नीति र नेतृत्वमा विषयान्तर

कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा, सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम अँगाल्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले महाधिवेशनको चपेटामा छन्। नेतृत्वको हिसाबकिताबमा रहेका प्रतिनिधिहरूबाट दलको नीति र दिशासम्बन्धी तात्विक छलफल हुन नसक्ने देखेर यस पटक नेकपा एमालेले विधानका लागि छुट्टै अधिवेशन आयोजना गर्‍यो। जुन नेपाली राजनीतिमा एक सकारात्मक कदम हो। आउँदा दिनमा अरू दलले पनि यसको सिको गर्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा, सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम अँगाल्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो। आफ्नो कार्यक्रम र सपना देशमा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पूरा हुने देखिए ऊ संवैधानिक गतिविधि गर्छ। अन्यथा ऊ गैरसंवैधानिक गतिविधि अपनाउन सक्छ। विवादमा कसले जित्छ र भविष्य कतातिर डोरिन्छ त्यो अर्कै सबाल हो।

नीति र नेतृत्वसम्बन्धी केही अहम् प्रश्न छन्, तिनमा प्रष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ, पहिलो, राजनीतिक आरक्षणबारे। आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित समूह र आम देशवासीलाई कस्तो पारेको छ ? आरक्षण व्यवस्था कसरी गरिनुपर्छ ? लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने आर्थिक आरक्षण किन नगर्ने ? भोलि लेबनानमा जस्तै धार्मिक आरक्षणको माग पनि उठ्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौं ? खास जातिलाई प्राप्त आरक्षणको फाइदा त्यो समूहमा पर्ने धनीमानी र टाठाबाठाले उठाएको तर गरिब र इमान्दारले केही नपाएको वर्तमान अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? अशिक्षितका लागि राजनीतिक आरक्षणको व्यवस्था किन नगर्ने ? अब समाजको वर्गीय विभाजनको मुख्य आधार आर्थिक सम्पन्नता र गरिबी भइसकेकाले यसलाई आरक्षणको न्यूनतम सर्त किन नबनाउने ? एउटै व्यक्ति वा परिवारको सदस्यले कस्तोकस्तो, कुनकुन तहको आरक्षण कतिकति पटकसम्म पाउन सक्छन् ? यिनका बारेमा स्पष्ट नीति विकास गर्न आवश्यक छ।

कसरी राष्ट्रसेवकहरू नेताका दैलो नचाहर्ने संस्कृति विकास हुन सक्ला ?

नीति र नेतृत्वसम्बन्धी केही अहम् प्रश्न छन्, तिनमा प्रष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।

अब समाजको वर्गीय विभाजनको मुख्य आधार आर्थिक सम्पन्नता र गरिबी भइसकेकाले यसलाई आरक्षणको न्यूनतम सर्त किन नबनाउने ?

दोस्रो, दलीय सदस्यताबारे। जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन परेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले राज्यकोषबाट तलबभत्ता मिल्ने पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यवस्था कुनै दलको सदस्यता लिनका लागि पनि बाध्यकारी बनाउने कि ? कस्तो कस्तो प्रावधानबाट उद्योगधन्दा, सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, न्यायप्रणालीलाई दलीय स्वार्थ र हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्न सकिएला ? कसरी राष्ट्रसेवकहरू नेताका दैलो नचाहार्ने संस्कृति विकास हुन सक्ला ?

राष्ट्रसेवकहरू दलीय लगाममा चल्ने अवस्था कायम राखेर शिशु गणतन्त्र कसरी सबल बनाउन सकिएला ?

तेस्रो, जग्गाजमिन र सम्पत्तिबारे। जुन दलले नेताको सर्वहाराकरण गरेका छन्। सबै नागरिकका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यक्रम बोकेका छन्, तिनले यो बुँदा नहेरे पनि हुन्छ। अन्य दलले सम्पत्ति र खासगरी जग्गासम्बन्धी दृष्टिकोण प्रष्ट गर्न आवश्यक छ। जग्गाकै कुरा गर्दा बिघा र रोपनीमा हदबन्दी कायम गरिनु अर्थहीन भइसकेको छ। स्थानअनुसार तिनको मूल्यमा आकाशपातलको अन्तर छ। कुनै ठाउँको एक बिघा जग्गाभन्दा कुनै कम्पनीको सय कित्ता सेयर उत्तम हुनसक्छ। एउटा राम्रो जागिर वा व्यवसाय वा शैक्षिक योग्यता रोज्जा हुन सक्छ। कोसँग कति क्रिप्टोकरेन्सी छ, कसलाई पत्तो ! अब सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सीमित जग्गा वितरणतिर लाग्ने हो कि उनीहरूलाई जीवनोपार्जनका अन्य आधार उपलब्ध गराउने हो ? सबैखाले सम्पत्तिलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन र विश्लेषण गर्न पर्ने बेला आएन र ?

चौथो, सेवा र व्यापारसम्बन्धी प्रष्ट दृष्टिकोण। गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन र अभिव्यक्ति मानिसका आधारभूत अधिकार हुन्। सबै नेपालीलाई रोजगारी वा अन्य तरिकाबाट यिनको प्राप्ति हुनुपर्छ। यिनको निश्चितता गर्नेसम्बन्धी दलहरूले प्रष्ट मार्गचित्र विकास गर्नुपर्छ, पेस गर्नुपर्छ। स्वस्थ र सक्षम नागरिक रहन र बन्नका लागि सबैलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी व्यापारीकरण हुनबाट रोक्ने, सेवामूलक बनाउने भन्ने बारेमा प्रष्ट नीति आवश्यक छ। दलहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको व्यापारीकरणमा लाग्ने व्यक्तिलाई सदस्यता नदिने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग नगर्ने र राज्यका कुनै पनि सेवामा तिनलाई नियुक्ति नदिने नीति लिन र सो नीति कार्यान्वयनका उपाय विकास गर्न पर्ने होइन र ? होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि पुँजीवादी नीति नै अख्तियार गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले अस्पताल र विद्यालय खोल्न खोज्दा गुणस्तरमा मात्र कडाइ गरे भइहाल्यो। किन अनेक बहानामा कोटा र तजबिजी तगारो लगाउने ? देशको संविधान स्वास्थ्य मानवअधिकार हो भन्छ, सरकार स्वास्थ्य बिमा लागू गर्छन्। दलहरूले यस्तो सवालमा प्रष्ट भएर समाधानका उपाय निकाल्न पर्दैन ?

पाँचौं, न्यूनतम पारिश्रमिक र भू–उपयोग नीति। न्यून उत्पादकत्व र वैदेशिक रोजगारीका कारण अहिले परम्परागत कृषिमा लगानी उठ्ने अवस्था छैन, नगदे बालीको बजार सीमित छ। तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर त पहाडी क्षेत्रमा कृषि चल्दै चल्दैन। यस्तो अवस्थामा आम जनसमुदायलाई हित हुने गरी जमिनलाई कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाउने भन्ने प्रश्न समाधान गर्नपर्नेछ। दलहरूले पहिलो चरणमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता र दोस्रो चरणमा कृषिजन्य उपज निर्यातमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय विकास गर्नमा ध्यान दिनपर्ने हुन्छ। सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिमा अवलम्बन गरिने देशव्यापी, दीर्घकालीन गुरुयोजनाबिना भूमि व्यवस्थापन र आत्मनिर्भरता तर्फको यो सपना पूरा हुन सक्दैन।

छैटौं, विदेश नीति। भारत र चीनसित होसियारीपूर्वक राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको भौगोलिक बाध्यता हो। यो कुरा सबै दलले बुझेका छन्। त्यसभन्दा पर शक्ति राष्ट्र, दातृराष्ट्र र सहयोगी संघसंस्थासित आफ्नो देशलाई अहित नहुने गरी सम्बन्ध बनाउनु, देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली र नेपाली मूलका नागरिक, भाषा, धर्मसंस्कृतिको हितमा आवाज उठाउनु र काम गर्नु हाम्रो अधिकार र दायित्व हो। यति कुरामा कसैको विमति हुन हुँदैन। यति सबालमा सबै राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नपर्छ। हामीले ‘यो दलले सरकार गठन गरे हामीलाई हित हुन्छ’ भन्ने र सोका लागि कोसिस गर्ने मौका कुनै विदेशीलाई दिन हुँदैन।

जति झगडा परे पनि एक नेपालीलाई अर्को नेपालीजस्तो नजिक विदेश वा विदेशी दल हुन सक्दैनन्। दलहरूले आफ्ना अधिवेशनहरूमा यस्ता मुद्दामा छलफल गर्न आवश्यक छ, विदेश नीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ जोड्न आवश्यक छ। सबै दल मिलेर चुनावी हारजित र त्यसपछि बन्ने सरकार गठनले देशको विदेश नीतिमा फरक नपार्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ। यो सबालमा नानाथरी गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक अगुवालाई लगाममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक छ। देशले यस्तो नीति लिन नसक्दा कोही हाम्रो विदेश नीतिलाई निर्देशित गर्न कस्सिने र आपसमा झगडा गर्नेजस्तो अस्वस्थ चिन्तनसमेत देखिन थालेको छ।

अन्त्यमा, विषयान्तरको कुरो। एक पटक दलको वा सरकारको कुनै तहको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेको व्यक्ति सोही भूमिकामा अर्को एक पटकभन्दा बढी पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरे एउटै व्यक्ति पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा बस्ने, कतिपय क्षमतावान् व्यक्तिले मौका नपाउने स्थिति धेरै हदसम्म हटेर जान्छ। कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थभन्दा दलभित्र दलको र देशभित्र देशको स्वार्थ ठूलो हुन्छ, हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा दल वा देशको नेतृत्व गर्ने मौका कसैलाई कम उमेरमा प्राप्त हुन्छ, कसैलाई बढी उमेरमा। ‘युवा पुस्ता’का नाममा उमेरका आधारमा दलभित्र योगदान रहेका पाका नेतालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले जुन प्रचारबाजी भइरहेको छ। त्यो अवसरवादी, मानवअधिकार विरोधी त छ नै, त्यसले राष्ट्रिय महत्त्वका नीति निर्माणमा समेत बाधा पुर्‍याएको छ। के गर्छन्, दलहरूकै रोजाइ !