अपांगताप्रति अनुत्तरदायी समाज

अपांगताप्रति अनुत्तरदायी समाज

आज डिसेम्बर ३ अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस। संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सन् १९९२, डिसेम्बर ३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाउन थालिएको हो। २९औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस यसपालि पनि संसारभर विभिन्न प्रकारका भर्चुअल वा सहभागितामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ। ‘कोभिड– १९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता ः अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने यो वर्षको राष्ट्रिय नारा रहेको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार  ‘अपांगता भएका असहाय व्यक्ति भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहारसुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफैं रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ।’ त्यसैगरी ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन, असक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन वाधा भएका व्यक्ति बुझिन्छ।’

अपांगता विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सन् १९८० मा अपांगता भएका मानिसलाई अपांग नभनेर फरक क्षमता भएका (डिफिरेन्टली एबल) भनेर प्रस्ताव गरे पनि अझैसम्म पनि यसलाई सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको भने पाइँदैन। अपांगता भएका व्यक्तिप्रति सकारात्मक दृष्किोण रहोस् र उनीहरूमाथि भेदभाव नगरियोस् भनेर सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाइए पनि व्यवहारमा भने पूर्णरूपमा लागू हुन सकेन।

अपांगता कसैले चाहेर वा नचाहेर हुने कुरा होइन। जन्मजात हुने अपांगता र पछि विभिन्न कारणबाट हुने अपांगता फरक कुरा हुन्। जन्मजात हुने अपांगता पनि विभिन्न कारणबाट भएको पाइन्छ। जस्तै– गर्भावस्थाको समयमा विभिन्न औषधिको प्रयोग, दुर्घटना, वंशाणुगत, क्रोमोजम, प्राकृतिक प्रकोप, संक्रमण र गर्भावस्थामा प्रयोग गरिने खानपानका कुरा आदि।
सन् २०११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार संसारको कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक असक्षमता, असक्तता (अपांगता) भोगिरहेका छन् भने यसको मात्रा विकासोन्मुख देशमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। पछिल्ला वर्षमा यस समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालको जनगणना २०११ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगता भएको देखिन्छ भने विश्वको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा पनि अपांगताको जनसंख्या वृद्धि भएको पाइन्छ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अपांगता भएका मानिसको जीवन सहज र सरल नभएको हामीले दैनिक रूपमा भोग्दै, देख्दै र सुन्दै आएका छौं। परिवार, समाज र राष्ट्रले विभेद गरेका कुराबाट थाहा पाइन्छ कि हाम्रो अपांगताप्रतिको बुझाइमा परिमार्जन अत्यावश्यक छ। आफूलाई सबलांगको समूहमा राखेर हामीले कतै फरक क्षमतावान् मानिसलाई अपमान त गरेका छैनौं, आफैंलाई प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ।

अपांगताप्रति न सरकार नै उत्तारदायी भएर अभिभावकका रूपमा उभिन सकेको छ न त समाज र परिवारले नै पर्याप्त भरथेग गर्न सकेका छन्।

हामीलाई हाम्रा पाठ्यपुस्तक, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रले नै शारीरिक वा मानसिक रूपमा कमजोर मानिसलाई अपांग भनेर सिकायो तर पछिल्लो समयमा बुझ्ने र शिक्षित पुस्ताले परिवर्तन हुने मौका पाएका छौं। हामीले हाम्रो सन्तानलाई यो शब्द प्रयोग गर्नबाट टाढा राख्नैपर्छ। पाठ्यसामग्रीमा नाम चलेका साहित्यकारका सृजनामा पनि लाटो र अन्धाको कथा, बहिराको कथा आदि–इत्यादि रहेका छन्। अबका दिनमा शारीरिक पूर्णता नभएका व्यक्तिले देश र समाजका लागि गरिएका उदाहरणीय कार्य पाठ्यसामग्रीमा समेटिन
आवश्यक छ।

संसारको इतिहास र वर्तमान अध्ययन गर्ने हो भने फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको समूहले सिंगो मानव जीवनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सयौंजना सबलांगले गर्न नसक्ने काम एकजना फरक क्षमता भएका व्यक्तिले गरेका उदाहरण धेरै छन्। जस्तैः हातखुट्टाविहीन जन्मेका सत्ताईस वर्षीय अस्ट्रेलियन नागरिक निक भ्वइचिच अहिले संसारभरका लागि रोलमोडल भएका छन्। उनका प्रेरणादायी भिडियोहरू प्रत्येक दिन लाखौंले हेरिरहेका हुन्छन्।

त्यसैगरी जन्मदा दुवै हातविहीन जन्मेकी ३७ वर्षीया फिलिपिनो अमेरिकन जेसिका कक्स तेक्वान्दोकी बलाक बेल्ट, पहिलो अपांगता भएको लाइसेन्स प्राप्त पाइलट बनिन्। ४० वर्षअगाडि धनकुटामा विकलांग शरीर लिएर जन्मेकी झमककुमारी घिमिरेलाई आफन्त तथा छिमेकीले मुर्कुटा भनेर दुव्र्यवहार र अपमान गर्दा यिनै झमकले ‘जीवन काँडा कि फूल’ लेखेर २०६८ को मदन पुरस्कार प्राप्त गरिन्। अहिले सर्वाधिक रुचाइएका २६ वर्षअगाडि ताप्लेजुङमा जन्मिएका रमेश प्रसाईंलाई हामीले रोल मोडलका रूपमा स्विकार गरिसकेका छौं। यसरी हेर्दा शरीरमा भएका अंगमध्ये कुनै अंगले पूर्णरूपमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूमा भएको भित्री क्षमता बुझ्न जरुरी हुन्छ। एउटा कुरामा कमजोर भएको मानिस अर्को कुरामा निपुण हुनुका साथै मानसिक रूपमा अब्बल भएका घटना संसारमा धेरै छन्।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले पूर्णरूपमा अधिकारसम्पन्न बनाए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू भएको पाइँदैन। अझ महिला र बालबालिकालाई थप अधिकारबाट सुशोभित गरे पनि यस्ता कुरा अधिकारसम्बन्धी किताबमा मात्र सीमित भएको पाइन्छ। त्यसैगरी अपांग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१ मा अपांगलाई काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि स्थानीय स्तरमा अपांगता भएका सरकारी कर्मचारी जाँदा जनप्रतिनिधिबाटै दुव्र्यवहार गरी अपमान गरेका घटना पनि छापामा आइरहेकै हुन्छन्। अझ नेपालको संविधान २०७२ ले अपांगता भएका व्यक्तिको सम्पूर्ण हित संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा नै स्थानीय तहलाई प्रदान
गरेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको संविधान, ऐन र नियमावलीले पूर्ण अधिकार दिए पनि वास्तविक अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सुविधा, सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् कि छैनन् त ? अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायले मापदण्ड पूरा गरेर कत्तिको पारदर्शिता देखाएका होलान् ? यस्ता कुरा बाहिर आउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारबाट स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिले नै चित्त बुझाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर समाज र आफन्तले गर्ने दुव्र्यवहार र अपमानबाट पीडित भएर अपांगता भएका आफ्ना कलिला बच्चा लिएर विकसित देशमा स्थायी रूपमा बसोवास गरेका उदाहरण हामीसामु प्रशस्तै छन्। विकसित देशहरूका अपांगता भएका व्यक्तिको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यलेगर्ने हुनाले उनीहरू उज्यालो अनुहार लगाएर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा न सरकार नै उत्तरदायी भएर अभिभावकका रूपमा उभिन सकेको छ न त समाज र परिवारले नै पर्याप्त भरथेग गर्न सकेका छन्। हामी सबलांग भन्ने घमण्डले भरिएका बेलुनरूपी मानव पनि अजम्बरी नै त कहाँ छौं र ? प्रकृतिको नियम सबैमा लागू हुन्छ त्यसैले पृथक् क्षमता भएका मानिसप्रति उच्च सम्मान गर्ने अठोटका साथ दिगो विकासका लागि हामी सबै कटिबद्ध हुँदै प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पछि नपरौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.