वकिलका प्रश्‍न : राजपत्रमा नआउँदासम्म संसद् विघटन भएको कसरी मान्‍ने ?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथिको बहस संवैधानिक इजलासमा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न आइरहेका छन्। बिहीबारको सुनुवाइमा पनि संवैधानिक इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिएको छ। 

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरे। उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटबाहेक सिमित रहेको अर्यालले बताए। 

उनले राष्ट्रपतिद्वारा अनाधीकृत शक्तिको प्रयोग भएको भन्दै सच्याउन मागसमेत गरे। राष्ट्रपतिले सूचना फिर्ता लिनुपर्ने भनाइ अर्यालको छ। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो। राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार्दै त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ’, अधधिवक्ता अर्यालले भने। 

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदन वमोजिम संसद अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पनि अर्यालले पेश गरे। अर्यालले अधिवेशन नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेशको मागसमेत गरेका छन्। 

अर्यालपछि बहस गर्ने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने आएको छ के हो ?’, भन्दै प्रश्न गरे। भट्टराईले प्रकाशित नभएको जनाउ दिएपछि सिन्हाले ‘आजको दिनमा संसद विघटन नै भएको छैन भनेर मान्ने हो त ?’ भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। 

न्यायाधीश सिन्हाले रिट निवेदकले पनि असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकार गरेर हिंडिराखेको अवस्थाबारे धारणासमेत माग गरेका थिए। विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर थियो, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यले संविधानवाद बच्ने कि नबच्ने प्रश्न उठेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको रहेको दाबी भट्टराईले गरेका छन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रिट निवेदकले धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठनको दाबी गरिरहेका बेला धारा ७६ (२)  को भनेर बहसमा दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा भट्टराईको धारणा माग गरे। भट्टराईले न्याय निरुपणमा सहयोगका लागि बहसमा बृहद दृष्टिकोणसहितका धारणा र व्याख्या आउनसक्ने बताउँदै इजलासलाई आश्वस्त गरेका थिए।   

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीलाई नै स्वीकारेको अवस्था दर्शाउँदै सोही हैसियतमा गरेको काम भनेर वैधानिकता दिइराखेको हो ? भन्ने प्रश्न गरिन्। अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालीन सभामुख सुभास नेम्बाङ र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधान बनाउने बेला दिएका अभिव्यक्ति प्रमाणका रुपमा झिकाउन मागसमेत गरेका छन्। 

भट्टराईले खरेल र नेम्वाङको पाँच वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने भन्दै बोलेका बोलेका ‘भिडिओ क्लिप’ पेश गर्न माग राखेका हुन्। नेम्बाङ र खरेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्रोतका रुपमा लिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो। बिहीबारको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। 
बुधबारको बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले इजलासबाट ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?’, भन्दै कारण सोधेका थिए। 

रिट निवेदकका कानुनव्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाको यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्। ज्ञवालीले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने गरी संविधानको धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) ले स्पष्ट पारेको भन्दै प्रस्ट्याए। ‘धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्छ’, बहसमा ज्ञवालीले भने। 

संविधानको धारा ७६ (५) ले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसदको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। धारा ७६ को उपधारा ३ ले संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बन्न नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भनेर प्रश्न गरेका हुन्। राणाले संसदमा दुई पार्टीको सिट संख्या बराबर भएको अवस्थामा स्थिति के हुने भनेर समेत जिज्ञासा राखेका थिए। ‘संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र ?’, राणाको प्रश्न थियो। 

जवाफमा ज्ञवालीले संविधानको व्याख्या ‘अर्गानिक’ र ‘डायनामिक’ दुई किसिमले गरिनुपर्ने बताए। प्रधानन्यायाधीश राणाले 'ठूलो दलको सम्भावना भयो भने सरकार बन्ने तर सम्भावना भएन भने के गर्ने ?' भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले पहिले संविधानको लिखित रुप हेर्नुपर्ने, दोस्रो संविधानको सिंगो संरचना र तेस्रो संविधानको उद्देश्य हेर्नुपर्ने बताए। 

धारा ७६ का कुनै पनि प्रावधानले हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक प्रश्न देखाएर संसद विघटनको कुनै पनि अधिकार नदिएको जिकिर लिए।

‘अहिले पनि संसदको विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई रहिरहेको अवस्था हो। यस्तो स्थितिमा संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न दिँदैन’, ज्ञवालीले भने। ज्ञवालीले धारा ७६ को व्यवस्था कसरी राखिएको थियो भनेर स्पष्ट हुन संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका विज्ञलाई इजलासमा बोलाएर बुझ्न सकिने सुझावसमेत दिए। 

संवैधानिक इजलासमा चार दिन यता लगातार संसद विघटनविरूद्ध दायर भएका रिटमा बहस चलिरहेको छ। अर्का रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेले विघटनलाई सदर गर्ने हो भने हरेक प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने जिकिर गरे। न्यौपानेले विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर हिँडेको भन्दै इजलासमा कुरा राखेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भाषणबाट प्रभावित नहुने आश्वस्त पारेका थिए। 

बुधबार ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलेसमेत बहस गरेका थिए। ‘जनताको वारिसको रूपमा रहेको संसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको लडाइँमा स्वाहा बनाए’, इजलासमा वयोवृद्ध भण्डारीले भने, ‘जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार मिचेको देख्दा मलाई बडो दुःख लाएको छ। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम भयो।’ पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा ध्यान दिनसमेत भण्डारीले आग्रह गरेका थिए। 

प्रतिनिसभा  विघटनविरुद्धका रिटमा अब वकालतनामा थप गर्न नपाइने भएको छ। संवैधानिक इजलासले बहस छोटो गर्न वकालतनामा नथप्न कानुनव्यवसायीको ध्यानाकर्षण गरेको हो। बहसका लागि कानुनव्यवसायीहरूलाई समयसमेत तोकिएको छ। एकजनाका लागि बढीमा ३० मिनेट समय छुट्याइएको छ।