ट्रम्पको पराजय लोकतन्त्रसँग

ट्रम्पको पराजय लोकतन्त्रसँग

लोकतन्त्रको रक्षा गरियो भने मात्र लोकतन्त्रले सबैको रक्षा गर्छ


अमेरिकी राष्ट्रपतिको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचन प्रक्रिया जनवरीमा शपथग्रहण गरेर सकियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय नोभेम्बरको पहिलो हप्तामै तय भइसकेको थियो। सत्ता हस्तान्तरण हुँदै नहुने भन्दै आएका ट्रम्पले हालसम्म त्यो परिणाम स्विकारेका छैनन्। ट्रम्पको यो अहंकारका कारण अमेरिकी लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने आकलन विश्वभरिका बुद्धिजीवीले गरेका थिए। जालझेल गरेर सत्तामा टिकिरहने दाउपेच संसारमा प्रचलित छ। त्यसैले नवनिर्वाचित नेता जोसेफ बाइडनलाई कतिपय राष्ट्राध्यक्षले निकै ढिलो गरेर बधाई दिए। राष्ट्रपति ट्रम्पसँग शक्ति, सत्ता र जितको भ्रमको एक खतरनाक मिश्रणयुक्त अहंकार थियो। त्यसैले ट्रम्पका कारण अमेरिकाको लोकतन्त्र खतरामा पर्ने चिन्ता सर्वत्र थियो।

अमेरिकाका बहुमत राज्यहरूमा ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीको सरकार छ। निर्वाचनका बेला ट्रम्प अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च कमान्डर पनि थिए। कुनै विवादित मुद्दामा न्यायालयले बहुमतले फैसला गर्नुपर्ने अवस्थाको लाभ ट्रम्पलाई थियो किनकि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा रिपब्लिकन समर्थित न्यायाधीशको बहुमत छ। मतको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यक्ति उनकै उपराष्ट्रपति माइकल पेन्स थिए। विश्वले ट्रम्पको शक्ति, घमण्ड र मूर्खताको परिणाम नियालिरहेका थिए। तर ट्रम्पको चाहनाविपरीत र अनुपस्थितिमा नयाँ राष्ट्रपति बाइडनको शान्तिपूर्ण सत्तारोहण भयो। यसबीचमा राजनीतिका विद्वान्हरूले अमेरिकी राजनीतिका सन्दर्भमा नजरअन्दाज गरेको एउटा महŒवपूर्ण बस्तु छ– लोकतन्त्र। मलजल गरेर हुर्काइएको लोकतन्त्र बाइडनको पक्षमा थियो। कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको सरकारले आफैं गराएको निर्वाचनलाई आफैंले धाँधलीपूर्ण भन्नु एउटा अद्वितीय उदाहरण हो। 

अमेरिकामा निर्वाचनदेखि शपथ ग्रहणसम्म विकसित भएका राजनीतिक घटना तेस्रो विश्वका नयाँ लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त शिक्षाप्रद छन्।

संसद्मा मतको प्रमाणीकरण भइरहँदा ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई विद्रोह गर्न उक्साएका थिए। उनका समर्थकले संसद्भित्र घुसेर मत प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध गरे। त्यस घटनामा पाँचजनाको मृत्यु भयो, सांसदहरूले लुकेर ज्यान जोगाए। ट्रम्पलाई संविधानको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लाग्यो। संसारकै शक्तिशाली व्यक्ति ट्रम्पलाई फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले प्रतिबन्ध लगायो। ट्रम्पलाई उनकै दलका कतिपय नेताहरूले त्यागे। उनका क्याबिनेटका सदस्यले राजीनामा दिए। ट्रम्पको विरोध हुँदाहुँदै पनि त्यसै दिन मध्यरातमा बसेको संसद् बैठकमा उनका आफ्नै उपराष्ट्रपति पेन्सले संविधानप्रति इमानदार भएर ट्रम्पसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे र बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित भएको घोषणा गरे। ट्रम्प राष्ट्रपति भएका भए पेन्स स्वतः उपराष्ट्रपति हुने थिए।

सर्वोच्च अदालतमा भन्दा ठूलो बहस पैरवी सडक र छापामा दिनहुँ भइरहेका छन्। न्यायालयलाई विवादमा ल्याइयो भने न्यायालयको फैसला पनि विवादमा पर्छ र त्यसले विद्रोह जन्माउँछ।

ट्रम्पलाई संसद्को तल्लो सदन (हाउस) ले महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। महाभियोगको सुनुवाइ संसद्को माथिल्लो सदन (सिनेट) मा हुनेछ। महाभियोग कुनै व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नका लागि लगाइन्छ तर ट्रम्पको महाभियोगको सुनुवाइ उनी पदमुक्त भइसकेपछि हुनेछ। यो कुनै व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिँदैमा वा स्वतः पदमुक्त हुँदैमा उनले गरेको अपराधबाट उनलाई मुक्ति दिन नमिल्ने सन्देश हो। सिनेटमा महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, जुन डेमोक्रेटसँग छैन तर यसमा ह्विप लाग्दैन। सिनेटरहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। सिनेटमा महाभियोग पारित भयो भने ट्रम्पले कुनै थप सजाय पाउने छैनन् तर सिनेटले एउटा छुट्टै मतदानद्वारा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी पदका लागि अयोग्य मानिने प्रस्ताव सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्छ। गैरजिम्मेवार भएको अभियोगमा उनलाई अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन त्यसैले जिम्मेवारी पालनाको पूर्वता कायम गर्न महाभियोग लगाइएको छ।

निर्वाचनपश्चात् ट्रम्पले मतगणनासम्बन्धी करिब चार दर्जन मुद्दा अदालतका हालेका थिए। अधिकांश मुद्दाको छिनोफानो हप्ता दिनमै गरियो। प्रमाण नभएको भनेर कतिपय मुद्दा तुरुन्तै खारेज गरिए। ट्रम्पले आफ्नो दलको सरकार भएको राज्यमा मतपरिणाम बदल्न दबाब दिए। तर त्यस्ता दबाब स्वतः निष्क्रिय भए। जर्जिया राज्यमा भएको एउटा घटना थप रोचक छ। ट्रम्पले आफ्ना पक्षमा केही हजार मत थपिदिन त्यहाँका अधिकारीलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएको छ। रिपब्लिकनको बाहुल्य भएको राज्य जर्जियामा ट्रम्पको त्यस्तो दबाबको जनताले दरिलो जबाफ फर्काएका छन्। जर्जियामा नोभेम्बर ३ मा दुईजना सिनेटरका लागि पनि निर्वाचन भएको थियो। जर्जियाको कानुनअनुसार त्यो निर्वाचन अनिर्णायक भएपछि ती सिनेटका दुई स्थानका लागि पुनः निर्वाचन गरियो। यसबीचमा ट्रम्पले चालेका मूर्खतापूर्ण कदमका कारण त्यहाँ डेमोक्रेटिक दलले अप्रत्यासित विजय प्राप्त गर्‍यो।

यो निर्वाचनमा अमेरिकी लोकतन्त्रले एउटा अर्को इतिहास रचेको छ। अमेरिकाले पहिलो महिला उपराष्ट्रपति पाएको छ। गैरश्वेत उपराष्ट्रपति पाएको पनि अमेरिकाले पहिलोपटक हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला देवी हेरिस  आप्रवासीकी छोरी हुन्। ट्रम्पको श्वेत वर्चस्ववादी नीति र आप्रवासीविरोधी बयानबाजीको पनि अमेरिकी नागरिकले तिरस्कार गरेको देखियो। ट्रम्पले आप्रवासी, काला र हिस्प्यानिक आदिको अपमान गरेर केही श्वेत वर्चस्ववादीको समर्थन बटुलेर एउटा ठूलो जनाधार भने बनाएका छन्। लोकरिझ्याइँमार्फत उनले समाजलाई विभाजित गरे। बाइडनलाई प्राप्त भएको ट्रम्पको त्यो विराशत एउटा चुनौतीको रूपमा रहने छ। ट्रम्पका समर्थकमध्ये अधिकांशसँग कलेज गएको अनुभव छैन। यही हो ट्रम्पका विद्रोहीको क्षमता। संसद्मा आक्रमण गर्ने ती विद्रोहीहरू एकएक गरेर समातिएर विभिन्न मुद्दा खेप्दै छन्। ती जेलमा सड्नेछन् उता ट्रम्पलाई सरकारी सुविधा प्राप्त हुने छ।

ट्रम्प २०१६ मा निर्वाचित हुँदा अमेरिकाको संसद्को दुवै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत थियो। ट्रम्पको शासन भोगेपछि नागरिकले रिपब्लिकनलाई क्रमशः नरुचाउँदै आएको देखिएको छ। सन् २०१८ मा भएको हाउसको निर्वाचनमा डेमोक्रेटले बहुमत पायो। सन् २०२० को निर्वाचनमा हाउसमा डेमोक्रेटको बहुमत पुनः स्थापित भयो भने सिनेटमा दुवै दलको बराबरको उपस्थिति बन्यो। तर सिनेटमा निर्णायक मत उपराष्ट्रपतिको हुने भएकाले अब सिनेटमा पनि डेमोक्रेटको बहुमत हुनेछ। यो ट्रम्पलाई अमरिकी जनताले तिरस्कार गरेको अर्को तथ्य हो।

जनवरी २० सम्म बाइडन एक सामान्य नागरिकसरह थिए। मिडिया भने उनको साथमा थियो। शक्तिशाली ट्रम्प र बाइडनका विवादका बीचमा अमेरिकी लोकतन्त्र थियो। यो ट्रम्प र लोकतन्त्रबीचको लडाइँ थियो। जित लोकतन्त्रको भयो। बाइडनले विविधताले भरिपूर्ण एक क्षमतावान् क्याबिनेटको गठन गरेका छन्। महामारीविशेषज्ञ एन्थोनी फाउची जसलाई ट्रम्पले पटकपटक अपमान गरेर आफ्नो टिमबाट अलग गरेका थिए। उनलाई बाइडनले आफ्ना प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका छन्। बाइडनको कार्यकालको दोस्रो दिनको पत्रकार सम्मेलन फाउचीबाट सुरु गरिएको थियो। फाउचीलाई देखेर ह्वाइटहाउसमा भएका पत्रकारहरू उत्साहित देखिन्थे। एकजनाले फाउचीलाई सोधे, ‘तपाईं त हराउनुभएको थियो, के अब काममा फर्किनुभएको हो ?’ फाउचीले हाँस्दै भने, ‘हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ।’ यसबेला पत्रकारहरूको हाँसोले हल गुन्जायमान भएको थियो। त्यो पत्रकारहरूको उनीप्रतिको प्रेम थियो। फाउचीको आगमन बाइडनले महामारीलाई प्राथमिकता राखेको स्पष्ट सन्देश हो। यो विज्ञानको सम्मान गर्ने, तथ्यमा विश्वास गर्ने र पत्रकारहरूको सम्मान गर्ने नेतृत्व अमेरिकाले पाएको संकेत पनि हो।

अमेरिका पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो र नेपाल समाजवादउन्मुख तर दुवै मुलुक लोकतान्त्रिक हुन्। नेपालको लोकतन्त्र संकटमा परेको समाचार दिनहुँ पढ्न पाइन्छ। लोकतन्त्र कसरी अचानक खतरामा पर्छ ? यसको जबाफ खोज्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिरहा जिल्लामा एउटा व्यक्ति पराजित हुने अवस्था आउँदा लोकतन्त्रको रक्षा गरिएको थियो ? भरतपुरको मेयर निर्वाचनको विवाद लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप निवारण गरिएको थियो ? अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस तोड्नेलाई, संसद्मा तोडफोड गर्नेलाई कुनै कारबाही गरियो ? निर्वाचनमा पराजित नेतालाई संसद्मा लाग्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोगको निरूपण न्यायिक ढंगले गरियो ? सभामुखले नेताप्रति इमानदार हुने कि संविधानप्रति ? हिजो लोकतन्त्रको रक्षा गरिएको भए आज लोकतन्त्र खतरामा पर्दैनथ्यो।

नेपालमा अहिले राष्ट्रपति र न्यायालयलाई सर्वाधिक विवादित संस्था बनाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट अमर्यादित कार्य नगराएमा त्यो संस्था विवादमा आउँदैन। न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा अशोभनीय टिप्पणी प्रकाशित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा भन्दा ठूलो बहस पैरवी सडक र छापामा दिनहुँ भइरहेका छन्। न्यायालयलाई विवादमा ल्याइयो भने न्यायालयको फैसला पनि विवादमा पर्छ र त्यसले विद्रोह जन्माउँछ। नेताहरू आफैंले बनाएको न्यायालय र आफैंले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशको सम्मान र भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन्। हिजो न्यायालयको रक्षा गरिएको भए आज निर्धक्क भएर न्यायालयको भरोसा गर्न सकिन्थ्यो। लोकतन्त्रको रक्षा गरियो भने लोकतन्त्रले सबैको रक्षा गर्छ। नयाँ लोकतन्त्रका लागि अमेरिकी निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणले दिएको शिक्षा यही हो।

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.