काठमाडौं : अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार जवाफ दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आफूहरूको दाबी कायमै रहेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। आफूहरू विरुद्धको मुद्दालाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। संसद् विघटन विवादमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न दिएका आदेशअनुरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू उपस्थित भएका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रूपमा जवाफ पेस गरेका छन्। शर्माले भने भिन्नै लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। जवाफमा उनीहरूले आफूहरूको विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतप्रति लक्षित नभएको जिकिर छ।
अधिवक्ताद्वय लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीविरूद्ध अर्को भिन्नै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका थिए। विज्ञप्तिमा अदालतलाई लक्षित गर्दै वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न निर्देशित गरिएको जिकिर उक्त अवहेलना मुद्दामा थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सबै पक्षको सरोकार रहने भनाइ पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छ। ‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनाको कारबाही योग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भन्ने त्यसको अर्थ विचारणीय हुन्छ,’ जवाफमा उल्लेख छ।
प्रेस विज्ञप्तिले न्याय निरूपणमा कसरी अवरोध भयो भन्ने उल्लेख नै नगरी कपोलकल्पित आरोप मात्र लगाइएको दाबी जवाफमा छ। ‘मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ। संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
