घम्साघम्सीतिर हेलिँदै विश्व राजनीति

घम्साघम्सीतिर हेलिँदै विश्व राजनीति

विश्वलाई महाव्याधिको दलदलमा घचेडेको पछिल्लो महामारी कोभिड-१९ भाइरसलाई अमेरिकाले चीननिर्मित जैविक हतियारका रूपमा अथ्र्याइरहँदा विश्वमा आणविक हतियार ‘प्रयोग’को जगजगी पनि बढ्दै गएको छ। यही त्रासले विश्व व्यवस्थाको राजनीतिक आयामलाई थप नाजुक बनाउँदै लगेको छ। विश्व राजनीतिक घम्साघम्सीतर्फ हेलिँदै जानु यही नाजुक राजनीतिक व्यवस्थाको उपज हो।

दक्षिण अफ्रिकी लेखक तथा सैन्य विश्लेषक अल्बर्टस् जोहानस भेन्टरले विश्व कसरी आणविक युद्धतर्फ धकेलिँदै छ भन्नेबारे आफ्नो किताब ‘न्युक्लियर टेरर’मा पेचिलो तर्क गरेका छन्। उनको चासो छ, आजको विश्वसित भएका आणविक हातहतियार कुनै ‘सन्की’ शासकको अदूरदर्शिताका कारण ‘प्रयोग’ भए भने त्यसको नतिजा के हामीले कल्पना गरेजति मात्रै ध्वंसात्मक होला ? 

जैविक प्रविधिको विकास त छँदै छ, विश्व युरेनियम प्रशोधन समेतको तीव्रतम होडमा छ। शीतयुद्ध अन्त्यदेखि आजसम्मका राजनीतिक-सामरिक छिनाझपटीले शान्ति स्थापनाको विकल्प खोज्नपट्टि नलागी आणविक अस्त्रलाई आत्मसात् गर्दै गरेको देखिन्छ। इरानले गोप्य रूपमा आणविक अस्त्र उत्पादन र सञ्चय गरिरहेको आरोप अमेरिकाले लगाउन छोडेको छैन। हुन त, इराकी सत्तामा सद्दाम हुसेन आएपछि सन् १९९१ को पर्सियन खाडी युद्ध अघिसम्म गोप्य आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी इरान र लिबियाले पनि गोप्य रूपमै आणविक क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लागेको थियो। यसैबीच विश्वमा शान्ति कायम गरिनुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै चर्को छ।

व्यावहारिक रूपमै यस तर्क स्थापित गर्न ‘आणविक अप्रसार तथा नियन्त्रण सहकार्य (१९६८)’ र सन् १९९६ मा आएर ‘कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट ब्यान ट्रिटी’मा हस्ताक्षर गरिए पनि विश्व यसमा आश्वस्त भने छैन। यिनै हतियारको आडमा आणविक क्लबका मुलुकको दम्भ उकासिँदै गएको छ। गत जुन मध्यतिर पनि गलवान उपत्यकाको सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सैन्य झडप भयो। यी दुवै आणविक हतियार सम्पन्न मुलुकका आपसी राजनीतिक स्वार्थका कारण क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको पल्लामा आउने उतारचढावले आणविक हतियार मोहलाई थप बढाइदिन्छ, घटाउँदैन।

पछिल्लोपटक ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप’को सदस्यताको सवालमा पाकिस्तानले त्यसको सदस्यता नपाओस् भन्नेमा भारतको जोडबल थियो। उक्त सदस्यता क्षेत्रीय आणविक मामिलामा दिल्ली आफू सर्वेसर्वा बन्न सक्ने क्षमतालाई पाकिस्तानले पाएको सदस्यताले साँघुर्‍याइदिने ठहर उसको हो। त्यसो त भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप’को सदस्यतामा चीनले पनि विरोध जनाएकै हो। एउटै आणविक अस्त्रले पनि लाखौं लाखको ज्यान लिन सक्ने भएकाले हाल विश्वमा मौजुद आणविक औजारले विश्वको जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष दखल पुर्‍याउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन्। सँगै विश्वव्यापी जलवायुलाई तहसनहस पार्नेदेखि भोकमरी वा प्राकृतिक प्रलयसमेत निम्त्याएर मानवीय सभ्यतामाथि नै धावा बोल्न अहिलेका आणविक हतियार पर्याप्त छन्।

विश्वमा १४ हजारजति आणविक हतियार रहेको औपचारिक तथ्यांक ‘आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसन’सित छ। तर तिनले निम्ताउन सक्ने ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को जोखिम र क्षतिको तथ्यांक भने कसैसित छैन।

यसको अन्तिम असर मानवीय वंश विनाशमै पनि पर्न सक्छ। विश्वमा १४ हजारजति आणविक हतियार रहेको औपचारिक तथ्यांक ‘आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसन’सित छ। तर तिनले निम्ताउन सक्ने ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को जोखिम र क्षतिबारेको तथ्यांक भने कसैसित छैन। के विश्व सम्भावित खतरासित जुध्न तयारी अवस्थामा छ त ? भेन्टरले आणविक हातहतियारको दबदबाका कारण ‘हामी तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा छौं’ भन्ने तर्क गरिरहँदा शक्ति अभ्यासको होडमा आणविक अस्त्रको सम्भावित दुरुपयोग र त्यसले निम्त्याउने विध्वंसको परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था पक्कै रहँदैन। हाल विश्वसित रहेका आणविक हतियारमध्ये एक प्रतिशतभन्दा पनि थोरै हिस्साले दुई बिलियन मान्छेको ज्यान लिने सामथ्र्य राख्ने तथ्यांक छ।

पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा मध्यपूर्व थप आणविक हमलाको जोखिममा देखिन्छ। त्यस्ता जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ भने विश्व शासनको उस्तो ध्यान जान सकेको छैन। त्यसैले यही अवस्था विकसित हुँदै विश्व यसरी नै राजनीतिक रूपले विभाजित हुँदै गयो भने विश्व आणविक बेदीको सिकार बन्न सक्नेमा शंकाको सुविधा पर्याप्त छ। आणविक हतियार र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी सम्भावित ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को बलियो कारण हो। भारत-चीनबीच चिसिएको पछिल्लो सम्बन्ध होस् वा भारत-पाकको हिउँजस्तो सम्बन्ध, सन् २००७ को सिरियाउपर इजरायलले गरेको आक्रमण होस् वा इरान-अमेरिका वैमनश्य, अथवा चीन-अमेरिका व्यापारिक तनाव नै किन नहोस्; यो फेहरिस्तले ‘आणविक विश्वयुद्ध’लाई आमन्त्रण गरेको अड्कल काट्न सकिन्छ।

त्यसो त यही आणविक अस्त्रको बलमा शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रले कम शक्तिशाली ठानिएका राष्ट्रमाथि दमन गर्ने परम्परा पनि पुरानै हो। विश्वमा हाल हजारौं हाइड्रोजन बम तैनाथी आवस्थामा रहेको बताइन्छ। महाशक्ति अमेरिकासित ६ हजार एक सय ८५ वटा आणविक हतियार छन् भने रुससित सबैभन्दा बढी ६ हजार चार सय ९० वटा आणविक हतियार छन्। चीनसित दुई सय ९०, पाकिस्तानसित एक सय ६० र भारतसित एक सय ४० वटा आणविक हतियार सञ्चित हुँदा उत्तर कोरिया पनि ३० वटा आणविक हतियारको सञ्चयसहित यो सूचीमा सामेल छ।

उसो भए के हामी आफैंले आफ्नो अस्तित्व अन्त्यको थालनी गर्दै छौं त ? दक्षिण एसियाकै चित्र हेर्ने हो भने आणविक युद्धका केन्द्रमध्ये भारत र पाकिस्तान प्रधान छन्। यी मुलुकको सीमा विवाद वा अन्य राजनीतिक स्वार्थले जन्माउने विवादको झिल्कोले क्षेत्रीय सीमा कटेर सिंगो विश्वलाई नै तहसनहस पार्न सक्छ। भारत-पाकिस्तान बीचको आणविक तनाव र तालिवान वा अल-कायदासँगको पाकिस्तानको कथित सम्बन्धले विश्वलाई नै गाँजिरहँदा यी दुवै मुलुक आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक हुन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन।

सन् २००५ मा भारतीय संसद् भवनमा भएको बम हमला र सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणसम्मको दोष भारतले पाकिस्तानको थाप्लोमै थोपरेको छ, जसको असर क्षेत्रीय शक्ति ज्यामितीमा परेको स्पष्टै छ। राजनीतिक रूपले विभाजित विश्व आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा अमेरिकी प्रशासनको भूमिका बढी जिम्मेवार रहेको लेखकको तर्कमा बल पुर्‍याउन पछिल्लोपटक कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महामारी रोकथामको सवालमा विकसित घटनाक्रम पर्याप्त छन्। खासगरी, जर्ज डब्लू बुसदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुग्दा विश्व आणविक तथा सामरिक समीकरणको पल्लामा धेरै उछाल आएको आमठम्याइ हो।

अमेरिकी प्रशासनले शान्तिकामी बाटो अवलम्बन गर्नेतर्फ नेतृत्व लिएको भए वा शक्ति आर्जनको होडबाट टाढै बस्न रुचाएको भए हालको विश्व यति धेरै आणविक खतराको चपेटामा पक्कै पनि पर्दैनथ्यो। त्यसो त भारत, चीनजस्ता उदाउँदा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतक यथार्थ र सुरक्षा चुनौतीका सवालमा पनि चासो बढेको छ। अमेरिकामा भएको ‘आतंककारी’ हमलाले पनि विश्व राजनीतिक रूपमा क्षय भएकै हो, यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक द्वन्द्वको आयतनमा थप फैलावट आएको बुझ्न सकिन्छ।

तसर्थ, विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको संकीर्ण स्वार्थका कारण विश्व शासन नै युद्धभक्षकको नियन्त्रणमा पुग्दा सिंगो मानव जातिले त्यसको भयावह नतिजा भोग्नु परेको तथ्य आलै छ। पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गइरहेको आणविक खतरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने चासो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेका त छन्, तर ती नतिजामूलक भने छैनन्। दोस्रो विश्वयुद्धउप्रान्त राजनीतिक स्वार्थका कारण शीतयुद्धको थालनी भएर त्यसको औपचारिक अन्त्य पनि भइसकेको छ, तर तुष भने मेटिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा आणविक युद्धको खतरा टार्न विश्वले कस्तो रणनीति अख्तियार गरिहाल्नुपर्ने हो त्यसमा विश्व शासन मौनप्रायः देखिन्छ, जुन मौनता सिंगो मानव जातिकै अस्तित्वमाथिको

खतराको जनाउ घन्टी हो। जोहानस भेन्टरले आफ्नो किताब ‘न्युक्लियर टेरर’मार्फत विश्वलाई यसतर्फ सचेत पनि गराएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.