नेपालमा सेनालाई हेर्ने दुई खालका आँखा छन्। एउटा भयको आँखा भने अर्को भरोसाको आँखा। यी दुवै आँखामा अतिवाद देखिन्छ।
कतिपय कुराको आयोजना तथा नियत आफैमा खराब नभए पनि परिवेश र संयोगले त्यसको प्रतिक्रिया र सन्देश स्वभाविक हुँदैन। कहिलेकाँही स्वभाविक रुपमा भएका त्यस्ता घटना तथा गतिविधि पनि संशयको घेरामा पर्छन् र नसोचेको प्रतिक्रिया निम्त्याउँछन्। माघ १९ को राति नेपाली सेनाले चक्रपथमा गरेको बख्तरबन्द गाडीसहितको परेडले यतिबेला त्यस्तै सशंय जन्माइदिएको छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, जनस्तरमा पनि एक खालको तरंग पैदा गरेको छ। नागरिक नजर जंगीअड्डाति सोझिएको छ।
हतियार जडित (बख्तरबन्द) गाडीसहित चक्रपथमा अभ्यास गर्नका लागि सेनाले तय गरेको दिनमा दुईवटा संयोग पर्यो। एउटा माघ १९ को संयोग भने अर्को त्यसै दिन बर्मामा भएको सैन्य ’कु’। राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातका लिएको दिन माघ १९ नै रोजेर जंगीअड्डाले 'सडक परेड’ मार्फत सैन्य सक्रियताको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको हो भनेर अहिले नै निश्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर माघ १९ नै सेनाले किन रोज्यो ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ। माघ १९ मै गर्नुपर्ने यो कुनै जरुरी अभ्यास थिएन। यसलाई एक दुई दिन मात्र होइन, एक दुई महिना पनि पर सार्न पनि सकिन्थ्यो। राजनीतिले एउटा 'कोर्स’ समातेपछि यो अभ्यास गर्दा पनि केही बित्नेवाला थिएन।
माघ १९ को प्रसंग र पृष्ठभूमिसँग अवगत जंगीअड्डालाई यो दिनमा परेड गर्दा आउने संभावित प्रतिक्रियाबारे हेक्का थिएन भन्नु पनि गलत हुनेछ। संसद् विघटनपछि मुलुकले एक खालको राजनीतिक संकट सामना गरिरहेका बेला सेनाले यस्तो अभ्यासका लागि माघ १९ को साइत जुराउँदा प्रश्न उठ्नु र संशय पैदा हुनु स्वभाविक हो। फेरि त्यही दिन नजिकको छिमेक बर्मामा भएको ’सैन्य कु’ ले पनि आशंका र अनुमानका लागि मनोवैज्ञानिक मैदान तयार गरिदियो। यी दुई घटनालाई आधार बनाएर सेनाको चरित्र र भूमिकाबारे नागरिकस्तरमा यतिबेला बहस पनि सुरु भएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो दिन आउनसक्ने चिन्तासँगै एक खालको नागरिक खबरदारी पनि भइरहेको छ। यसले कुनै पनि आवरणमा हुने 'राजनीति प्रेरित सैन्य सक्रियता’लाई जनताले स्वीकार्दैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। अहिलेलाई यो नै पर्याप्त छ।
नेकपाको आन्तरिक झगडाको आवेगमा पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा अहिले एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’ छ। सरकार काम चलाउ हैसियतमा छ। विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतमा बहस भइरहेको छ। यही मुद्दामा विभाजित भएर सडकमा आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेको छ। दलहरूबीच गहिरो धुव्रीकरण छ। राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ, अन्योलको अवस्था छ। अदालतले फैसला सुनाएपछि पनि राजनीतिको लिक सहज हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा बाहिर र भित्रबाट अस्थिरता बढाउने र संक्रमण लम्ब्याउने अनेक चलखेल हुन्छन्। त्यसमा सेनालगायतका राज्यका बलिया निकायलाई प्रयोग गर्ने कोसिस विभिन्न कोणबाट हुन्छ र हुँदै पनि आएको छ। त्यस्ता हर्कतबाट संस्थालाई जोगाएर यसको स्वतन्त्र र व्यवसायिक छवि कायम राख्नका लागि सैन्य नेतृत्वको सतर्कता र सुझबुझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
जंगीअड्डालाई सामान्य लाग्ने यस्ता कतिपय गतिविधिले सेनाप्रतिको नागरिक नजर प्रभावित हुनसक्छ र उसको नियतमाथि अनेक प्रश्न र आशंका उठ्नसक्छन्। किनकी विगतमा सेनाको साथ र बलमा पटकपटक नागरिक सत्ता खोस्ने काम भएको छ। चाहे २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ होस्, २०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ होस्, यी सबै घटनाक्रममा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
हुन त सैनिक ‘कु’ को चर्चा ००७ देखि नै हुँदै आएको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउन राणा शासकदेखि पहिलेका राजा र अहिलेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मले सेनाको साथ र सहयोग लिन खोजेको देखिन्छ। जबजब राजनीतिक संक्रमणले एउटा कठिन मोड लिन्छ, त्यतिबेला काठमाडौंमा एउटा हल्ला चल्छ, ‘अब सेना मुभ हुन्छ, हुनुपर्छ.. आदि। यही मेसोमा एउटा कुनाबाट सेनालाई अघि सार्ने कसरत पनि सुरु हुन्छ। एक हद अगाडि बढेर यसलाई ’सैनिक कु’ रुपमा पनि चर्चा पनि गरिन्छ। बजारमा यो निकै भाइरल हुन्छ तर यसको वास्तविकता भने सधै कमजोर नै हुन्छ।
बर्मा, पाकिस्तान र बंगलादेशमा बेलाबेलामा सेनाबाट जुन खालको शासकीय सहभागिता र राजनीतिक सक्रियता देखिँदै आएको छ, त्यो अवस्थासँग हाम्रो मुलुकको वास्तविकतालाई तुलना गर्न मिल्दैन। हाम्रो सेनामा त्यो तहको शासकीय महत्वकांक्षा पनि देखिदैन र त्यसरी हुर्किएको सेना पनि होइन। शक्तिको पहरेदारी गर्दै सत्ताले उपलब्ध गराउने स्रोत सुविधामा रमाउने हाम्रो सेनाको परम्परागत चरित्र हो। सैन्य सक्रियताको अनौपचारिक गफमा केही समयअघि एकजना पूर्व उपरथीले भनेका थिए, ’शासन सत्ता नै हात लिने र राज्य नै चलाउने तहको साहस र सामर्थ्य हाम्रो सेनासँग छैन। हाम्रो सेना बलियो टुल हो। तर आफै दौडिने र चल्ने मेशिन होइन।’ उनको यो भनाइले पनि सेनाको चरित्र र हालतलाई धेरै हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ।
शासकप्रतिको बफदारिता सेनाको आम चरित्र हो। हिजो राजाको पालामा होस् वा अहिले ओलीको पालामा होस् त्यो चरित्र हाम्रो सेनाले पनि प्रदर्शन गर्दै आएको छ। 'सत्तामा म छु, मेरो साथमा सेना छ, मैले भनेपछि सेनाले मान्छ अर्थात मैले जे आदेश दियो सेनाले त्यही गर्छ' भन्ने अहंकार छ भने त्यो भ्रम मात्र हो। जब सत्ताले वैधता गुमाउँछ अनि शासकले विवेक र विधिको बाटो बिराउँछ त्यतिबेला सेना पनि जनताको साथमा हुन्छ। निर्णायक घडीमा मुलुक र जनताप्रतिको त्यो इमान्दारी सेनाले निर्वाह गर्दै आएको छ। यो इतिहासले प्रमाणित गरेको सत्य हो।
नेपालमा सेनालाई हेर्ने दुई खालका आँखा छन्। एउटा भयको आँखा छ भने अर्को भरोसाको आँखा । 'राजनीतिक दल र नेताहरू खत्तम भए, अब सेना आएर ठीक पार्नुपर्छ’ भन्ने एउटा निराशायुक्त नजर छ, जसको सेनाप्रति अन्ध भरोसा छ। तर त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ। अर्को भयको आँखा पनि मनोवैज्ञानिक त्रासले भरिएको छ। ’लोकतन्त्रको खतरा नै सेना हो, यसले कुन दिन ’कु गर्छ’ भन्ने डर छ। यो 'फोबिया'बाट एकथरी मानिस पीडित छन्। सेनालाई हेर्ने यी दुवै खालका आँखामा अतिवाद देखिन्छ। त्यस्तै सेनालाई हिन्दु धर्मको प्रतिक भन्दै एकथरीले पछिल्ला दिनमा धर्म निरपेक्षताविरुद्धको अभियानमा पनि जबरजस्ती उचाल्ने र हिन्दुवादी मिसनमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्ता खालका अतिवादबाट सेनाले आफूलाई बचाउनुपर्छ।
हाम्रो आन्तरिक वास्तविकता र भूराजनीतिक परिवेशले पनि त्यो संभावनालाई स्वीकार्दैन। तर सेनालाई प्रयोग गरेर अस्थिरता बढाउने र संक्रमण लम्बाउने खेल भित्र तथा बाहिरबाट अनेक आवरणमा हुनसक्छ।
निरंकुश सत्ताको पालनपोषणमा हुर्किएको र लामो समय त्यस्तै माहोलमा रमाएको हाम्रो सेनाले हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई सहज रुपमा स्वीकारेको छ र बदलिँदो परिवेशअनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। हिजो राजसंस्था हुँदा दरबार वरीपरी खुम्चिएको सेनाको चित्र र चरित्र अहिले धेरै बदलिएको छ। सेनाले नागरिसँगको अन्तरक्रिया र सहकार्य बढाएको छ। उसले जनभावना र जनमत बुझेको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक यथार्थ र भूराजनीतिक परिवेशलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको छ। सूचना प्रविधिको सहज पहुँच र सन्जालसँगै बदलिएको नयाँ समाजसँग उ त्यत्तिकै सचेत छ। त्यसैले कसैको निहित स्वार्थ र सनकमा सेना प्रयोग हुने संभावना अहिले निकै कमजोर देखिन्छ।
व्यवसायिक चरित्र नगुमाएको, राजनीतिमा नमुछिएको र ‘चेन अफ कमान्ड ’का हिसाबले सबैभन्दा ’इनट्याक्ट’ रहेको एउटै मात्र राज्यको निकाय सेना हो । उसलाई विवादमा तान्ने, उचाल्ने र कमजोर बनाउने प्रयास संक्रमणका बेला विभिन्न कुना र कोणबाट हुन्छन् र भएका छन्। नेपाली सेनाले अत्यन्तै प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफ्नो व्यवसायिक चरित्र र संयम गुमाएको छैन। आफ्नो परमाधिपति तत्कालीन राजा हट्दा पनि अनेक अपमान, आक्षेप, आशंका र असहिष्णु व्यवहार पनि सहेर पनि सेनाले परिवर्तनलाई साथ दियो र नागरिक लगामलाई उसले उपेक्षा गरेन। २०६२ र ६३ पछिको केही समय दलहरुको शंका र उपेक्षाको सिकार बनेको त्यही सेना निकै छोटो समयमा दलहरुका भरपर्दो र विश्वसनीय संस्था बन्यो। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाले आफूलाई सक्दो रुपान्तरण गर्ने कोसिस गरेको छ।
बर्माको घट्नापछि नेपालमा पनि 'सेना मुभ भइदिए हुन्थ्यो भनेर' चाहना राख्ने पनि एउटा जमात देखियो र सुनियो पनि । यो एकछिनको न्यानो निराशा मात्रै हो। सेना वा कुनै तानाशाह आएर सबै ठीक पार्छ भन्ने सोचाइ वा चाहना भ्रम मात्रै हो। यसको परिणाम फेरि हामीले सोचे भन्दा अझ् पीडादायी हुन्छ। जति बिग्रेभत्के पनि समाल्ने दलहरूले हो र जति 'खत्तम' भए पनि मुलुक चलाउने उनीहरूले नै हो। त्यसैले राजनीतिमा व्यापक शुद्धिकरण र पुनरसंरचनाका लागि भयानक दबाब आवश्यक छ।
अन्त्यमा,
बर्माको 'सैन्य कु' सँग नेपालको कुनै साइनो छैन र हुँदैन पनि । किनकी त्यहाँको र नेपालको आन्तरिक यर्थाथ र भूराजनीतिक परिवेशमा धेरे भिन्नता छ। बर्माको शासन सत्तामा सेनाको निरन्तर संलग्नता छ। यो कुनै पहिलो र नौलो घटना होइन। नागरिक नेतृत्व प्रभावकारी नहुँदा त्यहाँको आन्तरिक शक्ति संरचनामा सेना नै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ। हाम्रो आन्तरिक वास्तविकता र भूराजनीतिक परिवेशले पनि त्यो संभावनालाई स्वीकार्दैन । हामी जुन भूराजनीतिक परिवेशमा अडिएका छौं, बाहिरबाट जुन खालका सामरिक स्वार्थहरूबाट घेरिएका छौं, त्यो कारणले पनि त्यस्तो खालको प्रयोग हामीकहाँ संभव हुँदैन। तर सेनालाई प्रयोग गरेर अस्थिरता बढाउने र संक्रमण लम्बाउने खेल भित्र तथा बाहिरबाट अनेक आवरणमा हुनसक्छ। त्यसमा निरन्तर नागरिक खबरदारी आवश्यक छ, जसरी अहिले भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
