सीमाहरू अर्थात् दुःखका रेखा

सीमाहरू अर्थात् दुःखका रेखा

प्रस्तुत दुई प्रश्नसँगै मलाई थाहा छ, म जे लेख्न गइरहेको छु त्यो अहिले असान्दर्भिक हुनेछ। पढ्दै जाँदा तपाईंलाई पनि लाग्न सक्ला, ‘कस्तो असान्दर्भिक लेख ? ’ युटोपिया लाग्न सक्छ। असम्भव लाग्न सक्छ। अहिले असान्दर्भिक हुनु भनेको सधैं असान्दर्भिक भइरहनु होइन। अहिले असान्दर्भिक हुनु भनेको अनावश्यक हुनु पनि होइन। त्यसैले म यो लेख लेख्दै छु।

आज नेपालमा एकाध राष्ट्रवादी भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अझ एक कदम अघि बढेर सीमामा पर्खाल लगाउन माग गर्ने ट्रम्पियनहरू पनि छन्। काठमाडौं वा प्रवासमा बसेर काँडेतार लगाउने वा पर्खाल लगाउने कुरा गर्न सजिलो छ। तर, यो विभाजनको पीडा सीमाञ्चलका बासिन्दाले भोगिरहेका छन्।

स्वीकार्नुस् वा नस्वीकार्नुस्, दक्षिण एसियामा राज्यबीच देखिने सीमा उपनिवेशका अवशेष हुन्। यो क्षेत्रमा राज्यहरूका सीमा स्वाभाविक रूपमा निर्धारण भएका होइनन्। न त यी सीमांकन कुनै परम्परा वा मौलिकताको निरन्तरता हुन्। प्रायः सीमा ब्रिटिस शासकले कोठामा बसेर कागजमा खिचेका रेखाहरू हुन्। आज हामी तिनै रेखालाई दिमागमा बोकेर आफैं विभाजित हुन अभिशप्त छौं। नेपाल र भारतको हकमा पनि यही लागू हुन्छ।

बेलायती नआएको भए वा उनीहरूले हाम्रानिम्ति सीमाहरू नकोरिदिएको भए हाम्रा राज्यहरूको आकार कस्तो हुन्थ्यो ? यहाँ कुन कुन राज्य कसरी खडा हुन्थे ? तिनका सिमाना कसरी निर्धारण गरिन्थ्यो ? अहिले कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। बरु बन्द कोठामा बसेर खिचिएका यी सरल रेखालाई सीमामा रूपान्तरण गर्दा दक्षिण एसियाली जनताले भोगेको दुःखको हिसाब राख्न सकिन्छ।

कागजमा रेखा कोरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा थोपर्ने क्रमको सुरुआत सुगौली सन्धिबाट भएको हो। वर्तमान भारतको ठूलो भूभागमा कब्जा जमाइसकेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालले आफ्नो ठानेको केही भूभाग दाबी गर्‍यो। केही किलोमिटर जमिनको विवाद युद्धमा परिणत भयो। १८१४ नोभेम्बर १ बाट सुरु भएको युद्ध १८१५ मार्चसम्म चल्यो। विभिन्न पाँच किल्लामा घमासान युद्ध भए। परिणामस्वरूप १९१६ मार्चमा अंग्रेजले प्रस्ताव गरेको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो। यही सुगौली सन्धिले नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमको सीमा निर्धारण गर्‍यो।

यो सन्धिमार्फत निर्धारण भएको सीमाले पहाड र मधेसमा बसोबास गर्ने थुप्रै समुदायलाई दुई देशमा विभाजन गरिदियो। कञ्चनजंघाको काखमा बसोबास गर्ने पूर्वी पहाडका लेप्चा र लिम्बूहरू विभाजित भए। दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै आसाम र अझ पूर्वसम्म फैलिएर सांस्कृतिक अन्तरघुलनमा बाँचेको समुदाय, जसलाई पछि ‘नेपाली जाति’ भनियो, उनीहरू विभाजित भए। मधेसमा राजवंशी, मैथिली, भोजपुरी, अवधीभाषी समुदाय विभाजित भए। हुनसक्छ, भर्खरै छुट्टिएका दाजुभाइ अलग-अलग मुलुकका बासिन्दा भए। हुनसक्छ, अलग-अलग जमिनदारको जमिन जोत्ने दाजुभाइ अर्कै-अर्कै देशमा छुट्टिए। हुनसक्छ, अनेक जोडी प्रेमीप्रेमिका अलग-अलग देशमा परे। यी विभाजित समुदायका लागि यी किरिङमिरिङ रेखाहरूले अनन्त दुःख छोडेर गएका छन्।

सुगौली सन्धिले कोरेको रेखा दक्षिण एसियामा अन्तिम विभाजन रेखा थिएन, बरु पहिलो थियो। यसको अर्को संस्करण पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमाको रूपमा रहेको डुरन्ड लाइनका रूपमा कोरियो, सन् १८९२ मा। सन् १८३९ देखि ४२ सम्म भएको पहिलो अंग्रेज-अफगान युद्धमा बहादुर अफगानीहरूले अंग्रेज फौजलाई हराएका थिए। तर सिंगो दक्षिण एसिया कब्जा गर्न प्रयासरत अंग्रेजहरू यतिमै चुप लागेर बसेनन्। सन् १८७८ मा फेरि अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरे। यसपटक पनि उनीहरू सफल त हुन सकेनन् तर दुई वर्षसम्म चलेको युद्धको परिणाम भने नेपाल-अंग्रेज युद्धकै जस्तो भयो। अफगानिस्तानलाई असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो। ठूलो भूभाग अंग्रेजलाई सुम्पिन अफगानिस्तान बाध्य भयो।

यसको १२ वर्षपछि सन् १८९२ मा डुरन्ड लाइन कोरियो। वर्तमान अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सिमाना बनेको यो रेखा २४०० किलोमिटर लामो छ। यो रेखा कोर्दा अंग्रेजहरूले नदीनाला र पहाड त हेरे, तर बसोबास हेरेनन्। उनीहरूले पस्तुन समुदायलाई दुई देशमा विभाजित गरिदिए। अहिले पस्तुन समुदाय अफगानिस्तानमा सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो। पाकिस्तानमा भने उनीहरू अल्पसंख्यामा छन्। यसले पाकिस्तान र अफगानिस्तान सम्बन्धमा जटिलता त उत्पन्न गरेकै छ, आतंकवादमा ऊर्जा भर्ने काम पनि उत्तिकै गरेको छ। पाकिस्तानी पस्तुन क्षेत्रलाई समेटेर अलग पस्तुनिस्तान स्थापनाको मागमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ। यसलाई दबाउन पाकिस्तान सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको छ।

यही रेखाकै कारण अफगानिस्तान भूपरिवेष्टित राष्ट्र बन्न पुग्यो। यति मात्र होइन, डुरन्ड रेखा कोरिएपछि नै रसियाली जारले यहाँ आफ्नो चासो देखाउन थालेका थिए। त्यस बेला सुरु भएको अफगानिस्तानमाथि शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक भिडन्त आजपर्यन्त जारी छ। ‘सुपर पावर’ बदलिए, अफगानिस्तानको नियति बदलिएन। पाकिस्तानमा बहुसंख्यक मानिने पन्जाबी समुदायको पनि आफ्नै दुःख छ। यो समुदायलाई सन् १९४७ मा कोरिएको र्‍याडक्लिफ लाइनले भारत र पाकिस्तानमा बाँडिदिएको छ। यतिमात्र होइन, उनीहरू धर्मले पनि विभाजित छन्। पाकिस्तानमा अधिकांश पन्जाबी मुस्लिम छन् भने सिख पन्जाबी कम संख्यामा छन्।

भारतमा भने अधिकांश पन्जाबी सिख छन्। केही पन्जाबी अझै पनि हिन्दु धर्ममा छन्। यहाँ सिख धर्मावलम्बीको अलग मुलुक खालिस्तानका लागि संघर्ष पनि चलिरहेको छ। यो रेखा सर सिरिल र्‍याडक्लिफले कोरेका थिए, जसले त्यसअघि कहिल्यै भारतमा पाइला टेकेका थिएनन्। एकपटक त उनी आफैंले यो कामका लागि असमर्थता जनाएका थिए। तर, पछि उनी धर्मका नाममा विभाजनको रेखा कोर्ने जिम्मेवारी बोकेर आइपुगे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तानमा र हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र भारतमा पार्ने गरी यो रेखा खिचियो। धर्म र अन्य पक्षलाई पनि आधार मानेर सीमा तय गर्ने भनिए पनि र्‍याडक्लिफ कमिसनले अन्य आधारहरू के हुन् भन्नेसमेत परिभाषित गरेन।

स्वतन्त्रतालगत्तै दसौं लाख मानिसले पूर्व र पश्चिमका र्‍याडक्लिफ लाइन पार गरे। यो ‘विभाजन’ र यस क्रममा भएको दंगा विश्व इतिहासमा २०औं शताब्दीकै दर्दनाक घटनाका रूपमा चित्रित गरिन्छ। त्यति बेला बढीमा २० लाख जति मानिस मारिएका र एक करोड ४० लाख मानिस विस्थापित भएको अनुमान छ। यही रेखाका पूर्व र पश्चिममा रहेका भारत र पाकिस्तान सधैंसधैंका दुश्मन मुलुक बनेका छन्। यहाँको क्षेत्रीय सहकार्यसमेत यही दुई देशको शत्रुताको बन्धक बनेको छ।

यसअघि बंगालीमाझ फुट ल्याउने उद्देश्यले सन् १९०५ मा लर्ड क्रुजनले बंगालमा विभाजन गरे। सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र शक्तिशाली बंगालको विभाजन अंग्रेजका लागि ठूलो सफलता थियो, तर यसले दक्षिण एसियामा हिन्दु-मुस्लिम दुश्मनीको कहिल्यै निको नहुने घाउ बनाइदिएको छ। अंग्रेजले रोपेको यो विषवृक्षले आजसम्म कैयौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। चार दशकपछि र्‍याडक्लिफले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा कोरेपछि पूर्वी बंंगाल पूर्वी पाकिस्तान भयो। यो पूर्वी पाकिस्तानले फेरि पश्चिम पाकिस्तानको उर्दु दमनविरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्‍यो। यसपछि सन् १९७१ मा स्वतन्त्र बंगलादेशको रूपमा स्थापित भयो।

विभाजनका यी कारण बंगलादेश र पाकिस्तानमा हिन्दु अल्पसंख्यक र भारतमा मुस्लिम अल्पसंख्यकका दुःखका फेहरिस्त जति पाना लेखे पनि सकिँदैन। खासमा अंग्रेजले यहाँ भूगोलमा मात्र विभाजनको रेखा कोरेनन्, मस्तिष्कमा समेत विभाजनको रेखा कोरे। सधैं मिलेर बसेका हिन्दु र मुस्लिममा धार्मिक राष्ट्रियताको अवधारणा उनीहरूले हुर्काइदिए। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश सबैतिर यही धार्मिक राष्ट्रवादको जगजगी छ। नेपालमा पनि सानो समूह यही धार्मिक राष्ट्रियता भजाएर शक्ति आर्जन गर्ने चलखेल गरिरहेको छ।

सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भए पनि विभाजनको रेखा कोर्ने क्रम रोकिएन। स्वतन्त्रतापछि कश्मीरले उस्तै पीडादायी विभाजन भोग्नु पर्‍यो। स्वतन्त्रताको समयमा भारत वा पाकिस्तानमा गाभिन नचाहेर स्वतन्त्र राज्य बन्ने विकल्प छानेको कश्मीर कहिल्यै स्वतन्त्र बन्न पाएन। कश्मीरमा उद्गम भएका सप्तसिन्धुका सहायक नदीबाट जसरी अनवरत पानी बगिरहेको छ, स्वतन्त्रता भएपछि कश्मीरीको रगत पनि उसैगरी बगिरहेको छ।

हजार वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको राज्यलाई दुई भागमा बाँडियो। यी दुई भागमा भारत र पाकिस्तानको आ-आफ्नो उपनिवेश चलिआएको छ। पछिल्लो समय भारत प्रशासित कश्मीरमा कान र मुख थुनेर भारत सरकारले गरेको दमनको बराबरी सायदै अर्को लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सक्दैन। पाकिस्तानविरोधी र हिन्दु राष्ट्रवादको नशामा लट्ठ संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारतमा आज कश्मीरका निम्ति बोलिदिने कोही छैन। कश्मीरको कहर सुनिदिने कोही छैन।

दक्षिण एसियाली भूगोल र मनमा उपनिवेशवादीले कोरिदिएका विभाजनका रेखाहरूले सिर्जना गरेका दुःखको फेहरिस्त पनि उस्तै लामो छ। तर, यो भूगोलको जुनसुकै हिस्सामा आँखा दौडाए पनि दुःखको कथा भने उस्तै भेटिन्छ। अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक आदिवासीको कथा होस् वा पाकिस्तानका पस्तुनको। पाकिस्तानकै सिखको कथा होस् वा भारतका मुस्लिमको। भारतका नेपालीभाषीको दुःख होस् वा नेपालका मधेसीको। बंगलादेशका हिन्दुको कथा होस् वा पूर्वोत्तर भारतको ब्रह्मपुत्र किनारका मियाँहरूको। विभाजनका यी दुःख आजसम्म निरन्तर छन्।

यहाँ मानवको सयौं÷हजारौं वर्ष पुरानो सांस्कृितक निरन्तरतालाई दुई देशमा विभाजन गरिएको छ। मिथिलाकै उदाहरण हेरौं। यहाँको संस्कृतिको निर्माण कम्तीमा तीन हजार वर्षअघि सुरु भएको देखिन्छ। पुरातत्वविद्हरूले राजा जनकको शासनकाल इसापूर्व सातौं वा आठौं शताब्दी हुन सक्ने बताएका छन्। त्यसभन्दा तीन पुस्ताअघि मिथि यहाँका राजा भएका थिए, जसको नामबाट मिथिला रहन गएको अभिलेख पाइन्छ। यो कथा कति साँचो हो, त्यो इतिहासकारहरूले खोजी गर्दै जालान् तर त्यसै बेलाबाट यहाँको संस्कृति विकास हुन थालेकोमा शंका गर्नु पर्दैन। तीन हजार वर्ष पुरानो यो सांस्कृतिक निरन्तरतालई साढे दुई सय वर्षअघि उपनिवेशवादीले तय गरेको सीमाले बिथोल्न नहुने हो।

नेपाल भारतबीचको खुला सीमाले यसमा सहजता प्रदान गरेको छ। तर, अहिले नागरिकतासम्बन्धी जस्तो कानुन बनेको छ, त्यसले यसलाई केही हदसम्म बिथोल्नेछ। खास, दुई देशमा परेका मैथिलमाझ चलिरहेको बिहाबारीमा यसले समस्या उत्पन्न गर्नेछ। खुला सीमाले जुन सुविधा मैथिल वा अवधहरूलाई दिएको छ; बंगाली, सिख वा पस्तुनलाई छैन। यी सीमाले यहाँको सांस्कृतिक तथा भाषासाहित्यको विकासमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छन्। यसको मूल्य सिंगो सभ्यता, साहित्य र संस्कृतिले चुकाउनु परेको छ।

यहाँ म नेपाली साहित्यकै कुरा गर्न चाहन्छु। नेपालमा ‘नेपाली राष्ट्रियता’ र भारतमा ‘गोर्खा एकता’ एउटै बीउबाट उद्भव भयो। र, त्यो अवधारणा भारतमै उद्भव भएको थियो। अहिले जुन भाषालाई नेपाली भाषा भनिन्छ, त्यसको नामकरण नै कलकत्तामा भयो। भारतमा ‘नेपाली जाति’को अवधारणा एकता र स्वतन्त्रताको राजनीतिक उद्देश्यअनुसार भएको थियो। यो अवधारणा नेपालमा आफ्नै ढंगले प्रयोग भयो। नेपाली साहित्य, संगीत भने कुन नेपालको र कुन भारतको भनेर नछुट्टिएर एकसाथै भयो।

भारतमा भानुभक्तलाई नेपाली जातिको ‘आइकन’ बनाइयो, किनभने त्यहाँ भाषाले नै सबैलाई जोडेको थियो। नेपालमा पनि भानुभक्तलाई त्यही रूपमा प्रचार र स्थापित गरियो। भारतमा प्रचार नगरिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ‘आइकन’ बनाइयो। किनभने नेपाली राष्ट्रियताका लागि भाषाभन्दा भूगोल महत्वपूर्ण थियो। अर्कोतर्फ शाहलाई राष्ट्रनिर्माताका रूपमा स्थापित गरी शासनमा शाहवंशको वैधानिकता पनि निर्माण गर्ने कोसिस भएको हो। संक्षेपमा भन्दा भारतमा नेपाली जातिको निर्माण र नेपालमा नेपाली राष्ट्रवादको निर्माण एकसाथ घोलघाल पारेर भयो। यसले अहिले हामीले भन्ने नेपाली भाषाको साहित्य र संगीतको उत्थानमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

पछिल्ला दशकमा दुवैतर्फबाट केही नयाँ र जटिल प्रश्न उठे। भारतमा नेपालीभाषीको राष्ट्रियतामाथि शंका मात्र गरिएन, उनीहरूमाथि नेपालबाट आएका भनी आरोप लाग्न थाल्यो। उनीहरूले यसको जवाफ दिन सयौं वर्षदेखि माटोसँगको आफ्नो सम्बन्ध खोतल्न थाले। यता नेपालमा नेपाली राष्ट्रियताको अवधारणा समावेशी नभएको र यसले विभिन्न जनजाति समुदाय तथा मधेसी समुदायलाई बहिष्करणमा पारेको विषयमा बहस सुरु भयो। ठूल्ठूला आन्दोलन पनि भए। यसले हिजोको घोलघाल पारिएको अवधारणा दुवैका लागि काम नलाग्ने स्थितिमा पुग्यो। एकातिर नेपालमा समावेशी राष्ट्रिताको बहस भइरहेको छ भने अर्कातिर भारतमा ‘नेपाली होइन, गोर्खा’ भन्ने बहस जारी छ।

दुवैतर्फको यो बाटो उचित र न्यायपूर्ण देखिन्छ। तर, यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए भारतका नेपालीभाषी र नेपालका नेपालीभाषीलाई अब केले जोड्छ त ? भारतमा नेपालीभाषीको ‘गोर्खा’ पहिचान निर्माण हुनु र नेपाली राष्ट्रियता समावेशी हुनु आवश्यक छ। यस्तै नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानका लागि यी दुई फरक राजनीतिक भूगोलका बासिन्दा जोडिनु जरुरी छ। तर, अबका दिनमा यो कुरा कसरी अगाडि बढ्छ, यसै भन्न सकिन्न।

ठीक यही कुरा मैथिली, अवधी वा भोजपुरी भाषाको हकमा पनि लागू हुन्छ। ‘नेपाली भाषा’ले अहिलेसम्म नेपाल र सिक्किममा राज्यको संरक्षण पायो। राजनीतिक अभियानले दार्जिलिङमा यसको विकासमा सघाउ पुर्‍यायो। मैथिली, अवधि, भोजपुरी लगायतको भाषाले त पछिल्ला केही शताब्दीमै यस्तो अवसर कहिल्यै पाएनन्। यी संस्कृति र साहित्यको विकासमा अहिलेका राज्यहरू अवरोध बन्न पुगेका छन्। नेपालले मात्र होइन, विभाजनका कारण र ‘राष्ट्र निर्माण’को अभियानका कारण दमनमा परेका यी संस्कृतिको उत्थान र विकासका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकले क्षतिपूर्ति सहितका कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक छ। अझ सानो जनसंख्याले बोल्ने राजवंशीजस्ता भाषाको पीडा योभन्दा ठूलो छ, तिनलाई पनि संरक्षण आवश्यक छ।

काठमाडौं वा काबुल, इस्लामाबाद वा दिल्लीमा बसेर आज सीमामा पर्खाल लगाउने कुरा गर्दा जति रोमाञ्चित भइन्छ, सीमाञ्चलका बासिन्दालाई विभाजनको पीडा त्यति नै बिझाउँछ। तपाईं पर्खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, दसैंमा टीका लगाउन तपाईं आफ्नो ठूलोबुवा वा काकाको घर जान भिसा पर्खिनुपर्ने हुन्छ। कल्पना गर्नुस्, तपाईंकी सानी छोरी तपाईंसँग मामाघर जाने भनेर जिद्धि गरिरहेकी छ, तपाईंले भिसा पाउन सकिरहनुभएको छैन र यो कुरा तपाईं छोरीलाई बुझाउन सकिरहनुभएको छैन। आज नागरिकताको बहस गर्दा होस् वा सीमामा पर्खालको कुरा गर्दा, हामीले आफ्नो यथार्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बढी सीमाञ्चलका बासिन्दालाई सुन्नुपर्ने हुन्छ।

विभाजनका यी रेखाको राजनीतिक दुःख पनि उस्तै छ, जब भारतका नेपालीभाषी आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्, उनीहरूलाई शंकाको नजरले हेरिन्छ। जब उनीहरू ‘हामी हेपियौं, थिचियौं’ भन्छन्, तब नेपालले उचालेको आरोप लगाइन्छ। भारत उनीहरूको देशभक्तिमा सधैं शंका गरिरहन्छ र नेपालबाट आएको भनेर सधैं अपमानित गरिरहन्छ। नेपालीभाषीको यो दुःखको मात्र भुटानमा अझ विषाक्त भइदियो। उनीहरूले ‘कल्चरल जेनोसाइड’को सामना गर्नु पर्‍यो। नेपालमा मधेसीले ठीक यस्तै दुःख भोग्नु परेको छ। जब यो समुदायले आफूमाथि अन्याय भयो भन्छ, यहाँको राष्ट्रवादले भारतले उचाल्यो भन्दिन्छ। भारतबाट आएको वा भारतीय भनेर पटकपटक उनीहरूले अपमानित हुनुपर्छ। मात्र घटीबढी होला, मुद्दाको प्रकृतिमा केही पृथकता होला तर विभाजित समुदायका साझा दुःख हुन्।

उपनिवेशवादीहरूले हस्तक्षेप गरेका थिएनन् भने हामी हाम्रा सीमाहरू कसरी तय गथ्र्यौं होला ? हाम्रो वेस्टफालियाका सन्धिहरू कहिले कसरी हुने थिए ? कस्ता देशहरू दक्षिण एसियामा बन्ने थिए ? हामी फरक किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अभ्यास गर्ने थियौं, जहाँ अहिले भएका राज्यभन्दा अलग संरचना हुने थियो ?       यो कुरा अहिले अनुमान गर्न सकिन्न। उपनिवेशवादीहरूबाट प्राप्त विभाजनका रेखाहरू नै आजका हाम्रा यथार्थ हुन्। हामी तत्काल राज्यहरूको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यी सीमालाई सारेर यो समस्याको समाधान गर्न पनि सक्दैनौं।

अनन्त यो दुःखबाट छुट्कारा खोज्ने हो भने हाम्रो मस्तिष्कमा रोपिएको औपनिवेशिक चिन्तनको दासताबाट मुक्त हुन जरुरी छ। त्यसपछि यी सिमानालाई बिस्तारै कम सान्दर्भिक गर्दै लैजान सक्छौं। विभाजित समुदायलाई एकापसमा खुलेर जोडिने अवसर दिन सक्छौं। राज्यहरूले विभाजन होइन, समुदायहरूको एकतामा जोड दिन सक्छन्।

हुनसक्छ, उपनिवेशवादीले रोपेको यो विषलताबाट मुक्त भएको दिन दक्षिण एसियाले विश्वसामु नयाँ किसिमको राजनीतिक संरचना उपहार दिन सक्नेछ। राष्ट्रवादको ज्वरो हनहनी बढेका बेला सीमालाई असान्दर्भिक गर्ने कुरा आफैंमा असान्दर्भिक हुन्छ। तर फेरि उही प्रश्न, ‘यी सीमाहरू अनन्त कालसम्म यस्तै रहनेछन् ?       के यी दुःखहरू अनन्त कालसम्म परिवर्तन हुने छैनन् ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.