महिलाले घरभित्रका सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिँदैन।
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको महिला हिंसाविरुद्धको अभियान ‘अरेन्ज द वर्ल्ड’ मनाइरहेका छौं। नेपालको नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई जुन स्थान दिइएको छ त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ। तर, आवाज उस्तै आइरहनुमा व्यावहारिक चुनौती अझै कायम छन् भन्ने देखिन्छ। अपेक्षा गरेअनुरूप संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता मात्र बढाउन नसकिएको हो वा मानसिक सोचमै स्थान दिन नसकिएको हो ? प्रश्न अझै बाँकी छन्।
राष्ट्रसंघदेखि विधानसम्म महिला
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा महिलाले हस्ताक्षर गरेका छन्। राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका १२ वटा क्षेत्रमध्ये ‘शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला’ महत्वपूर्ण रूपमा महिलालाई उच्च सम्मान गरेको देखिन्छ। निर्णय तहको अधिकार र अवसर पनि छुट्ट्याइएको छ।
सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ को उप–लक्ष्य ५.५ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनको सबै तहको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पूर्ण, प्रभावकारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका यी तीन दस्तावेजले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागी हुने र निर्णयमा प्रभाव पार्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक निकायका पदहरू राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ। नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न तीनवटै तहको निर्वाचनबाट सबै क्षेत्रको सरकारमा भएको महिलाको प्रतिनिधित्वले यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ।
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्को २०६३ जेठ १६ मा बैठक बस्यो। यसले समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने पक्ष ध्यानमा राखी कम्तीमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गराउने प्रस्ताव गर्यो। साथै, आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्ने र महिलामाथिका हिंसा अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्यो।
राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना विधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सदस्यमध्ये त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था छ (दफा १५(३)। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष कायम गरेको, परीक्षणकालको अवधि ६ महिना रहने र बढुवाका लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम गरी महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ। २०६३ सालमा भएको संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याएको थियो। त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी, जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत पद राख्यो। त्यस्तो पदमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला सहभागिताका चुनौती
नेपाली समाजको संरचना, बनावट, सामाजिक मूल्य, मान्यता, सोच र शैक्षिक अवस्था आदिका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरेअनुसार बढ्न सकेको छैन। महिला सहभागिताको संख्यात्मक बढोत्तरीअनुसार गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ। राज्यका निर्णायक तह तथा सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता स्वतन्त्र निर्वाचन तथा राजनीतिक नियुक्ति वा अर्को सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेश गर्ने काम हुन्छ। यीमध्ये जुनसुकै विधिबाट भए पनि यसले उनीहरूको व्यक्तित्व विकास हुनुका साथै नेतृत्व सीप विकास हुन्छ। आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पनि बढ्छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणको तहमा समेत वृद्धि हुन्छ।
न्यायपालिका, कानुन कार्यान्वयन निकाय र परराष्ट्र सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून नै छ। दलित महिलाको हकमा संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन पनि अपर्याप्त देखिन्छ।
ऐन, नियम निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुँदा महिलामैत्री ऐन–नियम बन्ने सम्भावना हुन्छ। यसले समाजमा सारभूत रूपमा समानताको अनुभूति गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्छ। नेपाली समाजको संरचना, बनावट, सामाजिक मूल्य, मान्यता, सोच र शैक्षिक अवस्था आदिका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरेअनुसार बढ्न सकेको छैन। किनभने अझै पनि न्यायपालिका, कानुन कार्यान्वयन निकाय र परराष्ट्र सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ।
दलित महिलाको हकमा निर्वाचनको आरक्षण र समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन पनि अपर्याप्त देखिन्छ। संघीय तहमा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उपमेयर वा उपाध्यक्षजस्ता पदमा विशेषगरी दलित र आदिवासी जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व देखिँदैन।
सामाजिक संरचना र मूल्य–मान्यता
नेपाली समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित छ। संविधान, महिलाको हक अधिकारसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन नियम तथा कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। व्यावहारिक रूपमा भने समाजमा छोरालाई बढी मूल्य दिने, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र मुख्य सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्यता बोध गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तै, महिलाले घरभित्रका सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिँदैन। प्रजनन भूमिका जस्तै बालबच्चाको रेखदेख र परिवारमा वृद्धवृद्धाको स्याहार तथा सामाजिक व्यवहारमा महिलाको संलग्नता बढी हुने गरेको यथार्थ सबैसामु छ। यी कार्यमा पुरुषको पूर्णरूपमा साझेदारी हुन नसकेका कारण पनि महिलाको सहभागिता बढ्न सकिरहेको छैन।
नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता दर कम छ। अझ उच्च शिक्षा, विशेष ज्ञान तथा सीप चाहिने खालको प्राविधिक शिक्षामा महिलाको सहभागिता न्यून छ। नयाँ गणना २०७८ ले के देखाउँछ हेर्न बाँकी छ। २०६८ सालको जनगणनामा महिला साक्षरता दर ५७ प्रतिशत छ। यसमा पनि गरिब घरपरिवारका, दुर्गम क्षेत्रका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा रहेका महिला, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समूहका महिलाको शैक्षिक स्तर न्यून छ। महिला हुर्केको समाजको सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता, शिक्षा र ज्ञानको न्यून स्तर, आर्थिक परनिर्भरताले प्रभाव पारेकै छ। यी कारणले सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता कम छ। आफूमा रहेको सीप, ज्ञान, क्षमताबाट निर्णय गर्न सक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासको कमी छ। त्यसैले महिलामा तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ।
समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, संरचना आदिका कारण महिलाको सीप र खुबीलाई समाज, संगठन र संस्थाले सहजै स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ। कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए पनि व्यावहारिक रूपमा महिलाको नेतृत्व र नियन्त्रणलाई पितृसत्ता तथा पुरुषले सहजै स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन। परिणाम महिलामा भएको क्षमतामा पनि शंका उत्पन्न हुने, क्षमता र ज्ञानप्रति नै निराशा पैदा हुने जोखिम छ। घर परिवार र राज्यका लागि नै अव्यावहारिक अभ्यास मान्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
