गाउँघरमा बुढापाका भन्ने गर्छन्, 'जति गरिब भए पनि पराईलाई माटो नबेच्नू, नदिनू।' यसको निकै गहिरो र व्यापक अर्थ छ। यो कथन व्यक्तिको जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रको जीवनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुन्छ।
बजेटमा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर प्रकृति दोहनलाई खुल्ला गर्ने प्रयास गरेपछि यसविरुद्ध यतिबेला सिंगो मुलुक जागेको छ। राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध तथा आलोचना भएको छ। 'मुलुकको माटो' बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न तयार हुने यो सरकारको नियत र निष्ठाप्रति नागरिकस्तरबाट गम्भीर संशय र प्रश्नहरू पैदा भएका छन्।
माटो पदार्थ मात्रै होइन, यो हाम्रो प्राण पनि हो। माटोसँग मुलुकको नाता अन्योन्याश्रित हुन्छ, त्यहाँ प्रत्येक नागरिकको पसिना र भावना मिसिएको हुन्छ। माटो हाम्रो स्वामित्व मात्र होइन, हाम्रो गौरव पनि हो। हाम्रो माटो अर्थात यहाँका ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक पदार्थसँग हाम्रो जीवन अनि प्राण पनि जोडिएको छ। यति संवेदनशील विषयलाई व्यापार घाटासँग जोडेर बजेटमा जुन नीतिगत प्रावधान घुसाइएको छ, त्यो निकै डरलाग्दो छ। व्यापार घाटा कम गर्ने अरु थुप्रै उपाय र रणनीति हुनसक्छन् । व्यापार घाटा कम गर्ने संभावनाबारे के सरकारले विज्ञहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेको छ ? के यसबारेमा कुनै सघन गृहकार्य र अध्ययन भएको छ ? कुनै अध्ययनबिना नै हचुवाका भरमा कतैबाट निर्देशित भएर सरकारले यो प्रावधान बजेटमा घुसाएको देखिन्छ।
चुरे दोहनको खुलेयाम लाइसेन्स नीतिगत भ्रष्टाचारको सामान्य मुद्दा मात्र होइन, यो माटोमाथिको बेइमानी अनि राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो। यसको परिणाम र पीडा पछिपछिसम्म पनि हाम्रा सन्ततीले सकसका साथ सामना गर्नुपर्नेछ। पुस्तापुस्ताले यसका निर्णयकर्ता र हामी रमितेलाई पनि धिकार्नेछ। विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, 'यस्तो प्रावधानले व्यापार घाटा कम हुँदैन। चुरे दोहनको यो बाहना मात्र हो।' पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, 'प्रकृतिक स्रोत दोहन गरेर वा ढुङ्गा/गिटी/बालुवा बेचेर देश धनी बन्दैन। बजेटको यो नीति गलत छ। सच्याईयोस्।'
चुरै क्षेत्रमा फैलिएको क्रसर माफियाको राजसामु राज्य पनि निरीह जस्तै छ। चुरे दोहनको दादागिरी रोक्नुको सट्टा राज्यले रमिता हेरिरहेको छ। किनभने यो धन्दामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण छ।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ नम्बरको बुँदामा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ' उल्लेख छ। सबैतिरबाट चर्को विरोध भएपछि जेठ १९ गते अर्थमन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ती निकालेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेक आचार्यले निकालेको वक्तव्यमा चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नदिन सरकार प्रतिवद्ध र सचेत रहेको बताइएको छ। तर चुरे बचाउका लागि उठेको तरंग अब सजिलै शान्त हुनेवाला छैन।
वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा निकासी गरिने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा हुनेमा सरोकारवाला विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। व्यापार घाटा न्यूनीकरणको आवरण ओढाएर घुसाइएको यो प्रावधान पछाडिको स्पस्ट नियत भनेको चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ढुंगा बालुवा गिटी भारत निकासी गर्न बाटो खोल्नु हो। यो खुलाउनका लागि भारतीय पक्षबाट विगतमा पनि पटकपटक भएको आग्रह तथा दबाब भएको हो। अहिलेसम्म यो रोकिँदै आएको थियो। तर यसपटक सरकारले छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा यस्तो प्रावधान बजेटमा घुसाएर प्रकृति दोहनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। छिमेकीलाई सघाउने वा खुसी पार्ने भन्दैमा माटो नै बेच्न तयार हुनु मातृभूमिप्रतिको अक्षम्य हर्कत हो। यसले सत्ताको सुरक्षाका लागि क्षणिक रुपमा केही पात्रहरूलाई न्यानो वा निको होला तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको सुरक्षा र जनताको स्वास्थ्य लागि यो निकै घातक कदम हो।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले निकै संवेदनशील जोन मानिन्छ।चुरे क्षेत्रले कुल भूभागको करिब १३ प्रतिशत ओगटेको छ। इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरेलाई सिंगो मधेसको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत मानिन्छ। जैविक विविधताको खानी पनि यहीं छ।चुरे क्षेत्र भएर वहने डेढसय भन्दा नदी प्रणालीहरू छन्। चुरेले नै तराईको उर्बरता जोगाएको हो।
चुरे तराई मधेस क्षेत्रमा ढुंगा बालुवा जस्ता प्राकृतिक श्रोतको दोहनसँग यहाँको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर देखिन थालेको चिन्ता विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट व्यक्त हुँदै आएको छ। सरकारले ती पदार्थको उत्खनन् रोक्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकदार र माफियाका कारण त्यो संभव हुन सकेको छैन। २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले रोक लगाएको थियो। तर लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ। लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दा अब खुलेयाम हुने भएको छ। प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणीय सन्तुलन विथोलिएर गम्भीर संकट आउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। तराई जलभण्डार मासिएर यहाँको अनुपम जैबिक विविधता समेत नासिने खतरा छ।
करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको प्रकृतिको अवैध उत्खनन् र निकासीलाई अहिले खुला गर्नुपर्ने वाध्यता किन आइलाग्यो सरकारलाई ? यसको जबाफ सरकारसँग छैन। स्थानीयलाई आफ्नो घर तथा अन्य आवश्यक संरचना बनाउन तथा मुलुकभित्रको पूर्वाधार तथा अन्य निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा गिटी, ढुंगाको आपूर्तिमा यो नीति नआउँदा पनि कुनै समस्या थिएन। स्थानीय निकाय र प्रशासनसँगको समन्वय तथा सहजीकरणमा यो काम भइरहेको थियो। बरु यसलाई पनि नियमन र अगुमन गर्नेपर्ने आवश्यकता थियो। विकास निर्माणको बाहनामा भइरहेको प्रकृतिको दुरुपयोग र अवैध उत्खनन्लाई रोक्नुको सट्टा उल्टै खुलेयाम प्रकृति दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो नीतिको नियतमा खोट देखिन्छ।
विभिन्न बाहनामा हुने प्राकृतिक दोहन पछिल्लो समय निकै चिन्ता विषय भएको छ। प्रकृति दोहनले हाम्रा खोलनाला भासिँदै अनि सुक्दै गएका छन्। मनपरी रुपमा बालुवा, गिटी ढुंगा निकाल्दा नदी खोलाको नापनक्सा नै बिग्रिएको छ। उत्खननकै चक्करमा चुरे क्षेत्रको बनजंगल अनि डाँडाकाँडा नांगिएका छन्, मासिएका छन्। चुरै क्षेत्रमा फैलिएको क्रसर माफियाको राजसामु राज्य पनि निरीह जस्तै छ। चुरे दोहनको दादागिरी रोक्नुको सट्टा राज्यले रमिता हेरिरहेको छ। किनभने यो धन्दामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि व्यापारी तथा प्रहरी प्रशासन पनि यो धन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन्। उनीहरूका लागि कमाउने मलिलो मुहान भएको छ। यो गलत नीतिले प्रकृति दोहनका माफियाहरूको मनोबल झन् उच्च बनाएको छ।
प्रकृति दोहनको मुद्दा पटकपटक संसदीय समितिमा उठ्ने गरेको हो। संसदीय समितिहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रकृति दोहन रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिदै पनि आएका छन्। तर राज्यका सरोकारवाल निकायले त्यसलाई गम्भीरका साथ लिएको देखिदैन। सरकारको नीतिको विपक्षीले मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट कडा आलोचना भएको छ।चुरे संरक्षणमा विशेष पहल गरेका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव चुरे दोहन नरोकिए मधेस उजाड हुने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसले यसलाई जघन्य नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिँदै भनेको छ, 'चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्छु भन्नु खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै हो।' पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले यसलाई रुपमा तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने राष्ट्रघाती योजनाको संज्ञा दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले व्यापार घाटाको नाममा ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्।
बुच्चे नक्सालाई चुच्चे बनाएर क्रान्ति गरेको भन्दै उत्सब मनाउने 'राष्ट्रवादी' यो सरकारको असली मुहार र मन यतिबेला नांगिएको छ। 'मुलुकको माटो' बेचेर छिमेकीसँगको मित्रता केही क्षण केही पात्रहरूका लागि मलिलो हुनसक्ला तर यो मातृभूमिप्रतिको गद्दारी हुनेछ। कृपया यो हर्कत बन्द गरौं। नत्र माटोको श्राप लाग्नेछ अनि मातृभूमिले कहिल्यै माफ गर्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
