जहाँ राजनीति, त्यहाँ अव्यवस्था

जहाँ राजनीति, त्यहाँ अव्यवस्था

ओशो भन्नुहुन्छ– ‘जुन चिज या परिस्थितिप्रति तिमीलाई दुःख लाग्छ या असहमति जनाउन मन लाग्छ, जान्नु कि त्यो तिम्रो हितमा छैन।’ जीवनमा यस्ता धेरै परिस्थिति आउँछन्। सम्बन्ध, व्यापार,नोकरी, समाजसेवा अनि राजनीतिमा। मानिसको अपेक्षा आफ्नो सोचअनुसारको परिणाम आओस् भन्ने  हुन्छ। तर, परिणाम अर्कै आइदिन्छ। अनि, दुःख र अस्वीकार्य भाव आउन थाल्छ। त्यसैले ओशोले इशारा गर्नु भएको, जीवनका सबै कर्म र उद्देश्यको परिणाम हो शान्ति, आनन्द र प्रेमको अनुभूति। 

पारिवारिक होस् या सामाजिक सम्बन्ध। व्यापार व्यवसाय होस् या राजनीति। सोचे अनुरूप दिशामा अघि बढेको छैन भने जान्नुपर्दछ कि, यो मेरो हितमा थिएन। त्यसैले, सोचेको जस्तो भएन। मेरो अन्तिम चाहना भनेको शान्ति, सहजता, प्रेमपूर्ण र सुखद जीवनको अनुभूतिमा आफूलाई रमाउन दिनु हो। बाहिरबाट जुन चिजमार्फत आन्तरिक सुख, शान्ति र प्रेमको चाहना गरेका हुन्छांै, त्यो मार्ग नै सही होइन त्यसैले दुःख लाग्छ। अस्वीकार भाव उत्पन्न हुन्छ। निराशाले कर्म गर्ने प्रेरणा पनि हराउँदै जान्छ। यसलाई निराशाको दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा पनि जीवनको खोज के हो त ? त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्तो अभ्यास विकसित हुन थाल्यो भने कर्ममा सन्तुष्टि र जीवनमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। व्यापार जीवनको उद्देश्य होइन, राजनीति या कुनै पनि कर्म जीवनका उद्देश्य होइनन्। ती कर्मबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेर धन्यतामा जिउनु जीवनको उद्देश्य हो। तर, विडम्बना राजनीतिको आड र भरोसा पाएर विकृति फैलिनु, भ्रष्टाचारी उम्किनु, आडम्बरी र शोषित वर्गको उत्थान हुनु र सिधासादा नागरिक मर्कामा पर्नु पो राजनीतिको उद्देश्य जस्तो भएको छ। 

व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र। तर, निर्देशन र निर्णय भने केही व्यक्तिको हातमा छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर, सहज जीवनको लागि उच्च नीति, नियम र सुशासनसहित राज्यले दिने सेवा र व्यवहारवादी नीति राजनीति हो।  नागरिकको जीवन विकासको व्यवस्थित संवाहक राजनीति हो। तर जहाँ अव्यवस्था छ, त्यहाँ राजनीति भएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ। गठबन्धन, विघटन, व्याख्यात्मक परिभाषा अनेक माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ र फाइदाको लागि राजनीति प्रयोग भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। फेरि पनि बोल्ने र सही निर्णय लिने क्षमता राख्न सकेका देखिन्नन् नागरिकहरू। कुन तत्त्वले जकडेको छ, जसमा हुन्छमा हुन्छ गरेर समय, ऊर्जा र  विवेकको बलिदानी गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। 

प्रयास छैन प्रसादको मात्र चाहना 

एउटा  समुन्नत समाज र राष्ट्र बन्न नागरिकको जीवनशैली, संस्कार र सोचले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही सोच र जीवनशैलीले त्यो समाजले निरन्तर सम्पन्नता सिर्जना गर्छ। बहुआयामिक विकासतिर अगाडि बढेको हुन्छ।  समुन्नत राष्ट्र र  समाज  गहिरो  प्रयास गरेर सम्पन्न बनेको हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्र र समाज  संस्कारकै कारण  विपन्न भएको  हुन्छ, यो  पनि यथार्थता हो।  राजनीतिप्रतिको सकारात्मक सोच, राजनीतिज्ञहरूको सकारात्मक कर्म र असल संस्कारको अभ्यासले राष्ट्रको सम्पन्नतामा ठूलो महत्त्व राख्छ। प्रयास गरे प्रसाद आफैं हात लाग्छ। तर, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास समग्र विकासको प्रयासमा होइन कि प्रसाद प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित भएको महसुस गर्न सकिन्छ। विगत पाँच वर्षको राजनीति हेर्दा कतिले पाए र कतिले पाएनन्मै सीमित भयो। भन्दा स्थानीय तह, तर निर्णय केन्द्रको हातमा। यसले गर्दा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, अविश्वास र अस्थिरता त्यति नै मौलाउँदै गयो। एकजना युवाले संगठनको नेतृत्वमा आउन ४०–४५ वर्ष, उर्वर ऊर्जा र सोचलाई लडाइँ र विवाद झेल्दै संघर्ष गर्नुपर्छ। 

राजनीतिप्रतिको सकारात्मक सोच, राजनीतिज्ञहरूको सकारात्मक कर्म र असल संस्कारले राष्ट्रको सम्पन्नतामा ठूलो महत्त्व राख्छ।

राजनीतिलाई जीवन मान्ने या जीवन विकासमा राजनीति भनेर हेर्ने ? संविधानमार्फत संघीय संरचनालाई आत्मसात् गर्दै २०७४ मा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भए। तीनै तहमा सरकार गठन भए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तहले पाँच वर्षको समयावधि बितायो र पुनर्निर्वाचनको संघारमा छ। तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा के कस्ता विकास हासिल भए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन के कस्तो भयो ? यसले आम नागरिक समुदायमा के कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने समीक्षा भयो कि भएन ? त्यो समीक्षा राजनीतिक नेतृत्व तहले, सामाजिक अभियन्ताले, नागरिक समाजले र बुद्धिजीवी वर्गको स्तरबाट पनि गरिनु जरुरी हुन्छ। महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अस्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको सूचकांक कति बढ्यो, घट्यो या स्थिर रह्यो ? यो पाँच वर्षका सबै आयामका गतिविधिले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो होला, विकासको सूचकांक कता गइरहेको छ, जीवनशैली र सहजता कस्तो छ ? किनकि पाँच वर्ष धेरै समय नभए पनि थोरै पनि होइन।

नागरिक समीक्षा 

संघीयताको कार्यान्वयन पछि दुईथरी मत देखिएका थिए। एकथरीले ठीक अभ्यास भयो भने अर्काथरीले यो जरुरी छैन, राज्यको ढुकुटी अनावश्यक खर्चिने मेलो हो भन्ने धारणा व्यक्त गरे। नागरिकहरू त्यो किसिमको परिवर्तित संरचना र शासन व्यवस्थामा आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चिता खोजिरहेका थिए जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच होस्, जीवनशैली सहज बनोस्, आर्थिक वृद्धि र मानसिक शान्ति मिलोस्। तर महँगी वृद्धि, बीचमा कोरोनाको अत्यास, अक्सिजन नपाएर छटपटिनुको पीडा, हाहाकार र अनिश्चितताको भय, स्थानीय तहले दिन नसकेको नागरिक सेवा आदिले गर्दा संघीयता पनि केही सीमित व्यक्तिको पहुँच बढाउन आएको महसुस गर्नुपर्यो‍, भुइँ तहका नागरिकले। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई फर्केर हेर्दा आमनागरिकको मनोभावना दिनप्रतिदिन सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक बन्दै गइरहेको देखियो। अर्कोतिर स्थानीय सरकारमा हुनेहरूले पनि महसुस गरे कि शक्तिको स्थानीयकरण व्यावहारिक रूपमा राज्य र राजनीतिक दल कसैले पनि यथार्थमा अभ्यास गर्न पाएनन्। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरू हरेक निर्णयका लागि पार्टी केन्द्र तथा संघीय सरकारको निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो। योजना, नीति, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस् या राजनीतिक नियुक्तिमा। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै निर्णय आफ्नै क्षमता र विवेकले गर्न खोजे पनि संघीय सरकार तथा पार्टी केन्द्रबाट अवरोध खडा गर्ने, अवमूल्यन गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। संघीय सरकार तथा पार्टी केन्द्रको स्रोतसाधन तथा निर्णय प्रक्रियमा रहेको वर्चस्वका कारण जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका तथा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश अनि स्थानीय सरकारहरू औचित्यहीन र निरीह निकायको रूपमा स्थापित भए। यसले गर्दा नागरिकले सोचे अनुरूपको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सरकारका गतिविधिहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दायित्वबोधमा प्रभावकारी परिणाम आउन सकेन। अपेक्षा थियो सुशासनको तर परिणाम देख्नुप¥यो अपारदर्शी, अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार एवं प्रभावहीनता जसले  कुशासनको गन्ध दियो। यसकै परिणाम हो सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू पहुँचका भरमा आफन्तले र आफ्नाले पाए, निरीह बने नागरिक, देखेको र सुनेको पनि असत्य हुन्छ भने झैं केही गर्न सक्दैनथे। 

पहुँच नहुनेको जीवन झन् कष्टकर बन्न पुग्यो। नागरिक समाज र सरकारको बीचको सहकार्य हुन सकेन बरू,  निहित स्वार्थ समूह, बिचौलिया र ठेकेदारहरू बीचको सहअस्तित्व र सहकार्य पो संघीयता हो कि भन्ने महसुस हुन थाल्यो। नातावाद, कृपावाद, धनवाद, परिवारवाद, साम्प्रदायिकतावाद र गुटवादको साम्राज्य नै गठबन्धन हो कि भन्ने आभास हुन थाल्यो। देख्दा अर्थतन्त्रको चिन्ता गरेजस्तो तर विकास ठेकेदारीका आधारमा भयो जसले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासभन्दा भ्युटावरमा केन्द्रित भयो। त्यो टावर जहाँबाट भुइँ तहका नागरिकको कष्टकर जीवन सजिलै देखिन्थ्यो। राजनीति विकासको त्यो आयाम हो जहाँ सरकार र शासन व्यवस्था आम नागरिकको मनोभावनासँग सकारात्मक र सुमधुर हुन सक्नु पर्दछ। यो हुन नसकेकोले नै 
सरकार र नेतृत्व तह सधैं आलोचित हुन पुग्छन्। अब यस्तो समय आएको छ कि सबै तहका जिम्मेवार नेतृत्वले नागरिक समाजमा व्याप्त निराशालाई अन्त्य गरी विश्वासको मत जित्नु पर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.