काठमाडौं : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको विपक्षमा बहस गर्दै ‘मरिसकेको संस्था नब्युँतिने’ बताएका छन्। विघटनपछि प्रतिनिधिसभा मरिसकेको र यस्तो संस्थाका सदस्यले निवेदन दिएका भरमा नफर्किने दाबी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तले गरेका हुन्।
पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर अप्ठ्यारो पारेको भनिसकेपछि विघटनका लागि अरू कारण खोजिरहनु नपर्ने तर्क गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारबाट रोक्न नहुने जिकिर उनले गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गरी निर्वाध रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दलिलसमेत पेस गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि अब ‘किन र कसरी ?’ भनेर कारण सोध्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो।
‘बाउ मरिसकेका छन्। तर, फर्र्केर आउँछन् कि भन्ने आस त हुन्छ। आस गर्न पाइन्छ पनि तर बाउ फर्केर आउँदैनन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भने। संसदीय व्यवस्थामा अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय गौण रहेको तर्क उनले गरे। उनले संविधानको धारा ७६ को व्याख्याले मात्र नपुग्ने भएकाले धारा १०० र ७४ लगायत अन्य व्यवस्थासमेत अन्तरसम्बन्धित रहेकाले एकै ठाउँमा राखेर एकसाथ व्याख्या हुनुपर्ने बताए। धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन र संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रश्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपबारे।
उनले इजलासमा हिन्दी सायरीको एउटा शेर सुनाए, ‘ए फलक के चाँद हमने भी एक चाँद देखा है, तुझमें तो है दाग हमने बेदाग देखा है।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रक्रियामा दाग देखेका कारण बेदाग चन्द्रमाजस्तो जनतामा जाने निर्णय लिनुपरेको हो। पन्तले फेरि अर्को सायरीबाट प्रतिनिधिसभा मरिसकेको तर्क गर्न खोजे र भने, ‘जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है।’
यो सायरीअनुसार जब शरीर नै जल्यो भने दिल पनि जलेर सकिन्छ। यसैगरी प्रतिनिधिसभा पनि मरिसकेपछि बाँकी केही रहँदैन भन्ने लाक्षणिक अर्थ हुन्छ। पन्तले धारा ८५ र ७६ (७) मा संसद् विघटनको व्यवस्था भएको बताउँदै संसद्बाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कदम चालेको दाबी गरे। पन्तको सायरीका दुई ‘शेर’लाई यसअघिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोपालकृष्ण घिमिरेले सुनाएको गीत र सायरीको जवाफका रूपमा हेरिएको छ।
मंगलबारको बहसमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त र महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको र निर्वाचनको तिथिसमेत घोषणा गरिएको अवस्थामा अदालतले ताजा जनादेशमा जान रोक्न नहुने भनाइ राखेका थिए। मंगलबार बहस सुरु गरेका पन्तले बुधबार पनि झन्डै दिनभर बहस गरे। संवैधानिक इजलासबाट सरकारका वकिललाई मंगलबारझैं विभिन्न कोणबाट आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न सोधिए। इजलासमा लामो सवाल–जवाफका कारण बहस लम्बिएको थियो। धारा ७४ को शासकीय स्वरूपभित्र संसदीय प्रणाली र प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे सबै चिज निहित रहेको पन्तले बताए। उक्त धारामा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनिएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलको मंगलबारको बहसमा पनि धारा ७६ को व्यवस्थामा विशेष ‘फोकस’ थियो।
सरकारको प्रतिरक्षामा आफ्नो बहस प्रारम्भ गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खलबलिनबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको बताए। ०७२ सालको संविधान र २०४७ को संविधान फरक रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले मौजुदा संविधानले अझै बढी अधिकार दिएको तर्क गरे । ‘२०४७ को संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई भएको अधिकारसमेत यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान कुनै व्यवधान छैन’, पाण्डेले भने, ‘जनताले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुनेपछि ती सदस्यले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेकाले फेरि जनतामा जाने घोषणा गरेको अवस्था हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
