काठमाडौं : चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आगामी तीन महिनाभित्रमा सञ्चालन हुने भएको छ। उक्त बन्दरगाहको करिब ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बन्दरगाहको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपालको आशिष निर्माण सेवा र चीनको सैङछीले निर्माण सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई बुधबार नै हस्तान्तर गरिसकेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ।
‘अब सरसफाइ, रंग रोगन, फर्निसिङ, कोठाहरू मिलाउने लगायतको काम गर्न मात्रै बाँकी छ,’ गजुरेलले भने, ‘यो काम सकेर आगामी ३ महिनाभित्रमा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य छ।’
उनकाअनुसार बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ। तत्कालका लागि इन्टरमोडल आफंैले सञ्चालन गर्ने उक्त बन्दरगाह केही वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी दिइने गजुरेलले जानकारी दिए।
द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले अहिले तत्कालका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै कलंकी–दक्षिणकाली सडक खण्डसँग यो बन्दरगाहलाई जोडेर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको गजुरेलले बताए।
समितिका अनुसार काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहको लागत अनुमान २ अर्ब १८ करोड ७२ लाख भए पनि १ अर्ब ६० करोडमा निर्माण भएको छ। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले २ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन यूएस डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
यो बन्दरगाह निर्धारित समयभन्दा झण्डै १४ महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य सकिएको हो। निर्माण कार्य १८ महिनामा सक्नुपर्ने तोकिए पनि ६ महिना स्थानीयवासीको अवरोध, गत् वर्षको कोभिडका कारण ६ महिना र पछिल्लो पटकको दोस्रो चरणको कोभिडका कारण थप २ महिना बढी समय लागेको थियो। कोभिडका कारण बन्दाबन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदा गत वर्ष मेसिनरी उपकरणको उपब्धता र कामदारको अभाव भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघमा शिलान्यास गरेको उक्त सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण दुई चरणमा गरिएको थियो। एउटा चरणको जिम्मा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (आईसीबी) अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी सैङछी र दोस्रो चरणको जिम्मा नेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (एनसीबी) ले पाएको थियो। आशिष निर्माण सेवा एनसीबीकै सहयोगी संस्था हो।
यस्तो छ सुविधा र फाइदा निजगढ द्रुत मार्ग, दक्षिणमा भारतसँगको रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो बन्दरगाह व्यापारिक गतिविधिका लागि सामरिक महत्वका साथै निकै सस्तो हुने समितिको भनाइ छ। यो बन्दरगाहलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चार सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङसँग पनि सोझै जोड्ने सरकारको योजना छ।
बन्दरगाह निर्माणपश्चात् काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा जानुपर्ने समस्या हटेर जानेछ। यो बन्दरगाह निर्माणपश्चात् ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, भन्सार जाँच पास, क्लियरेन्स र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने सरकारको दाबी छ।
बन्दरगाहमा ३ सय ८० वटा २० फिटका कन्टेनर राख्ने व्यवस्था छ। यसका साथै १ हजार ३ सय वर्गमिटरमा ५ वटा ब्लकको गोदामघर, ३ हजार ६ सय ३० वर्गमिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, २ सय वर्गमिटरको जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, एनिमल, फुड र प्लान्टको ३ प्रकारको क्वारेन्टाइन, भन्सार, पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
