बंगलादेशसँग घट्यो दूरी

बंगलादेशसँग घट्यो दूरी

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुईदिने राजकीय भ्रमणसँगै बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गाढा भएको छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण समझदारीसँगै बंगलादेश हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय व्यापार सहकार्यको सुविधासमेत प्राप्त भएको छ।

सम्झौताअनुसार नेपालले अब आयातीत सामान बंगलादेशको रोहनपुरबाट रेलमार्ग हुँदै भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिंहबादसम्म ल्याउन सक्छ। सिंहवादबाट सिलीगुडी र सिलीगुडीबाट काँकडभिट्टा हुँदै विराटनगरको आईसीडीसम्म ल्याउन सकिने। ‘रोहनपुर–सिंहवाद रुट सुविधाका कारण सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने समय र ढुवानी दुवैमा बचत हुनेछ’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने। भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी र समय बढी लाग्ने गरेको छ।

सचिव भट्टराईका अनुसार रोहनपुरबाट सिंहवादसम्म अतिरिक्त रेलवे सुविधा मार्ग र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न ‘को ट्रान्जिट रुट’का लागि सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल–बंगलादेश पारवहन सम्झौता संशोधनमार्फत रोहनपुर–सिंहवाद रुट थप गरी सहमतिपत्र आदानप्रदान गरिएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ। 

‘यो मार्गबाट पहिलेदेखि सामान्य रूपमा व्यापारिक गतिविधि भए पनि अहिलेको समझदारीपश्चात् रोहनपुर–सिंहवाद रुट प्रयोग गरी नेपाली वस्तु सहजै बंगलादेशको बजारसम्म पुर्‍याउन सक्षम भएका छौं’, भट्टराईले भने, ‘हाम्रो मौलिक उत्पादन बंगलादेशसहित तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने सवालमा महŒवपूर्ण समझदारी भएको हो।’ उनका अनुसार यो मार्ग सदुपयोग गर्न भने भौतिक पूर्वाधार, भन्सार, सवारीसाधन, झन्झटिलो प्रक्रियालगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्न बाँकी छ। 

नेपालले बंगलादेशको मोंगला र चटगाउँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। चटगाउँको बन्दरगाहमा भीड हुने र आयातित सामान राख्न समस्या भएको छ। यो समस्या समाधान गर्न बंगलादेशले चटगाउँभन्दा ६० किलोमिटर दूरीमा रहेको रोहनपुरलाई बन्दरगाहको रूपमा विकास गरी पर्याप्त स्थान छुट्ट्याएको छ। भारत र बंगलादेशबीच रोहनपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा छ। सिंहवादबाट रोहनपुरसम्मको दूरी २ सय ५५ किलोमिटर छ।

बंगलादेशसँग स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरीका विषयमा पनि समझदारी भएको छ। जसअनुसार बोटविरुवा तथा पशुपन्छीमा सूक्ष्म जीवाणुका कारण हुन सक्ने रोग तथा जीवाणुको विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि तथा बोटबिरुवा र पशुपन्छी आयात गर्दा जारी गरिने प्रमाणपत्रको विषयमा द्विपक्षीय रूपमा सहकार्य गरिनेछ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। जसअनुसार दुवै मुलुकका पर्यटक आवतजावत गर्न सहज प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसका लागि नेपालले बंगलादेशको सैयदपुरबाट विराटनगरसम्म सोझो हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ। बंगलादेशका पर्यटक नेपाल आउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ। भारतले बंगलादेशीलाई मल्टिपल इन्ट्री भिसा उपलब्ध नगराएका कारण उनीहरू भारत हुँदै एकपटक नेपाल आउन पाए पनि स्थलमार्ग हुँदै भारत जान पुनः भिसा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘यो समस्या समाधान गर्न बंगलादेशको सैयदपुरबाट नेपालको विराटनगरसम्म सोझो हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा पनि बंगलादेश र भारतसँग छलफल गरिरहेका छौं।’ हवाई रुटका लागि भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको कथन छ।

संस्कृति सहकार्य समझदारीअनुसार सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सहकार्य गर्ने कार्यक्रम छ। जसअनुसार नेपाल र बंगलादेशका विद्यार्थी तथा संस्कृतिविज्ञले ज्ञान र क्षमता आदानप्रदान गर्नेछन्। एकअर्का मुलुकको संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई सरकारले नै सहयोग गर्ने यो सम्झौताको निचोड छ।

बंगलादेशबाट नेपालमा वार्षिक रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात हुन्छ। नेपालबाट एक अर्बको रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुन्छ। बंगलादेशसँग ४ देखि ५ अर्बको व्यापारघाटा छ।

कृषिजन्य वस्तु निर्यात असहज
उद्योग, वाणिज्य ता आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार द्विपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न रोहनपुर–सिंहवाद मार्ग उपयुक्त भए पनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्न असहज छ। नेपालबाट कार्पेट, दाल, अलैंची, चिया, कफीजस्ता वस्तुको ठूलो बजार बंगलादेश भए पनि भन्सारसहित अन्य प्रकारको ठूलो अवरोध छ।

बंगलादेशबाट कृषिजन्य वस्तुसहित अन्य वस्तु नेपालमा आयात हुँदा १३ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्छ। यसले गर्दा बंगलादेशको कृषिसहित अन्य वस्तुले सहजै नेपालमा प्रवेश पाउँछ। तर, नेपालबाट कृषिजन्यसहित अन्य वस्तु निर्यात गर्न भन्सार शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र भन्सारबाहेक अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ)को चरण पार गर्न मुख्य चुनौती छ।

उसै पनि बंगलादेशले आफ्नो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क निकै बढी राखेको छ। बंगलादेशले कृषिजन्य वस्तुतर्फ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) २५ प्रतिशत राखेको छ। यस्तै अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) तर्फ सप्लिमेन्ट्री ड्युटीतर्फ ३ सय ५० प्रतिशत, भ्याटतर्फ १५ प्रतिशत, एडभान्स इनकम ट्याक्सतर्फ ५ प्रतिशत, रेगुल्याट्री ड्युटीतर्फ ३ र एडभान्स ट्रेड भ्याटतर्फ ५ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ।

बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्य शुल्क मात्रै जोड्दा १ सय ३० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वसचिव ओझाको भनाइ छ। यसबाहेक बंगलादेशले आफूखुसी भन्सार मूल्यांकन गर्दा त्यसले निर्यात प्रक्रियामा झनै चुनौती थपिएको छ।  प्रतिमेट्रिक टन २ सय २५ डलर पर्ने अदुवाको ९ सय डलरसम्म भन्सार मूल्यांकन गरिएका कारण बंगलादेशमा निर्यात गर्न निक्कै असहज भएको ओझाले बताए।

यसबाहेक गैरशुल्क  (नन्ट्यारिफ) को समस्या त्यत्तिकै रहेको उनले बताए। नेपाली वस्तु निर्यात गर्न बंगलादेश ठूलो बजार भए पनि यस्ता शुल्क नघटाइँदा र नहटाइँदासम्म निर्यात गर्न सहज छैन। एचएस कोड ६ अन्तर्गत १४ वस्तुअन्तर्गत ७६ प्रकारका नेपाली वस्तु बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने जानकारी उनले दिए।

भन्सारको शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र भन्सारबाहेक अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) का विषयमा बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरेर कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्नुपर्ने, अन्यको हकमा घटाउनुपर्ने, गैरभन्सार शुल्क र अन्य शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ।
 
समझदारीका विषय

रोहनपुर–सिंहवाद नयाँ रेलमार्ग
यो मार्ग प्रयोग गरी थोरै समय र कम खर्चमा नेपाली वस्तु बंगलादेशको बजारसहित तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउन सकिने।

स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरी
बोटबिरुवा तथा पशुपन्छीमा हुने सूक्ष्म जीवाणुका कारण हुन सक्ने रोग तथा फैलन सक्ने जीवाणुको विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि आदानप्रदान।

पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य
दुवै मुलुकका पर्यटकलाई एकअर्का मुलुकमा सहज रूपमा आवागमन। यसका लागि बंगलादेशको सैयदपुरबाट विराटनगरसम्म सोझो हवाईसेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिने।

संस्कृति  सहकार्य
दुवै मुलुकका विद्यार्थी तथा संस्कृतिविज्ञलाई एकआपसमा आवश्यक ज्ञान र क्षमता आदानप्रदान गरिने। एकअर्का मुलुकको संस्कृतिबारे अध्ययन गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्ने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.