काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गरिरहेको सिफारिस समितिले ५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। तर, समितिले जबरासँगको बयान लिने काम नै सकेको छैन। जबरामाथि लगाइएका आरोपहरूको प्रमाण संकलन गर्ने, सम्पत्ति विवरण माग्ने र प्रतिवेदन लेख्ने कामको थालनी नै गरेको छैन।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते समाप्त हुँदैछ। त्यसैले ११ सदस्यीय सिफारिस समितिलाई भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने ‘दबाब’ छ। समिति सदस्य एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘५ दिनभित्र काम सक्न कठिन छ। तर, हामी प्रयत्नरत छौं।’
समितिले जबरामाथि महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयको टुंगो नै नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए महाभियोग प्रस्ताव नै ‘जीवित रहने वा निष्क्रिय हुने’ भन्नेमा दुईथरी मत देखा परेका छन्। महाभियोग ‘निष्क्रिय’ हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो भने असोज २ देखि नै जबरा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा फर्केलान त ? भन्ने जिज्ञासा पैदा भएका छन्।
अर्थात् असोज २ देखि प्रधानन्यायाधीशको ‘हैसियत’ मा जबरा सर्वोच्च पुगे स्थिति के होला भन्ने पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्। तर, यसरी ‘फर्के पनि’ जबरालाई काम गर्न भने ‘सहज’ अवस्था छैन। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले जबरा फर्केपछि ‘स्वीकार’ नगर्ने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तोमा तीनवटा परिदृश्य देखा परेका छन्।
पहिलो : जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा फर्किन दिने।
दोस्रो : फर्किन त दिने, तर केही समयपछि राजीनामा गर्न लगाउने।
तेस्रो : अदालतकै मुख ताक्ने।
फर्किने विकल्प
संसद्मा अब ५ दिनभित्र जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ। अघि बढी हाले पनि दुईतिहाइबाट पारित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै कम छ। किनभने, संसद्को अंकगणित यस्तो छ कि, एमालेबिना महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्दैन। एमाले राणालाई मात्रै महाभियोग लगाउन नहुने भन्दै सुरुदेखि नै विपक्षमा छ। त्यसैले, निर्णय नगर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए महाभियोग निष्क्रिय हुने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ।
‘यो अधिवेशनबाट परिणाम ननिस्के महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि प्रस्तावहरू एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा सर्न सक्छन्। तर, एउटा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्न सक्दैनन्। यो संसदीय पद्धति हो।’ जुन प्रस्तावक, सांसद, छानबिन गरिरहेको समितिकै कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि महाभियोग प्रस्ताव मात्रै जीवित रहन नसक्ने अधिकारीको तर्क छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन्। ४ जना पदमुक्त छन्। दुईतिहाइका लागि १ सय ८१ को संख्या आवश्यक हुन्छ। एमाले बाहेक सबै दल मिल्दा पनि १ सय ७० मात्रै पुग्छ। ११ जना अपुग हुन्छन्। त्यसैले एमालेको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।
अर्का संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि महाभियोग निष्क्रिय नहुने तर्क गर्छन्। ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो भने विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्,’ डा. आचार्यले भने, ‘तर महाभियोग त्यसरी निष्क्रिय हुन्न। संसद्मा बसिरहन्छ। जुन व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग लागेको छ, उसको कार्यकाल समाप्त नभए नयाँ प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अघि बढाउँछ।’
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी पनि महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा सर्ने दाबी गर्छन्। ‘महाभियोग प्रस्ताव भनेको फौजदारी संहिताभित्र पर्छ,’ बिडारीले भने, ‘जुन पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव छ, उसको कार्यकाल बाँकी रहेसम्म महाभियोग जीवित रहन्छ। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि अर्कोले छानबिन गरी निर्णय गर्न सक्छ।’
फर्किने, राजीनामा गर्ने
संविधानविद् डा. अधिकारी महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रियसँगै जबरा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्किन मिल्ने बताउँछन। ‘उहाँ(जबरा) विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएपछि आरोपहरू पनि फुकुवा हुन्छन्’, अधिकारीले भने, ‘त्यससँगै उहाँ सर्वोच्चमा फर्कनुहुन्छ।’ तर अर्का संविधानविद् आचार्य भने व्यक्तिको पदावधि समाप्त नभई, प्रस्तावकले फिर्ता नलिई वा प्रतिनिधिसभामा निर्णय प्रक्रियामा नलिई महाभियोग निष्क्रिय नहुने दाबी गर्छन्। ‘कुनै न कुनै रूपमा महाभियोगको टुंगो नलागी निष्क्रिय हुने र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च आउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन,’ डा. आचार्यले भने।
जबरा फर्के पनि कार्यकाल भने सहज नहुने निश्चितै छ। नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत जबरालाई स्वीकार नगर्ने माइन्युट गरिसकेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि जबरा फर्किए नस्वीकार्ने, बेन्च सेयर नगर्ने, सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तोमा, जबराको ‘इज्जत र प्रतिष्ठा’ का लागि केही दिनका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा फर्किन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
फेरि अदालत नै पर्खने
असोज १ पछि महाभियोग प्रस्ताव जीवित रहने वा निष्क्रिय हुने भन्ने विवादको निरुपण सर्वोच्चबाटै गराउनुपर्ने केही संविधानविद्हरूको भनाइ छ। तर, यससँग ‘स्वार्थ’ जोडिएकै पक्षका न्यायाधीशबाट निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जसले दर्ता गर्यो, उसैले ढिला गर्यो
सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरे। जबरा निलम्बनमा परे। तर, सत्तापक्षले नै लामो समयसम्म उक्त प्रस्तावलाई अलमल गरेर अडकाई रह्यो।
फागुन २२ गते मात्रै सिफारिस समिति गठन गरियो। समितिलाई पनि लामो समयसम्म कामविहीन बनाएर राखियो। भदौ १ गते मात्रै समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाइयो। ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार महाभियोगमाथि अध्ययन गर्न तीन महिनाको समय तोकिएको छ,’ समिति सदस्य एवं एमाले सांसद पोखरेलले भने, ‘हामीलाई त एक महिनाको मात्रै समय दिइयो। त्यसैले समय नै अपुग भएको महसुस गरिरहेका छौं।’
११ जना नपुगेपछि सत्ता पक्षलाई गाह्रो
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन्। ४ जना पदमुक्त छन्। दुईतिहाइका लागि १ सय ८१ को संख्या आवश्यक हुन्छ। एमाले बाहेक सबै दल मिल्दा पनि १ सय ७० मात्रै पुग्छ। ११ जना अपुग हुन्छन्। त्यसैले एमालेको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। एक जना निलम्बितसहित एमालेका ९८ जना सांसद छन। कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन्।
माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ (२ निलम्बन), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्।
महाभियोग नलागे के हुन्छ ?
जबराका लागि महाभियोग प्रस्ताव पदसँग मात्रै जोडिएको छैन। सामाजिक प्रतिष्ठा र कलंकको ‘भारी’ पनि बोक्नुपर्छ। मुलुककै इतिहासमा पहिलो ‘महाभियोग’ लागेको भन्ने कलंको भारी उनले बोक्नुपर्ने
छैन। त्यस्तै महाभियोग नलागे उनले निवृत्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा पाउने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
