मौलिक हक खोस्ने कुनै पनि कानुन र आदेश मान्न अहिले नागरिक तयार छैनन्। जनमत र नागरिक भावनालाई कुल्चेर बन्दुकको साहरा खोज्नु मूर्खता हुनेछ।
‘राजनीतिक भ्याकुम’मा सेनालाई उचाल्ने वा विवादमा तान्ने प्रयास कसरी हुन्छ ? एउटा रोचक प्रसंगबाट सुरु गरौं। जंगीअड्डाले सोमबार आफ्नो वेबसाइटमा दुई साता अघि प्रधानसेनापति पूर्ण चन्द्र थापा दिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ अपलोड गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सेनापतिको त्यही सम्बोधनको लिंक राखेर ट्वीट पनि गरेका छन्। झन्डै दुई हप्तापछि सेनापतिको सम्बोधन सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाध्यता किन आइलाग्यो जंगीअड्डालाई ? यसको खास कारण र पृष्ठभूमि छ।
प्रधानसेनापतिलाई उधृत गर्दै ‘राष्ट्रले इतिहासकै सबैभन्दा निडर प्रधानमन्त्री पाएको छ, हामी गर्व गर्छौँ’ भन्ने पोस्ट पछिल्ला केही दिनमा सामाजिक संजालमा अचानक भाइरल बन्यो। कतिपयले यही पोस्टलाई आधार मानेर ...ओलीको कदममा सेना साथ, संकटकालका लागि सेना तयार.. जस्ता विश्लेषण पनि तयार गरे। माघ २५ गतेदेखि सामाजिक संजालमा फैलिएको यो पोस्ट देखेर जंगीअड्डा आफै पनि अचम्मित भयो। बोल्दै नबोलेको कुरा कसरी भाइरल भयो भनेर जंगीअड्डाले आन्तरिक अध्ययन पनि गर्यो। ओली नेतृत्वलाई सेनाको पूर्ण साथ छ भनेर सन्देश दिन र विरोधीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा तर्साउन कतैबाट यस्तो फन्डा रचिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
२०७७ माघ २५ गते जंगीअड्डामा आयोजित 'नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु' बिषयक दुईदिने सेमिनारमा सेनापतिले पनि सुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। त्यहाँ रक्षा मन्त्रालयसमेत समालेका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रमुख अतिथिका रुपमा थिए। सेनापतिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएजस्तो कुनै भाव तथा भनाइ त्यहाँ राखेका छैनन्। सेनापतिले लिखित मन्तव्यको अन्त्यमा 'कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु' मात्र भनेका छन्।
यो त एउटा प्रकरण मात्र हो। संक्रमणका बेला सेनालाई उचाल्ने र विवादमा तान्ने अनेक प्रयास विभिन्न कोणबाट हुँदै आएको छ। नेपाली राजनीतिको यो पुरानै रोग हो। ‘जबजब राजनीति संक्रमणले एउटा संवेदनशील मोड लिन्छ, त्यतिबेला अब सेना मुभ हुन्छ’भन्दै सहरमा हल्ला चलाउन थालिन्छ। यसको पछाडि नियत र निशान अनेक हुन्छ। पछिल्ला केही दिनमा संकटकालको हल्लासँगै सेनाको भूमिकाबारे पनि अनेक आशंका र अनुमान राजनीतिक बजारमा गरिँदैछ।
कहिलेकाँही समय र संयोग ख्याल नगर्दा पनि संशयले घेरिनुपर्ने अवस्था आउँछ। जंगीअड्डा अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी भइरहेका बेला फागुन १० गते प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सर्वोच्चले भोग चलन गरेको सेनाको स्वामित्वको नौ रोपनी जग्गाको प्राप्ति र हस्तानान्तरणका विषयमा छलफल र समन्वयका लागि भेटवार्ता भएको जानकारी जंगीअड्डाले दिए पनि त्यो आकस्मिक भलाकुसारी जग्गामै सिमित भएको भनेर पत्याउने अवस्था छैन र हुँदैन पनि। जग्गा मामिलाकै लागि यो भेटवार्ता थियो भने दुई चारदिन अगाडि पछाडि सार्न सकिन्थ्यो। अर्को सामान्य रुपमा बुझिने कुरा के हो भने जग्गाको प्राविधिक विषयमा सेनापति र प्रधानन्यायाधीश नै भेट्नुपर्ने अवस्था नहुनसक्छ, सचिवालय तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन सकिने विषय हो। त्यसैले यो भेटवार्तालाई फैसला सुनाउनुअघि प्रधानन्यायाधीशले जंगीअड्डाको पनि 'मुड चेक गर्ने' प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ। जुन आफैमा गलत अभ्यास हो।
यसअघि राजधानीको चक्रपथमा बख्तरबन्द परेड प्रदर्शन गर्न तय गरिएको माघ १९ को संयोगले जन्माएको संशय स्पस्ट गर्न पनि सेनालाई सकस नै परेको थियो। नागरिकस्तरबाट त्यतिबेला पनि चासो प्रकट भएको थियो। संक्रमणको यो घडीमा सेनाको भूमिका के हुन्छ भनेर यतिबेला नागरिक स्तरबाट पनि जंगीअड्डातिर चनाखो नजर सोझिएको छ। पछिल्ला केही शृखंलावद्ध घटनाक्रमले पनि संशयको मैदान फराकिलो बन्दै गएको छ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’छ। संसद विघटनको मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउने दिन नजिँकै जाँदा मुलुकको राजनीतिक थप तरल र जटिल बन्दैछ। फैसालापछि मुलुकको राजनीति कस्तो लिकमा लम्किने हो ? राजनीतिक आकाशमा अनेक अनुमान र आशंका मडारिएका छन्। पुनरस्थापना भए पनि, निर्वाचनमा गए पनि मुलुकको अवस्था त्यति सहज नहुने संकेतहरू सडक र सत्ता दुवैतिर देखिँदैछन्। दुवै पक्षबाट अदालतलाई प्रभावित पार्ने खेलसँगै न्यायलयलाई तर्साउने वा धम्काउने प्रयास पनि सँगसँगै भएका छन्। विपक्षी वा विरोधी पक्षबाट मात्र होइन, स्वयम सत्ता पक्षले पनि सडकबाट न्यायलयतिर औंला ठड्याउँदै आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
संकटकाल विशेष अवस्थामा विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी संविधानले दिएको विशेष सहुलियत हो। यो नियमित अधिकार होइन। सत्ता जोगाउन वा कुर्सी बचाउन कसैले सनक र स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइने नीजि हतियार होइन। संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अहिले मुलुकमा संकटकाल नै लगाउनुपर्ने त्यस्तो आपतकालीन परिस्थिति केही छैन।
सिंगो मुलुक यतिबेला अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ। यही पर्खाइबीच राजनीतिक बजारमा अनेक चर्चा र हल्ला पनि फैलाइएको छ। सरकारले संकटकाल लगाउने तयारी गरेको चर्चा भइरहेको छ । तर यसको आधिकारिक पुष्टि कतैबाट भएको छैन। संकटकालको हल्ला राजनीतिक बजारमा दुईवटा कोणबाट गरिएको छ। पुनरस्थापित भयो भने पनि संकटकाल लगाएर सत्ता लम्बाउनेसक्ने आशंका गरिँदैछ भने अर्कोतिर चुनावकै पक्षमा फैसाला भयो भने पनि संभावित प्रतिक्रिया र प्रतिरोधलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर बजारमा हल्ला र अनुमान गरिएजस्तो के मुलुकमा संकटकाल घोषणा हुने अवस्था हो त ? कसैले चाहँदैमा त्यति सजिलै मुलुकमा संकटकाल लाग्ला त ? सेना र राज्यका निकायहरू यसका लागि सजिलै तयार होलान् त ? सत्ताको उन्मादविरुद्ध सडकमा उर्लिने जनसागरलाई संकटकाल र सेनाको बन्दुकले अहिले छेक्न सक्छ त ? अनि यसले कस्तो दुर्भाग्य निम्त्याउँला मुलुकमा ? यतिबेला नागरिक स्तरमा चिन्तासँगै यस्ता थुप्रै उठाइएका छन्।
संकटकाल विशेष अवस्थामा विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी संविधानले दिएको विशेष सहुलियत हो। यो नियमित अधिकार होइन। सत्ता जोगाउन वा कुर्सी बचाउन कसैले सनक र स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइने नीजि हतियार होइन। यसका लागि संविधानले विशेष प्रवन्ध गरेको छ।
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालको व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रामण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’यस्तो आदेश संघीय संसदको दुवै सदनमा तीस दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र दुई तिहाइले पारित भएपछि तीन महिनासम्म लागु हुने अवस्था छ। तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा यो अधिकार राष्ट्रियसभाले प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान छ। संकट कायमै भएमा एकपटक लागि थप तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था छ।
संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अहिले मुलुकमा संकटकाल नै लगाउनुपर्ने त्यस्तो आपतकालीन परिस्थिति केही छैन। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउने तथा चुनौती दिने कुनै गम्भीर घटनाक्रम पनि देखिदैन। संविधानमा उल्लेख गरिए जस्तो चरम आर्थिक संकट तथा प्राकृतिक विपद् वा अन्य महामारीको अवस्था पनि छैन। आन्तरिक सुरक्षामा 'थ्रेट'का रुपमा पहिलेदेखि सेनाले दुईवटा समूहलाई औंल्याउँदै आएको थियो। मधेसमा सिके राउत र पहाडमा विप्लव माओवादी आन्तरिक सुरक्षाका लागि खतराका रुपमा देखिएका थिए। राउत समूह पहिले नै हतियार बिसाएर खुला राजनीतिमा समाहित भइसकेको छ। त्यसपछि तराइमा खासै हिंसा र आशान्ति छैन। पहाडी इलाकामा प्रभाव विस्तार गरेको विप्लव समूहले पनि वार्तामा आउन तयार रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। त्यसैले अब आन्तरिक सुरक्षामा सहज अवस्था बन्दैछ।
सेना राज्यको अंग हो। राज्यको निर्णय र नीतिलाई सघाउनु सेनाको दायित्व हो। तर अहिले मुलुकको अवस्था सामान्य होइन। एउटा जटिल संक्रमणतर्फ हामी उन्मुख छौं। संसद् विघटनपछि सरकार काम चलाउ हैसियतमा छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण निकै तीव्र छ र यसको गहिरो असर राज्यको संरचनामा देखिएको छ। राजनीतिमा विभाजन स्वभाविक हो, तर राज्य पनि विभाजित हुनु राम्रो संकेत होइन।यो सबै परिवेशलाई सेनाले सुक्ष्म रुपमा नियालेको हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै पात्र विशेषको आदेश र आवेगमा सेना मुभ हुन्छ भनेर सोच्नु बेठीक हुनेछ। यसको आफ्नै पद्धति, परम्परा र चेन अफ कमान्ड छ।
जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा उसले आफ्नो व्यवसायिक चरित्र गुमाएको छैन। किनभने सेनाप्रतिको आम भरोसा र आस्थालाई अहिलेको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ। बेलाबेलामा त्यो संयम र सुझबुझ प्रदर्शन भएको छ। हिजो राजसंस्था हुँदा दरबार वरीपरी खुम्चिएको अनि रमाएको सेना चित्र र चरित्र आमूल रुपमा बदलिएको छ। सेनाले नागरिसँगको सम्वाद र सहकार्य बढाएको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक यथार्थ र भूराजनीतिक परिवेशलाई सुक्ष्म रुपमा केलाएको छ। सूचना प्रविधिको सहज पहुँच र सन्जालसँगै बदलिएको नयाँ समाजसँग उ त्यत्तिकै परिचित र सचेत छ। अढाइ सय वर्षको राजतन्त्र ढल्दा त जनआन्दोलनको भेल र भावना बुझेर चुप बसेको नेपाली सेनाले अहिलेको खुला परिवेशमा कुनै पात्र विशेषको सनक र अहंकारलाई अनुमोदन गर्न अग्रसर हुन्छ भनेर शंका र अनुमान गर्नु गलत हुनेछ।
राज्यले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सक्छ र आदेश जारी गर्न सक्छ। तर कानुन र आदेश नै सबथोक होइन। जनताको मन नजितीकन वा जनभावानालाई कुल्चेर बनाइएका कयौं कानुन पनि कागज भएर सडेका छन्। कानुनभन्दा धेरै बलियो सरकारप्रतिको भरोसा र निष्ठा हो, यो गुम्यो भने कानुनले जतिसुकै शक्तिशाली सत्तालाई पनि जोगाउन सक्दैन। यो सत्यलाई इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।
कुनै जमाना थियो, बन्दुक देखाएर नागरिकलाई तर्साउने र मुख थुन्न सकिने। अहिले त्यो समय छैन। नागरिकका मौलिक हक खोस्ने गरी ल्याइने कुनै पनि कानुन र लगाइने कुनै पनि आदेश मान्न अहिले नागरिक तयार छैनन्। बन्दुक भन्दा प्रविधि र सूचना धेरै शक्तिशाली हतियार बन्दैछ। सूचना र प्रविधिको खुला पहुँचसँगै समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अहिलेको खुला र सचेत समाजमा नागरिक प्रतिक्रिया र प्रतिरोधलाई बन्दुकले रोक्ने प्रयास संभव छैन। जनमत र नागरिक भावनालाई कुल्चेर बन्दुकको साहरा खोज्नु मूर्खता हुनेछ। त्यसले मुलुकलाई समाधान होइन, सकस मात्र दिनेछ,राजनीतिलाई अझ् दुषित बनाउनेछ। संकटकालले सत्तामा रहनेहरुको कुर्सीको सुरक्षा केहीबेर होला तर मुलुकका लागि एउटा दुर्भाग्य हुनेछ। लोकतन्त्रको स्वभाविक यात्रा बिथोलिने छ। यसको पीडा सामाज र सन्ततीले पछिसम्म सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
