गुरुयोजना भनिएको दस्ताबेजमा पशुपति क्षेत्रलाई व्यापारिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने मनसुवा राखेको देखिन्छ
एक राजवंशपछि अर्को राजवंश, एक राजापछि अर्को राजाको जिम्मेवारीभित्र पर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर र यस क्षेत्रको व्यवस्थापनको कार्य गणतन्त्रपश्चात् राज्यसंयन्त्रको कार्यक्षेत्रमा आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापनाअघि पशुपति क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिएका कार्यहरू कसले गर्ने ? त्यसका लागि कहाँ भन्नुपर्ने ? त्यो निश्चित नहुँदा ससाना कार्य पनि अल्मलिएका थिए। मूल मन्दिरका लागि मूल पुजारीले बडागुरुज्यूमार्फत राजामा जाहेर गरेर केही आवश्यक काम गराउनेबाहेक पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनकै लागि कुनै निकायको कार्य क्षेत्रभित्र नपरेको जस्तो अवस्था थियो। कोषको स्थापनापछि त्यसो नभई पशुपति क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिएका कोषले गर्न सक्ने कार्य स्वयं कोषले तथा कोषको दायित्वभन्दा बाहिरका कार्य कुन निकायद्वारा गराउनुपर्ने हो, सोही निकायमा जानकारी गराई कोषले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेर काम गर्ने–गराउने अवस्था जुन देखा प¥यो, त्यो उल्लेख्य प्रतीत हुन्छ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्वकै अतुलनीय सम्पदा, हिन्दुहरूको परम आस्थाको पावन स्थल भएकाले बिनागुरुयोजना पशुपति क्षेत्रमा कुनै पनि विकास–निर्माणका कार्य गर्न अप्ठेरो महसुस गरी ४५ सालमा पहिलोपटक गुरुयोजनाको अवधारणा स्वीकृत भएको थियो। गुरुयोजनाको प्रारूप तयार गर्ने काममा कोषको गठनलगत्तै भनेजसो राजा वीरेन्द्रले नागार्जुन दरबारको ल्यान्डस्केपमा सहयोग गर्ने भर्खरै हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट फर्केका इन्जिनियर भरत शर्मालाई जिम्मा दिएपछि उनीबाटै यावत् काम हुन्छ भन्ने सोचियो, तर स्थिति त्यो थिएन। ४० सालतिर राजदरबारअन्तर्गतको जाँचबुझ केन्द्र विभागबाट सोमनाथ पौडेल, प्रफुल्लमानसिंह प्रधान र सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको कार्यटोली गठन भई त्यसले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारी पेस गरेको दस्ताबेजलाई सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिपश्चात् नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा जनआन्दोलनपछिको सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिएन। त्यो त्यसै तुहियो।
पशुपतिनाथको गुरुयोजना भनेर बाँडिएको दस्ताबेजमा इतिहाससँग बाझिने कुरादेखि अनावश्यक विषयलाई स्थान दिएको पाइन्छ, जसको औचित्य र उपादेयता देखिँदैन।
पैंतालीस सालकै गुरुयोजनाको अवधारणालाई केन्द्रविन्दु मानेर २०५५/५६ मा गुरुयोजना नामक निबन्धको दस्ताबेज बनाइयो र ५८ सालदेखि दसबर्से योजना चार चरणमा सक्ने गरी त्यही दस्ताबेजलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दियो। त्यसको कार्यावधि पनि ६८ सालमा पूरा भयो। तीन चरणसम्मका केही कार्य भए पनि चौथो चरणको भूउपयोग तथा संरचनागत गुरुयोजना अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
विश्वप्रसिद्ध वास्तुकलाविद् केन्जो टांगेले संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा तयार गरेको भगवान् गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरुयोजनाजस्तै गरी पशुपति क्षेत्रको पनि समग्र रूपमा कहाँ के–के सम्पदा छन्, तिनको संरक्षण र संवद्र्धन कसरी गरिन्छ ? कुन ठाउँमा के–के संरचना थपिने हुन् ? पशुपति क्षेत्र गुरुयोजनाको समाप्तिपछि कस्तो देखिन्छ ? त्यसले के–के सरसुविधा त्यहाँ आउने विभिन्न परिलक्षित समूहलाई उपलब्ध गराउँछ ? सम्पूर्ण गुरुयोजनाअन्तर्गत गर्ने कार्यका लागि कति वर्ष लाग्छ ? कति बजेट लाग्छ ? कुन–कुन कामलाई कति खर्च लाग्छ ? तिनको स्रोत कहाँकहाँबाट जुटाइन्छ जस्ता मिहीन विषयमा नापनक्सासहित गुरुयोजना तयार हुनुपर्नेमा पशुपति क्षेत्रमा अवधारणापत्र या ‘निबन्ध पत्र’ लाई नै गुरुयोजना सम्झियो। त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
अन्ठाउन्न सालदेखि प्रारम्भ भएको गुरुयोजनाको अवधारणाले निर्देश गरेअनुसारको पशुपति क्षेत्रका विभिन्न ठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा भइसकेको छ। चौथो चरणको गुरुयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पशुपति क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा यस क्षेत्रका जानिफकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्वान्हरूलाई भेला गराई बृहत् कार्यशाल गोष्ठी (विसं २०७३) को आयोजना गरी विभिन्न राय–सुझाव प्राप्त भएको थियो, जसले भावी दिनमा गुरुयोजनाका कार्य कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सहजता प्रदान गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्थ्यो। तर त्यसलाई पल्टाएर हेर्ने पनि कोही भएन।
पशुपति क्षेत्रको दसबर्से गुरुयोजनाको अवधारणा (विसं २०५८–२०६८) को तेस्रो चरणसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षा र मूल्यांकन नै हुन सकिरहेको छैन। निबन्ध या अवधारणापत्र या सुझावपत्रका दस्ताबेजलाई गुरुयोजना नाम दिई पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्ले २०७६ माघ १९ गते स्वीकृत गरिसकेको एवं नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएपश्चात् लागू गर्ने तयारी भएको भन्ने पत्रपत्रिकामा आएका समाचारबाट थाहा हुन आएको छ। स्थानीयहरूको विरोधको चर्को स्वर सुनिएपछि गुरुयोजना भनिएको दस्ताबेज के रहेछ भनी अध्ययन गर्दा त्यसलाई गुरुयोजना भन्न नसकिने बरु गुरुयोजनाको अवधारणासम्म भन्न सकिने हुँदा सो दस्ताबेजलाई नेपाल सरकारले गुरुयोजना भनेर स्वीकृत गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त हुनेछ।
पशुपति क्षेत्रको मूल तत्त्व भनेको त्यहाँको धर्म–संस्कृति हो, मूर्त–अमूर्त सम्पदा हुन्, तिनको संवर्धन र वर्चश्वलाई कसरी गुरुयोजनामा समेटिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। पशुपति क्षेत्रको महत्त्व त्यहाँ अवस्थित प्राचीन बस्तीहरूको यथोचित संरक्षण र निरन्तरताले पनि बढ्ने हुन्छ। त्यसका लागि दस्ताबेजमा कुनै योजना र कार्यक्रम छैन। बरु कोष सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेको भनिएको दस्ताबेजमा दीर्घकालिक रूपमा पशुपति क्षेत्र निजी आवासरहित सफा, शान्त, स्वच्छ एवं सम्पदामैत्री हुनुपर्छ (पृष्ठ १६१) भन्ने उल्लेख गरिनुले स्थानीय जनतामा अन्योल र आक्रोश पैदा गरेको छ। जरुर पनि पशुपति क्षेत्रलाई मानव बस्तीरहित बनाउने परिकल्पना कसैले गर्न सक्तैन।
यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै किन स्थानीयलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गरियो ? बुझ्न सकिन्न।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा विषयगत धर्म–संस्कृतिविद्, वास्तुविद्, योजनाकारसँग सार्वजनिक रूपमा कुनै विचार–विमर्शबिना यो दस्ताबेज आयो भन्ने गुनासोको सम्बोधन हुनुपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालासँग बसेर भावी योजनाबारेमा यथेष्ट छलफल, विचार–विमर्श नगरी गुरुयोजनाजस्तो विषयलाई अघि बढाउन खोज्नु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष होइन। अबको गुरुयोजनाको चरण भूउपयोगसहितको संरचनागत गुरुयोजना भएकाले त्यहाँ के–के निर्माण हुने हुन् ? त्यसको विस्तृत नापनक्सासहित एकीकृत योजना हुनुपर्नेमा सोको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। पशुपति क्षेत्रमा अहिलेसम्म गुरुयोजनाको सामान्य अवधारणासम्म आएको तर विस्तृत नाप, नक्सा, डिजाइन एवं शैलीको प्रतिनिधित्व हुने दस्ताबेजसहितको गुरुयोजना तयार हुन नसक्दा विगत ३३ वर्षदेखि अलमलको अवस्था रहेको यथार्थ हेर्दा पुनः यही दस्ताबेजलाई गुरुयोजना भनियो भने फेरि लामो समयसम्म अल्मलिने अवस्था आउने स्पष्ट छ।
त्यस दस्ताबेजमा १५ वर्षमा करिब ३३ अर्ब लागत लाग्ने लेखिएको रहेछ। कुन–कुन कामका लागि केकति खर्च हुने हो, त्यसको कुनै लेखाजोखा समावेश भएको पाइँदैन। गएको ५८ सालदेखि ७३ सालसम्म अर्थात् १५ वर्षको अवधिमा तीन अर्ब बल्लबल्ल खर्च गर्ने कोषले सोही अवधि (विसं २०७७–२०९२) मा ३३ अर्बको खर्च हुने आँकडालाई व्यावहारिक मान्ने स्थिति देखिँदैन।
गुरुयोजना भनिएको दस्ताबेजमा पशुपति क्षेत्रलाई व्यापारिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने मनसुवा राखेको देखिन्छ। गौशालादेखि एयरपोर्टसम्मको कोषको खाली जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्सको कल्पना, गौशालादेखि धोबीखोलासम्म त्यस्तै व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने कुरा आएका छन्। पशुपति क्षेत्रजस्तो प्राचीन स्मारक क्षेत्र एवं विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलमा त्यसो गर्न पुरातत्त्व विभाग तथा युनेस्कोले सहमति दिन्छ ? कंक्रिटको जञ्जाललाई फैलाएर के गर्ने ? न्यूनतम सरसुविधा के–के चाहिने हुन्, त्यतिसम्म समेटेर भएको वन, जंगल, सार्वजनिक चौर, खाली ठाउँको अतिक्रमण नहुने गरी शान्त, मनोरम र आनन्दको पावन स्थलका रूपमा कायम राख्नु नै पशुपति क्षेत्रको महत्त्वलाई उजागर गर्नु ठहर्छ।
सुनिँदै छ– वनकालीमा वेद विद्याश्रमको भवनलाई दुईतीन तले तुल्याएर विस्तार गरिँदै छ। अहिलेको विद्युतीय शवदाहको पूर्व बागमतीपारि अर्को नयाँ विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ। अहिले भएको विद्युतीय शवदाह गृहलाई चुस्त–दुरुस्त ढंगले सञ्चालन गर्ने हो भने अरू २५ वर्ष थेग्छ। तीनवटा फर्निसको प्रावधान छ, तर जसोतसो दुईवटामै सीमित छ। तेस्रो फर्निस राख्ने हो भने हरेक दिन दुइटा फर्निस चल्न सक्छ, तर त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न। कहिले ब्रह्मनाल सार्ने कुरा, कहिले आर्यघाटको चिता हटाउने कुरा चर्चामा आउँछ। किन यस्तो हुँदैछ ? अहिले गुरुयोजना भनेर बाँडिएको दस्ताबेजमा इतिहाससँग बाझिने कुरादेखि अनावश्यक विषयलाई स्थान दिएको पाइन्छ, जसको औचित्य र उपादेयता देखिँदैन।
चौथो चरणको गुरुयोजना तयारीका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जति सक्दो चाँडो आफ्नो आधिकारिक अवधारणापत्र तयार पारी त्यसलाई सरोकारवाला, विषयगत विशेषज्ञ, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मिहीन ढंगले विचार–विमर्श एवं छलफलपश्चात् प्राप्त हुने निष्कर्षलाई गुरुयोजनाका रूपमा तयार पार्न हिन्दु धर्म–संस्कृति बुझेको प्रसिद्ध वास्तुविद्लाई गुरुयोजनाकारका रूपमा चयन गरी निजसँग कार्यविवरण एवं समयावधिको समेत सम्झौता गरेर तात्कालिक, अल्पकालिक र दीर्घकालिक तीन चरणमा सम्पन्न हुने संरचना एवं निर्माण कार्यहरूको सम्पूर्ण नापनक्सा तयार पारेर त्यसलाई सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले स्वीकृति गरे त्यसको प्रभावकारिता रहने छ, अन्यथा अलमलमाथि अलमल थपिँदै जाने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
