संसदीय प्रणाली र विदेशी नजीर

बेलायतमा पहिले संसदीय सार्वभौमिकता (पार्लियामेन्ट्री सोवरेन्टी) छ भनिन्थ्यो। एबी डाइसीका अनुसार त्यसका केही कारण हुन्— संसद्लाई कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउने वा नबनाउने शक्ति हुनु; संसद्ले बनाएको कानुन खारेज वा अमान्य गर्ने अधिकार कुनै व्यक्ति वा संस्थामा नहुनु र संसद्को अधिकार वा शक्ति रानीका प्रत्येक प्रभुत्व क्षेत्र (डोमिनियन्स) सम्म विस्तारित हुनु। 

नेपालको संविधानले संसद्लाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी (धारा १६), राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन नपाउने (धारा २७०) आदि सीमा तोकेको छ। नेपालका कुनै प्रभुत्व क्षेत्र वा उपनिवेश छैनन् तर नेपालले आफ्नो क्षेत्र र बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हुने गरी कानुन बनाउन भने सक्छ।

बेलायतमा संसद् भनेको हाउस अफ कमन्स, हाउस अफ लर्ड्स र रानी मिलेर बनेको क्विन इन पार्लियामेन्ट हो। (पृ. ३९) नेपालको संविधानको धारा ८३ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको व्यवस्थापिका संघीय संसद् हो। नेपालमा राष्ट्रपति संसद्को अंग हुँदैनन्।

बेलायतमा एउटा कालखण्डमा अघिल्लो संसद्ले बनाएको कानुनविपरीत हुने गरी पछिल्लो संसद्ले कानुन बनाउन पाउँदैन्थ्यो। (डाइसी पृ. ६४–७०) नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस्तो परम्परा रहेको पाइँदैन।

बेलायतमा संसद्ले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै कानुन हुँदैन। उदाहरणार्थ बेलायतको संसद्ले हाउस अफ लर्ड्स खारेज गर्न र हाउस अफ कमन्समा चाहेको परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यहाँ संवैधानिक र अन्य साधारण कानुनमा संसद्ले समानरूपमा काम गर्न सक्छ। (डाइसी ८८) नेपालमा संसद् संविधान अधीनस्थ हुन्छ र संसद्ले संविधानले निषेध गरेको विषयमा र संविधानविपरीत कानुन बनाउन सक्दैन।

बेलायतमा संविधानको एउटा लिखत छैन। विधायिकी कानुनहरूको खास वर्गीकरण संवैधानिक कानुन हुन्छ। संविधानलाई मूल कानुन भन्ने धारणा बेलायतको लागि विदेशी अवधारणा हो (डाइसी ८९)। नेपालमा संविधानसभाको नामबाट जारी भएको संविधान मूल कानुन हो र यो धारणा नेपालका लागि विदेशी नभई संविधान अंगीकृत व्यवस्था हो।

बेलायतमा संसद्ले बनाएको कानुन कार्यकारिणी, विधायिका वा न्यायपालिका कसैले संविधान वा संवैधानिक कानुनविपरीत भनी बदर गर्न सक्दैन। पछि आएर संसद्ले आफैं खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था चलेको छ (डाइसी ९१)। संसद्ले ऐन खारेज गर्न सम्भव हुनु संवैधानिकताको जाँच होइन; विधायिकी शक्तिकै रूप हो। विधायिकाले खारेज गर्ने र न्यायपालिकाले अमान्य वा बदर गर्ने अवधारणा फरक हुन्। नेपालमा संसद्ले बनाएको ऐन संविधानसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतले अमान्य गर्न सक्छ (नेपालको संविधान धारा १, ५७, १३३, २७०)।

बेलायतमा एकात्मक शासन पद्धति हुँदा त्यहाँ कानुन निर्माण संसद्को एकाधिकार हो। नेपालमा संघीय प्रणाली हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल सूचीबाट प्राप्त कानुन निर्माण शक्तिमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।

बेलायतमा कानुनको शासन वा कानुनको सर्वोच्चता हुनका लागि संसद्को सार्वभौमिकताको अभ्यास आवश्यक मानिन्छ (डाइसी पृ. ४११)। नेपालमा लिखित संविधानले नै सीमा तोकेको र संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने हुँदा संसदीय सार्वभौमिकता त के; संसदीय सर्वोच्चता पनि छैन। हामीले संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धति अवलम्बन गरेको नमानेमा अनेक संवैधानिक तानाबाना र शृंखला टुट्छन्।

बेलायत सरकारले रानीका नाममा काम गर्छ भने नेपालमा धारा ७५(३) अनुसार नेपाल सरकारको नाममा काम हुन्छ। बेलायतमा राजनीतिक र प्रशासनिक सरकारमा रहनेले आफूलाई रानीको नोकर (सर्वेन्ट) का रूपमा लिन्छन्। यहाँ धारा ७४ मा गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली छ।

नेपालको संविधानको धारा १००(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दल वा मिलिजुली सरकार बनाएका दलले पाँच वर्षमा समय मिलाएर तीनवटा प्रधानमन्त्री बनाए ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था निरर्थक हुन्छ। यसरी एक संसदीय कार्यकालमा तीन प्रधानमन्त्री बनाउने चलन चले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता घुमाउरो गरी निस्तेज हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावमा समयका सीमा लगाएर नेपालको संविधानले संसद्नियन्त्रित सरकारको सट्टा स्थिर सरकार रोजेको छ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनमा विगतमा भएका जस्ता अनैतिक र मर्यादाहीन काम रोक्न भनी सरकार गठनको तरिकाबारे लामो सूची उल्लेख छ। पूर्ण बहुमतदेखि एकल सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ। राजनीतिक गलत व्यवहार र प्रवृत्ति रोक्न सो धारामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सीमित गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे संवैधानिक प्रश्न उठिरहेको छ। संविधान निर्माण गर्दा आधिकारिक ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरू भिन्नभिन्न मत राख्दै न्यायालय पुगी आफूले भनेजस्तो निर्णय आउने पक्षमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्न खोज्दैछन्। यो संविधानको समस्या हो वा व्यवहारको वा अदालतबाहिर गरिएका व्याख्याको भन्ने उत्तर अन्तिम व्याख्याताबाट आउला नै। 

आफ्नो अवधारणा वा दृष्टिकोण बनाउन विदेशी फैसला पढ्नु वा उताको कानुन र फैसलाको नेपाली कानुनसँग तुलना गरी नयाँ सोच बनाउनु सकारात्मक हो।

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा लेखिएको ‘संसदीय व्यवस्था’ भनेको यही संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाको समयोग हो। यो बेलायतका सन्दर्भ, प्रथा, परम्परा, नजीर र संवैधानिक कानुनको सहउत्पादन होइन।

संसदीय सार्वभौमिकताको डाइसीको सिद्धान्तमाथि आइभर जेनिंग्सले प्रश्न गर्दै संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त अघि सारेका छन् (द ल एन्ड द कन्स्टिच्युसन सर आइभर जेनिंग्स १९७९)।

बेलायती संसदीय इतिहासका केही प्रसंग

बेलायतमा नर्मन वंशको शासनपछि राजाको अध्यक्षमा विभिन्न सामन्त, सरदार र पादरीहरूको (त्रिशक्ति) महासभा (म्याग्नम कन्सिलियम) ले विधायिकी कार्य गथ्र्यो। यसको बैठक सदैव नहुँदा उच्च भारदारको राजकीय परिषद् (क्युरिया रेजिस) ले काम गथ्र्यो। राजा र त्रिशक्तिबीचको झगडाका कारण सन् १२१५ मा त्रिशक्तिको अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न महाअधिकारपत्र (म्याग्नाकार्टा) आयो। पछि मात्र जनताले यसबाट फाइदा लिन पाए (पार्लियामेन्ट र सल्लाहकार सभा ढुण्डिराज शर्मा, २०१६, पृ १४)।

मध्ययुगमा राजेच्छामा मात्र संसद्को बैठक बस्ने र कानुन बनाउने अधिकार संसद्मा नभई राजा र मन्त्रीहरूमा हुने गथ्र्यो। संसद्को काम राजालाई करका रूपमा धन उठाउन निधो गरिदिनु मात्र थियो। यसले संसद्को सम्मतिविना कर लगाउन नपाइने पद्धति सुरु गर्‍यो (ढुण्डिराज १९)।

मध्यकालमा सामन्त र पादरीसँगै नागरिक पनि संसद्का सदस्य बन्न थाले। जनताका आवाज नसुने कर उठाउने अनुमति दिन नहुने जनमागका कारण जनताका कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो। अलिपछि सामन्त र पादरीले जनताका प्रतिनिधिसँगसँगै बस्न गाह्रो मान्न थाले। केही समय संसद् तीन भागमा बाँडियो। पादरीहरूको संसद् ‘कन्भोकेसन’, सामन्तहरूको ‘हाउस अफ लर्ड्स’ र जनप्रतिनिधिको ‘हाउस अफ कमन्स’ भन्न थालियो। हाउस अफ कमन्समा पादरीहरूविरुद्ध छलफल र आलोचना हुन थालेकाले जनप्रतिनिधि लखेटिए। बेलायतमा सुरुमा राजा र सामन्तबीचको झगडामा राजा कहिले पादरीको आड लिएर सामन्तलाई र कहिले सामन्तको आड लिएर पादरीलाई परास्त गर्थे। पछि जनताले मन्त्री रोज्ने अधिकार माग्न थालेकाले गृहयुद्ध भयो। राजा चाल्र्स प्रथमका मुख्यमन्त्री स्ट्राफर्ड र एक आर्कबिसपको यसैकारण ज्यान गयो (ढुण्डिराज शर्मा २१–२७)।

लर्डको पद छोरामा उत्तराधिकार सथ्र्यो। हाउस अफ लर्ड्सले सुधार विधेयकमा स्वीकृति नदिँदा पछि हाउस अफ कमन्सको अधिकार थप्दै लगियो। हाउस अफ कमन्सको अधिकार थप्ने क्रममा जन इलियट र पिटर वेन्टवर्थ टावर अफ लन्डनमा थुनिएर मर्नुपर्‍यो (ढुण्डिराज शर्मा (२९(३४)।

बेलायतमा राजा र संसद्को संघर्ष कालमा सांसदहरूलाई राजासित केही भन्न जानु पनि खतरनाक भएकाले एउटा वक्ता खोजी कमन्सको प्रवक्ताका रूपमा पठाउन थालेकाले सभामुखलाई स्पिकर भनिएको हो। एक समय हेनरी आठौंले स्पिकरलाई फलानो विधेयक पारित गराएर ल्याऊ, ढिलो भए तिम्रो गर्धन रहने छैन भनेका थिए। त्यो बेला स्पिकर नहुन अनेक बहाना गरिन्थ्यो। कोही स्पिकर चुनिए आसनमा गएर बस्न मान्दैनथ्यो। त्यसैले सदस्यहरूले ठेलठाल गरी लगेर बसाउँथे। पछि पनि स्पिकरको नाम प्रस्तावित गर्ने सदस्यले कुम समाती ठेल्दै लैजाने चलन छ (ढुण्डिराज शर्मा १२३)।

हाउस अफ कमन्स सुरुमा च्यापलमा बसेकाले उपासना स्थलप्रति शिर झुकाई भक्ति देखाउँदै आइएको चलन संसदीय शिष्टाचार बनी सदनको कारबाहीपूर्व प्रार्थनाको चलन चल्यो (ढुण्डिराज शर्मा १३४)।

बेलायतीहरू अविवाहित एलिजाबेथ प्रथमको मृत्युपछि कुनै क्याथोलिकलाई राजसिंहासनमा बसाली धार्मिक संघर्षमा भएको हत्याकाण्डको पुनरावर्तन गराउन चाहन्थे। उनी अविवाहित हुनु एकातिर उत्तराधिकारको प्रश्न थियो भने विवाह उनको निजी मामला भन्ने पनि थियो। रानीको विवाहको प्रश्नले हाउस अफ कमन्समा अनेक उतारचढाव ल्यायो। विधायक थुनिए। पिटर वेन्टवर्थको कैदमै मृत्यु भयो। संसद्सँगको झगडाका कारण राजा जेम्स प्रथम इसाई संसारका विद्वान् मूर्ख (वाइजेस्ट फूल अफ क्रिस्टियनडम) भनिए। उनले हाउस अफ कमन्सको माइन्युट झिकाई विरोध प्रस्ताव च्याते (ढुण्डिराज शर्मा पृ. १५१–१५९)।

राजा चाल्र्स प्रथमको पालामा ११ वर्ष संसद् चलेन। पछि संसद्मा ह्याम्पडेन, पिम, हालिस, स्ट्रोड, ह्याजलरिग पाँच सदस्यले राजासँगको संघर्षलाई निरन्तरता दिए। उनीहरूका घरमा छापा मारियो। हाउस अफ लर्डसका मर्यादापालकले हाउस अफ कमन्समा आएर ती पाँच सांसद गिरफ्तार गर्न खोजे। एक दिन त राजा चाल्र्स प्रथम स्वयं दलबलसहित ती पाँच सदस्य गिरफ्तार गर्न सदनमा छिरे (ढुण्डिराज शर्मा पृ. १६०–१७२)।

बेलायतको संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै संघर्ष, सन्दर्भ र आरोहअवरोह छन्। राजा र पादरीका अत्यधिक शक्ति सीमित गरिए। संसद्का विशेषाधिकारको जन्म भयो। उपनिवेशमा क्रूरता लादिए। उपनिवेश स्वतन्त्रताका घोषणा भए। पहिले इन्कार गरेका अधिकार पछि दिइए। पादरीहरू वा ठालुहरूसँग मिलेर राजा वा रानीले गर्ने अत्याचार रोक्न कति सभासद्ले कैद भोगे र कतिले ज्यान गुमाए। राजा चाल्र्स प्रथम र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री क्रमवेल मारिए।

बेलायती हाउस अफ लर्ड्समा पादरी र ठालुहरूको प्रतिनिधित्व हुनाले यसलाई माथिल्लो सदन र हाउस अफ कमन्स सामान्य मानिसको सदन हुँदा तल्लो सदन भनियो।

नजीर उद्धरण सन्दर्भ 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अमेरिका उपनिवेश हुँदाबाहेकका बेलायती नजीर आफ्ना फैसलामा उधृत गर्न रुचाउँदैनन्। अमेरिका कमनवेल्थको सदस्य छैन। एक भेटमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी प्रथम महिला न्यायाधीश सान्द्रा डे ओकोनरले केही विदेशी फैसला पढ्ने गरे पनि उधृत गर्ने चलन खासै नभएको बताउनुभएको थियो।

विदेशी फैसला र परम्परा त्यो देशको समाज, इतिहास, संविधान र कानुनसापेक्ष हुन्छन्। त्यसैले एकादेशका नजीर अर्को देशमा लागू गर्न खोज्नु यी पक्षमा ध्यान नदिनु हो।

कानुन आफ्नै देशका जनताको इच्छा हो। नेपालमा त प्रकरणका प्रकरण अरू देशका फैसला अर्को भाषामा कपीपेस्ट गराएको देखिन्छ। अर्को देशको नजीर सो देशको कानुनको व्याख्या हुँदा आफ्नो देशको कानुनको व्याख्या पन्छाई अरू देशको नजीर उधृत गरी व्याख्या गर्नु आफ्ना नागरिकलाई अरू देशका कानुनबाट शासित गराउन खोज्नु पनि हो।

कुन न्यायाधीशले कुन देशका फैसलाबाट उताको नजीर ल्याउने हो भन्ने कुनै सीमा र पद्धति हुँदैन। कुन न्यायाधीशले कुन देशको नजीर ल्याई के व्याख्या गरिदिने हो भन्ने अन्योल नागरिकमा रहिरहन्छ।

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ। आफ्नै देशका कानुनकै रास र थाक छन्। आफ्नै देशका नजीर छिमली नसक्नु छन् भने अर्को देशका नजीर पनि जान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु नागरिकमाथि अनावश्यक भारी बोकाउनु हो।

कतिपय अवस्थामा उताको पूरा फैसला नपढी अरू किताबबाट केही अंश उधृत गरिन्छ। पूरा फैसला नपढी कुनै लेखकले आफ्नो सन्दर्भ पुष्टिका लागि उधृत गरेका दुईचार पंक्तिलाई निर्णयाधार (रेसियो) ठानी उधृत गर्नु अझ सिकारु काम हो।

आफ्नै देशको नजीर अर्को मुद्दामा उधृत गर्न त मुद्दाका तथ्य मूलतः मिल्नुपर्छ भने किताबका पादटिप्पणी पढेर उताका नजीर लागू गर्नु आश्चर्य हो।

आफ्नै देशमा पनि खारेज भएको संविधान र ऐनको व्याख्या संबद्ध नजीरका आधारमा फैसला गर्न ठीक हुँदैन भने विदेशमा त्यो कानुनको स्थिति के छ थाहा नपाई नजीर मान्नु विडम्बना हो।

कानुन बनाउदा आफ्नो देश, समाज, सन्दर्भ पन्छाई अरू देशका कानुन (खासगरी सामाजिक क्षेत्रका कानुन) कपीपेस्ट गर्नु र नजीर पनि उतैका उधृत गर्नु अनि कानुनमा प्रयोग भएका नेपाली शब्दको अंग्रेजी अनुवाद खोजी उताका शब्दकोशका अर्थ यताका कानुन र फैसलामा छिराउने प्रवृत्ति उपनिवेशउन्मुख प्रवृत्ति हो।

अरू देशका नजीरअनुसार गर्दा उता अर्को मुद्दा परी नजीर उल्टिए यहाँ पनि मुद्दा गर्न लगाई नजीर उल्टाउने प्रणाली लागू गर्ने हो र ? 

आफ्नो अवधारणा वा दृष्टिकोण बनाउन विदेशी फैसला पढ्नु वा उताको कानुन र फैसलाको नेपाली कानुनसँग तुलना गरी सोच बनाउनु राम्रो हो। तर आफ्नो विधायिकाले नबनाएको कानुन र आफ्नो अदालतले नगरेको व्याख्या लाद्नु संविधानविपरीत पनि हो। किनकि संविधानअनुसार हाम्रो विधायिकाले बनाएको कानुन र हाम्रै सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको निर्णयाधार (रेसियो) मात्र हाम्रो लागि बाध्यात्मक कानुन हुन्। अरूले उनीहरूका सन्दर्भमा उनीहरूकै कानुनको व्याख्या गरी बनाएका नजीर हाम्रा फैसलामा उधृत गरी तिनलाई नेपाली कानुनसरह पक्षको हारजितमा भूमिका खेल्ने गरी नजीर मान्नु र लाद्नु उपनिवेश उन्मुखता हो।

संविधानमा ठाउँठाउँमा सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता विराजित छन्। मुलुकमा कानुन, नजीर र नीति बनाउँदा कपिपेस्ट गरिरहने प्रवृत्तिले हामीलाई अनावश्यकरूपमा परनिर्भर र उपनिवेशउन्मुख बनाउँछ। जापान त दोस्रो विश्वयुद्धमा नागासाकी र हिरोसिमामा बम खसालेपछि विदेशी सैनिक जनरलले बनाएको संविधानमा केही परिमार्जन गर्न सक्षम भएको थियो। हामी कुन बाध्यताले विदेशी कानुन र नजीर पछ्याउन बाध्य हुन्छौं ? उसबेलाका बेलायती राजा जेम्स प्रथमलाई त्यहाँ भनिएजस्तै हामी हाम्रो पुस्ताका अति विद्वान् मूर्ख (वाइजेस्ट फूल, जेनिंग्स १५७) हौं र ?