काठमाडौं : सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो।
तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो। सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। उसले कामैबिना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण)मा सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई छनोट गरिएको हो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई दिने निर्णय भएको हो’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेललगायत सहभागी थिए।
तल्लो अरुण आयोजना प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको एसजेभीएन भारतको केन्द्रीय सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी भएको कम्पनी हो। अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतले तल्लो अरुणका लागिसमेत आग्रह गर्दै आएको थियो। अरुण तेस्रो सतलजले हेर्दै आएको छ। उसले एसजेभीएन नेपाल कम्पनी दर्ता गरी काम गरिरहेको छ।
तल्लो अरुण निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने बोर्डको अनुमान छ। यो आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ। विद्युत् विकास विभागले यो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।
भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सर्तलाई नै कायम हुने गरी तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मेवारी सतलजलाई दिने निर्णय भए पनि सर्तका विषयमा केही खुलाइएको छैन।
बोर्डले ०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई प्राथमिकतासाथ ‘सो केस’मा राखेको थियो। यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो। उक्त आयोजनाप्रति चीनले पनि चासो देखाएको थियो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पावर चाइना कर्पोरेसनसँग साझेदारी गरी तल्लो अरुण बनाउन चासो दिए पनि ती दुवै कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएका छन्। तल्लो अरुणमा पावर चाइनाले ८० र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टले २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचनाको योजना बनाएर प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
