‘सकारात्मक आलोचनामा कारबाही गर्न मिल्दैन’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर सकारात्मक आलोचना हुँदा अस्त्रको रूपमा अवहेलनाको कारबाही चलाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानमा प्रेसको कर्तव्यसहितको अधिकार सुनिश्चित रहेको समेत औंल्याएको छ।
अदालतका काम कारबाही, फैसला एवं आदेश वास्तविकतामा आधारित भएर स्वच्छ चर्चा, परिचर्चा, प्रकाशन, प्रसारण भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
अदालतको अवहेलना, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, न्यायाधीशउपरको आलोचना, पत्रकार र सम्पादकको जिम्मेवारी, आचारसंहिता, समाचार संवेदनशीलता, प्रेसको दायित्व, आचारसंहितालगायत विषयमा फैसलामा सर्वोच्चले मार्गनिर्देशन गरेको छ।
सेतोपाटी अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार खिलनाथ ढकालविरुद्ध दायर भएको अवेहलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकको समाचार सामाग्रीबारे दर्ता भएको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले २०६९ माघ ८ मा एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि ढकालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
अदालतप्रतिको स्वच्छ आलोचना र टीकाटिप्पणीलाई अवहेलना मान्न नसकिने भन्दै ढकाललाई मुद्दाबाट सफाइ दिइएको छ। उक्त विवादमा सर्वोच्चले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नपूर्व सूचनाको स्रोतको पुष्ट्याँइलाई जोड दिनुपर्ने र समाचारको पुष्टि हुन नसक्ने अपुष्ट सूचनाका आधारमा थप पुष्ट्याँइ गर्न नहुनेतर्फ सजग गराएको छ। ‘अदालत तथा न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र समग्रमा न्यायपालिकाको आस्था र मर्ममाथि नराम्रो असर पर्न सक्दछ। समाचार प्रकाशन गर्दा आधिकारिकता र विश्वसनियतामा ध्यान दिनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ।
पत्रकारिताको सत्य, सन्तुलन र विश्वसिनयताका सिद्धान्तलाई अपनाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यो सिद्धान्तमा कुनै एकको अभावले समाचार पूर्ण नहुने भएकाले यसप्रति संवाददाता, सम्पादक सजग हुन भनिएको छ। माघ ३ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो।