भोट हाल्नुअघि उम्मेदवार चिनौं

भोट हाल्नुअघि उम्मेदवार चिनौं

जनताको घरदैलोको सरकार हो, स्थानीय तह। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सरकारी कामको रेकर्ड राख्ने र आवश्यक सेवासुविधा दिने काम यो सरकारबाटै हुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध, परिवारको आर्थिक स्थिति निर्धारण, व्यक्तिको जन्म, बिहे, मृत्यु, पारपाचुके दर्ता÷अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ। कर निर्धारण र नागरिकताको लागि सिफारिस कार्यमा पनि स्थानीय तहका वडा र पालिकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विकास निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका हुन्छ। योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका काममा पनि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरू संलग्न हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको  निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा योग्यपात्र चयन गर्नुपर्छ। त्यसरी निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले जिल्ला समन्वय समितिका पदधिकारीदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको पनि चयन गर्ने भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनमा मतदाताले निकै ध्यान दिन जरुरी छ। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। जनताले मत दिँदा पक्कै पनि आफूले चुनेको नेतृत्वले आउँदो पाँच वर्षसम्म शालीन तवरले स्थिर सरकार चलाओस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। चुनाव जितेपछि सम्बन्धित दल र वा  नेताको स्वार्थमा सरकार सञ्चालनको नीति नआओस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ।  चुनाव जिते कबुलअनुसार सुशासन देओस् र हारे रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलोस् भन्ने जनताको चाहनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन। जनताको यो अपेक्षा, भावना र मर्मको रक्षाका लागि उम्मेदवारमा जनमतको कदर गर्ने संस्कृति चाहिन्छ। आफूले जितेमात्र चुनावी परिणाम स्वीकार्ने नियत बोकेका दल वा उम्मेदवारका विषयमा भोट हाल्नुअघि दुईपल्ट सोच्नैपर्छ। अघिपछि गल्ती गर्ने नेता वा उम्मेदवारलाई ‘तिमी गलत छौ’ भन्न सक्नु भएको छैन भने यो गतिलो मौका हो। मतदानमार्फत सक्कली अभिव्यक्ति दिने अवसर पनि हो।

यो निर्वाचनमा मतदाता नामावली रहेको स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ। यसको अर्थ हो, स्थानीय व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित ठाउँको प्रतिनिधि हुने मौका। विदेशमा स्थायी वा वैकल्पिक बसोबास भएका, सन्तान र सम्पत्ति अन्त कतै राखेका, आफू पनि चुनावको समयमा मात्र झुल्किने व्यक्ति जनताको प्रतिनिधि बन्न योग्य छैन भन्ने यसको अर्थ हो। यथार्थमा भन्दा, स्थानीय आवश्यकता र जनतामा भिजेको स्थानीय नै साँचो अर्थमा प्रतिनिधि बन्ने हक राख्छ भन्ने कानुनी मान्यता पनि हो।

स्थानीय निर्वाचनमा राम्ररी चिनिएका, नेतृत्व क्षमता र इमानदारी भएका व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ। भड्किला विज्ञापनको भरमा भोट हाल्नु हुुँदैन। साँच्चै राम्रो उम्मेदवार रहेछ भने व्यक्तिगत चिनजान नभए पनि  भोट दिँदा उत्तम नै हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित हुँदा जनतालाई कुनै घाटा हुँदैन।

आर्थिक घोटालामा नमुछिएको, सामाजिक रूपमा विभेद नगर्ने, असहिष्णुता फैलाउने गतिविधिमा संलग्न नभएको, अशक्त, अपांग, महिला, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगारजस्ता पिछडिएका वर्गप्रति सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति राख्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। बोक्सीको आरोप लगाउने, सुकुम्बासी भनेर हेप्ने, विदेशी वा धनीको अगाडि लत्रिने, तर सर्वसाधारणको अगाडि डुक्रिने, अरूको आस्था, रीतिरिवाज परम्परा, भाषासंस्कृति, पेसाप्रति हेयदृष्टि राख्ने, पारिवारिक र सामाजिक झगडामा रमाउनेलाई कुनै हालतमा पनि भोट दिनु हुँदैन। सामाजिक न्याय, आपसी सद्भाव, शान्ति, सहअस्तित्व, सहिष्णुता, बहुजनहिताय, बसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिन, परस्पर सहयोग र कर्तव्यपरायणता हाम्रो सभ्यताका मूलमन्त्र हुन्। यी र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सामूहिक प्रयासबाट मात्र हाम्रो समाजको उत्थान सम्भव छ।  हामीले चुन्ने प्रतिनिधि समाजको यस्तो प्रयासलाई नेतृत्व दिन सक्ने र दिन चाहने मनसाय राख्ने व्यक्ति हुन आवश्यक छ।

जनताभन्दा आफूलाई ठूलो सम्झिने, पिर्के सलामी÷कुर्सी सलामीमा रमाउने, उचाल्न नसकिने मालाको अभिनन्दन,  खोज्ने, खर्चिलो र भड्किलो तामझाम मन पराउने नेताले आफूलाई जनताको सेवक सम्झिँदैनन्।

आफ्नो पढाइलेखाइ, सम्पत्ति, रूप, बल, अभिजात वर्गसितको उठबसको फूर्ति दिने, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने, आफूले जितेमा कतै जागिर लगाइदिने वा ठेक्कापट्टाको आश्वासन बाँड्ने उम्मेदवारको नियतमा खराब हुन सक्नेतर्फ मतदाता सचेत हुनुपर्छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा सार्वजनिक हितका स्कुल, पाटीपौवा, धारो, बाटो, पुस्तकालय, क्लबजस्ता संरचना वा कार्यक्रम घोषणा र उद्घाटन गर्ने उम्मेदवारसँग पनि सचेत हुनैपर्छ।

स्थानीय तहका कार्यकारी पदका उम्मेदवारसँग आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक हितका कार्यक्रम, उद्योग, सेवा र आयमा लिइने शुल्क÷करको विस्तृत योजना विवरण माग्नुपर्छ। सार्वजनिक ढुकुटीको रकम र सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहन नगर्ने, तिनको उपयोग र वितरणमा नातावाद, जातीयतावाद, टोलवादजस्ता कुसंस्कारले स्थान नदिने जस्ता प्रतिबद्धता उम्मेदवारसँग खोज्नैपर्छ।

चुनाव जितेपछि परिवार, नाताकुटुम्बलाई मात्रै स्थान दिने र अतिरिक्त आयआर्जनमा ध्यान दिने छैन भनी उम्मेदवारसँग जनताले प्रतिबद्धता माग्यौ भने मात्रै स्थानीय तहमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य हुन सक्छन्। विगतमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो वा नातेदारको स्वामित्व वा साझेदारी रहेको निर्माण कम्पनी खोलेर वा डोजर भाडामा लगाएर स्थानीय तहको बजेट कुम्ल्याएको गुनासा प्रशस्तै आएका थिए। सरकारी विद्यालयमा करारमा शिक्षक राख्नेदेखि स्थानीय तहमा रोजगारी दिँदा वा सेवा प्रवाह गर्दा पनि दलका कार्यकर्ता र  आफन्तलाई मात्रै स्थान दिएको भन्दै प्रश्न उठेका थिए। अब जित्नेहरूले यस्ता काम नगरुन भन्नेतर्फ मतदाता सजग हुन आवश्यक छ।

उम्मेदवारले पनि आयव्ययसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ।  चुनाव जितेमा हरेक आर्थिक वर्ष र कार्यकालको अन्त्यमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ। उम्मेदवार धनी नै रहेछ भने पनि निजको जीवनशैली सामान्य रहेको निश्चित हुनैपर्छ। आफ्ना र जनताका बच्चालाई दुईखाले स्कुलको व्यवस्था गर्ने प्रतिनिधिले जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्।

साधारण जनताभन्दा आफूलाई ठूलो सम्झिने, पिर्के सलामी, कुर्सी सलामी, उचाल्न नसकिने मालाको अभिनन्दन, खर्चिलो र भड्किलो तामझाम मन पराउने नेताले आफूलाई जनताको सेवक सम्झिँदैनन्। भुइँ मान्छेको हितमा ध्यान दिन भ्याउँदैनन्। उल्टो तिनको सेवा र सम्मानमा निजी र स्थानीय तहको सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतसाधन खर्च हुनपुग्छ। उपयुक्त विकल्प भेटे चुनावमा उम्मेदवार वा वा दल पनि फेर्नुपर्छ। सधैंभरि उही पात्र वा दललाई मत दिने गर्नाले पात्र र दलहरू झन् बढी विकृत र स्वेच्छाचारी निस्किन्छन्। राम्रो सोच व्यवहार भएका, द्रष्टा र योजनाकार अघि बढ्नबाट रोकिन्छन्।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा महँगो वाहन किन्ने, विभिन्न शीर्षकमा धेरै भत्ता लिने, प्रसंग मिलाएर महँगो होटलमा बस्ने, अध्ययन भ्रमणको नाममा सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नेजस्ता विकृति देखिएका छन्। अब उठ्ने उम्मेदवारसँग यस्ताखाले विकृतिमा नफस्ने र सार्वजनिक खर्चमा उपचारको नाममा समेत विदेश नजाने कुराको प्रत्याभूति मतदाताले खोज्नैपर्छ।

स्थानीय अर्थतन्त्र विकासको लागि स्थानीय उत्पादन, स्रोत, साधन, जनशक्ति र सेवालाई प्रोत्साहन गर्न र प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। विदेशी र खासगरी महँगा मोबाइल, घडी, वाहन, पहिरन प्रयोग गर्ने, गफैैपिच्छे विदेशी अनुभव वैभवको रवाफ लगाउने व्यक्तिले हीनताबोध उत्पन्न गराउँछन्। स्थानीय मौलिक अर्थतन्त्र र जीवनशैलीलाई हानि पुर्‍याउँछन्। गाउँघर, टोलछिमेक, बस्ती, बाटोघाटो, पैयुँपँधेरो, पर्यावरण, कलासंस्कृति, भाषासाहित्यको उन्नयन र दिगो विकास स्थानीय जनताको आफ्नै एकता, बलबुता र प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले मौलिक विकासवादी दृष्टिकोण भएका उम्मेदवारलाई मात्रै मौका दिनुपर्छ।

चुनाव महँगो र भड्किलो नहोस, धन र बाहुबलको आडमा अनियमितता नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोग के–कति सफल होला ? त्यो विचारणीय छ। तर, मतदाता पनि आचारसंहिताप्रति सचेत रहनैपर्छ।  चुनावमा पैसाको खोला बगाउनेसँग मतदाता सचेत हुनैपर्छ। अवाञ्छित लाभ उठाउने उद्देश्यले नै यस्ता उम्मेदवारले चुनाव प्रचारमा अत्यधिक धनराशि खर्च गर्छन्। चन्दादातामा पनि यही नियम लागू हुन्छ। यस्तो अस्वस्थ खर्च गरेर चुनाव जित्नेले प्रकारान्तरले वडा वा पालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने र विभिन्न किसिमका अनियमितताको गरेर धन थुपार्ने निश्चितै छ।

कुनै व्यक्ति दोहोर्‍याएर उठ्दैछन् भने उसले विगतमा के–कस्तो काम गरेको थियो ? जनताको नजरमा उसले के–कति अंक प्राप्त गर्‍यो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई मत दिनुभन्दा अगाडि तीनपल्ट सोच्नुहोस्। जसको प्राप्तांक प्रदेश, जिल्ला वा पालिकाको माथिल्लो २५ प्रतिशतमा पर्छ, सकेसम्म तिनलाई अर्को एक अवधि सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ। ५० र ७५ प्रतिशतको बीचमा परेकालाई दोहोर्‍याउने नदोहोर्‍याउने भन्ने कुरा उपलब्ध अन्य उम्मेदवारलाई हेरेर निर्णय गर्न सकिन्छ। कुनै उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्नु भनेको उसलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास सुम्पिनु हो। चित्त नबुझेको व्यक्ति वा दललाई विश्वास सुम्पिने गल्ती नगरौं। मतदाताले त्यस्तो व्यक्तिलाई विश्वास गरौं, जो मतदाताप्रति इमानदार छ। स्थानीय विकास निर्माण र जनताका सरोकारप्रति प्रतिबद्ध छ। इमान्दार छ। विकासप्रेमी छ। त्यस्तोलाई मात्रै मतदान गरौं।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.