मोटरसाइकल दैनिक चोरी

मोटरसाइकल दैनिक चोरी

काठमाडौं : पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक चारदेखि पाँचवटा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा दैनिक आउने उजुरीले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। 

विशेष गरी बजाज कम्पनीको पल्सर मोटरसाइकल धेरै चोरी हुने गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ। गत मंसिर महिनामा मात्रै उपत्यकाबाट एक सय ४३ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको उजुरी महाशाखामा परेको थियो। चोरी भएकामध्ये एक सय ११ वटा पल्सर मोटरसाइकल छन्। 

त्यसैगरी पुसमा एक सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको उजुरी परेका छन्। तीमध्ये एक सय १७ वटा पल्सर मोटरसाइकल चोरी भएका छन्। महाशाखाका अनुसार कात्तिकमा एक सय ११ वटा मोटरसाइकल चोरी भएकामा ९३ वटा पल्सर मोटरसाइकल छन्। पल्सरपछि यामाहा कम्पनीका एफजेड, ड्रुक, रोयल 

इन्फिल्ड, होन्डा कम्पनीका डिओ स्कुटर र साइन मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको महाशाखामा आएका उजुरीले देखाउँछ। 

चोरी भएको अनुपातमा भेटिने संख्या भने कमै देखिन्छ। महाशाखाले कात्तिकमा २९ वटा, मंसिरमा ३९ वटा र पुसमा ४४ वटा मोटरसाइकल फेला पारेको छ। यो वर्षको पुससम्म एक सय १७ वटा मोटरसाइकल सवारीधनीले बुझेका छन्। चोरीमा संलग्न ३१ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको महशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए। विशेष गरी अस्पतालका पार्किङबाट धेरै मोटरसाइकल चोरी भएका उजुरी आउने गरेका उनले बताए।  

यससँगै ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरका पार्किङ, महानगरपालिकाले पार्किङ क्षेत्र तोकेका सडक र घर कम्पाउन्डभित्रैबाट पनि मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन्। महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘हामीले चोरीमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरिरहेकै छौं। चोरी हुन पनि छाडेको छैन। पछिल्ला दिनमा शंकास्पद स्थानमा निगरानी बढाएपछि उजुरी आउने संख्या कम छ।’ 

पल्सर नै किन ? 
उपत्यकाबाट चोरी हुने मोटरसाइकलमा २२० सीसीका पल्सर मोटरसाइकल धेरै छन्। पल्सर मोटरसाइकलको इन्जिनमार्फत पानी तान्ने मोटरको काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले चोरीमा संलग्न गिरोहको रोजाइमा यो मोटरसाइकल पर्ने गरेको छ। तीव्र गतिमा हुइँकिने भएकाले पनि पहाडी जिल्लामा यो मोडलका मोटरसाइकल बिक्री हुने पक्राउ परेका अभियुक्तले प्रहरीलाई बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.