घोषणापत्रले नसमेटेका पक्ष

संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि देशमा मंसिर ४ गते दोस्रो आमनिर्वाचन हुँदैछ। मतदाता आकर्षण गर्दै सकेसम्म सिट जित्न दलहरू चुनावी घोषणापत्रसहित प्रचारमा उत्रिएका छन्। विजयी भएर सत्तामा पुगेमा देश विकास र नागरिकका पक्षमा आफूले गर्ने गर्ने कामको फेहरिस्त पस्केका छन्।

कुन दलको योजना कत्तिको परिपक्व, यथार्थपरक, पत्यारिलो, इमान्दार, कार्यान्वयन गर्न सकिने, प्रगतिमुखी, शालीन र समाजउन्मुख छन्, त्यो मतदाताले हेर्लान्। आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वको लागि पुँजीवादी देशसमेत कतिपय वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्न बाध्य हुन्छन्। समाजवाद उन्मुख नेपालले लाजगालले पनि त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। कल्याणकारी राज्यलाई उद्धृत गर्दै दलले कमजोर वर्गलाई दिइने सुविधा र श्रमजीवीको हितमा गरिने न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा उठाएकै छन्।

घोषणापत्रमा केही महत्त्वपूर्ण सबालबारे मौनता माझ्ने दलबीच समानता छ– राज्यको खर्चमा मितव्ययिता, आर्थिक स्रोत, कर र मुद्रास्फीति। आमनागरिकलाई एउटा भ्रम छ, कर जसलाई लगायो उसले तिर्छ। यो आंशिक सत्य हो। उद्योग, व्यवसाय, व्यापार र सेवामा लगाइएका कर तिनले उपभोक्ता वा सेवाग्राहीसित उठाएर सरकारलाई बुझाउँछन्। ठूला व्यवसायीका सम्पत्ति वा आयमा लगाइएका कर पनि मूल्य वा शुल्क वृद्धि वा आर्थिक मन्दीमार्फत अन्तिम वा कनिष्ठतम उपभोक्तालाई नै तिराइन्छ। करको दायित्व अरूलाई बहन गराउन नसक्ने व्यवसायी कालान्तरमा आफैं डुब्ने सम्भावना हुन्छ।

राज्य सञ्चालन, विकास योजना र लोककल्याणकारी गतिविधिका लागि पुँजी आवश्यक पर्छ। विदेशी अनुदानमा देश विकास गर्ने सपना न मानसिक सन्तुष्टि दिन्छ न देशलाई समुन्नतिमा पु¥याउँछ। प्रष्ट छ, हाम्रा योजना जनताबाट उठ्ने करमा भर नपरेसम्म ती स्वस्थ ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैनन्। कर नउठाई वा अत्यन्त न्यून करमा धेरै लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने सामथ्र्यभन्दा बढी नोट छाप्न पर्ने हुन्छ। जसले मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ। आमजनतालाई महँगी चाहिएको छैन।

खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत निर्माण र सदुपयोग, कर कटौती र मुद्रास्फीति नियन्त्रण आर्थिक सुशासनका अभिन्न पक्ष हुन्। स्रोत आर्थिक, प्राकृतिक, जनशक्ति र मानवनिर्मित पूर्वाधारको रूपमा रहन सक्छन्। स्रोत निर्माण र परिचालनबारे दलहरूले राम्रा योजना पस्केका छन्, बाटोघाटो, विद्युत्, नहर, कुलो, ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको स्रोत निर्माण नै हो। यिनको उपयोग गरेर जनजीविका र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नु भनेको स्रोतको सदुपयोग हो। योजना छनोट र तिनलाई दिइने प्राथमिकतामा दलबीच केही अन्तर हुनु स्वाभाविक हो।

करको त्यस्तै बेहाल छ। करकै कारण नेपालमा गाडीको मूल्य भारतमा भन्दा तीन गुणाभन्दा बढी पर्छ। नेपालमै प्रशोधन भएर भारत जाने खाने तेल उता सस्तोमा पाइन्छ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा र खासगरी यो वा ऊ शीर्षकमा राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, निर्वाचित र मनोनीत प्रतिनिधिले राज्यकोषबाट लिने गरेको सुविधाप्रति जनतामा ठूलो असन्तुष्टि छ। तिनले लिने गरेका तलब, भत्ता, यातायात, मानसम्मान, अलंकार, पुरस्कार, अभिनन्दन, उपचार खर्च, निवृत्तिभरण आदिले पूरै राज्यव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनता अहिले नेताको हैसियत, इज्जत, आवश्यकता र फलतः उनीहरूले पाउनुपर्ने सम्मान र सुविधाजन साधारणको भन्दा माथिल्लो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेतृत्वले हिटलरको ‘मेरो संघर्ष’ पुस्तकको एक पात्रले अघिल्लो दिनको कुरा बिर्सेझैं जनताको असन्तुष्टि नबुझेको अभिनय गर्न मिल्दैन। यस सबालमा घोषणापत्र मौन रहनुले राम्रो भविष्यको संकेत गर्दैन। राज्यकोषबाट तलब खाने सेवकहरू प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका हुन्। 

सानोतिनो तलबले परिवार पाल्न मुस्किल छ। तर बेरोजगारीको मारमा परेका जनता त्यस्ता पेसाकर्मीका लागि आरक्षण रहने गरी अस्पताल, स्कुलकलेज आदि खोल्ने चलनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा देश आर्थिक समस्यामा परेको अवस्थामा कर्मचारीलाई सरकारी खर्चमा पर्यटनमा पठाउने कुरा जनतालाई चित्त बुझेको छैन। होटेलमा बसेको बिल बुझाएमात्र घुमफिर भत्ता पाइने कुरा कर्मचारीलाई मन परेको छैन। कर्मचारी त्यस्तो पैसा त तलबमै थपिदिए गुजारा चल्दो हो भन्ने सोच्छन्। एउटा क्षेत्रलाई माया गर्दा देशको सीमित स्रोतसाधन र जनसाधारणलाई कस्तो प्रभाव पर्दाे हो पनि सोच्नपर्ला।

देशको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा विदेशमा खेल आयोजना हुँदा खेलाडीभन्दा ठूलो संख्यामा खेलकुद परिषद् र सो बाहिरका व्यक्तिसमेत सयरमा निस्किने प्रवृत्तिले हाम्रो साख गिराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रा कुरा सुनाउन पर्छ, उनीहरूबाट हुन सक्ने सहयोग लिन पर्छ। तर जलवायु परिवर्तनदेखि पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक मेला, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरणजस्ता सम्मेलनमा विषयगत विशेषज्ञभन्दा शक्तिवाला र आसेपासेको लस्कर विदेश जाने प्रचलन छ। किसान जमिन, बिजन, मल र उत्पादनको बजार नपाएर छट्पटाइरहेको हुन्छ, तारे होटलमा समाधानका उपायबारे छलफल योजना गरिन्छ।

आफ्नै कार्यालयमा हुने विभिन्न शीर्षकका बैठक भत्ता र कहिलेकाहीँ त एकै दिन धेरैपटक बैठक भत्ता लिने व्यवस्था विगतमा केही समय रोकिएको थियो। अहिले फेरि ब्युँत्याइएको छ। कतिपय बैठक त सम्बन्धित व्यक्तिको पदीय दायित्वभित्रै पनि पर्छ। संघीय सरकार र माथिल्लो निकायदेखि संघीय संसद् हुँदै तल्ला तहसम्म, सरकारी स्वामित्वका संघसंस्था, आयोग आदिमा तलबमाथि बैठक भत्ता बुझ्ने प्रचलन छ।

सरकारी यात्रामा हेलिकप्टर प्रयोग, उडानमा महँगो सिट र आवासमा महँगो होटल छनोटजस्ता विकृतिबारे कुरा उठ्ने गरेका छन्। जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा भएको आगलागीमा करिब तीन लाख रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गर्न जाँदा प्रदेश सरकारले राहतभन्दा बढी अन्य खर्च गरेको जनगुनासो आएकै हो। सिन्धुपाल्चोकका पहिरोपीडित लिदीमा प्रदेश सरकारले १ लाख ११ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गर्दा २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कुरामा त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्नै उठायो। मितव्ययिताका यस्ता कुरामा कसैका घोषणापत्रको ध्यान गएको देखिँदैन।

करको त्यस्तै बेहाल छ। करकै कारण नेपालमा गाडीको मूल्य भारतमा भन्दा तीन गुणाभन्दा बढी पर्छ। नेपालमै प्रशोधन भएर भारत जाने खाने तेल उता सस्तोमा पाइन्छ। करकै कारण सीमाक्षेत्रका धेरै नेपाली घरायसी प्रयोजनका थोरै सामान किन्न भारतीय बजार पुग्छन्। पछिल्लो समय शब्दको अगाडि ‘स्मार्ट’ थप्दै कर भनौं कि शुल्क भनौं बढाइँदै छ। यसलाई बुझ्न नाफा जति निजी क्षेत्रलाई जाने ‘स्मार्ट पार्किङ’ को शुल्क हेरे पुग्छ। कतिपय सडक कर उठाउने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने अधिकार पनि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाइँदै छ।

विदेशमा गरेको कमाइमा पनि नेपालमा कर लाग्ने प्रावधान भएपछि सक्ने नेपाली आफ्नो पैसा किन देशमा ल्याउँछन् ? उसै त उनीहरूको आकर्षण क्रिप्टोमुद्रामा बढ्दैछ। करवृद्धिले महँगी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि नीतिनिर्माता मौन बस्छन्। दलका घोषणापत्रले उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउने वस्तु र सेवाबाहेक कर वृद्धि गरिने छैन भन्ने कष्ट गरेका छैनन्।

नेपाली रुपैयाँको सटही दर भारतीय मुद्रासित स्थिर राख्ने नीतिले हाम्रो मुद्रालाई धेरै हदसम्म स्थायित्व दिएको छ। त्यस हिसाबले मुद्रास्फीतिमा र फलतः ब्याजदरमा पनि राज्यले गर्न सक्ने हस्तक्षेप त्यति ठूलो छैन। तर बहुसंख्यक जनता र उद्योग व्यवसाय चर्काे ब्याजको मारमा पर्दा बैंकहरूको मुनाफा कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नैपर्छ। अन्त लगानी गर्दा पहिलो किस्ताको प्रतिफल जति आउँथ्यो, १५, २० वर्षको किस्ता बुझाएपछि त्यति बराबर पनि प्रतिफल नदिने जीवनबिमा वा प्रक्रियागत झन्झट र अनेकौं एकलौटी सर्तले गर्दा सानोतिनो क्षतिको दाबी गर्नै नसकिने अवस्थाका निर्जीव बिमा छन्।

त्यस्तै अवस्थाका सरकारी स्वामित्वका विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, खानेपानी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकका छन्। महसुल तिर्न वा नवीकरण गर्न अलिकति ढिलो भयो कि ढाडै भाँचिने जरिवाना ! सरकारलाई आउने सीमित करको चक्करमा यस्ता अस्वस्थ पक्षप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन। यिनमा दलका घोषणापत्र मौन छन् ?