय नै जित्नेछन्। अनि निर्दोका लागि न्याय सधै विरानो सपना हुनेछ र सधै उनीहरूले हार्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा,
हो, न्याय भीडले प्रभावित हुनु हुँदैन। त्यस्तो प्रयास जताबाट भए पनि सरासर गलत हो। भीडप्रतिको भरोसा बढ्नु र न्यायलयप्रति वितृष्णा जाग्नु राम्रो संकेत होइन । तर जब न्यायले बाटो बिराउँन थाल्छ र न्यायमूर्तिको विवेक धरमराउन थाल्छ, त्यहाँ भीडले मौका पाउँछ। त्यसैले भीडप्रति नागरिक भरोसा बढाउने मौका न्यायलयले कदापी दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
