हुम्लाका ६९% सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन

हुम्लाका ६९% सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन

हुम्ला : कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिमकोटमा मंगलबार पुगेका हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङ कार्यालय प्रमुख नभएर कामै नगरी रित्तो हात घर फर्किए। अध्यक्ष लामाले कार्यालय प्रमुखलाई मोबाइलमा फोन गरेर आफ्नो कसरी काम हुन्छ भनेर सोध्ने बताए। ‘हाकिमहरू भ्रमण मिलाएर घर विदामा जाडो छल्न गएपछि हामीले मात्रै कार्यालयमा किन कुर्ने भनेर तल्लो स्तरका कर्मचारी पनि आफ्नो ढंगले बसेका हुन्छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हरेक वर्ष हिउँदमा सरकारी कार्यालयको अवस्था उस्तै हुन्छ। अनौठो मान्नु पर्दैन।’ 

सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्वर १ को तुम्चका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दन्तबहादुर मल्लजिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत योजना परेको ठाडो कुलो सिँचाइको सम्झौता गर्न दुई दिनपैदल हिँडेर सिमकोट पुगेका थिए। मल्ल पनि कार्यालयमा कर्मचारी नभएका कारण काम नभएरै घर फर्किनु परेको बताए। ‘प्रदेश अन्तरगतको आयोजनाको खाता खोल्नका लागि कृषि विकास कार्यालयसँग समझौता गर्नु पर्ने भयो’ मल्लले थपे तर कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा कार्यालय बाहिर बसेर दिन बिताउनु बाहेक अरु काम केहि भएन।’ 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत हुने कृषिको विकासका विभिन्न अनुदान तथा अन्य कार्यक्रमको सम्झौता भुक्तानी र बेमौशमे तरकारीका बीउ, कृषिमा लागेका रोगका बारेमा जानकारी लिन आउने जिल्लाका किसान कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि काम नगरेरै फर्कनु परेको हो। 

तीन दिनको पैदलबाट सदरमुकाम पुगेका ताँजकोट गाउँपालिकाका उपभोक्ता समितिका एक सदस्य जिल्लाको उपभोक्ता तथा हित संरक्षण कार्यालयको कामका लागि कार्यालयमा गएपनि हाकिम नभएर काम नहुने भन्दै फर्काइए। मंगलबार र बुधबार जिल्लाका  कृषि, पशु, उपभोक्ता तथा हित संरक्षण कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा पुगेको बताएका उनले कुनै पनि कार्यालयमा प्रमुख नभएकाले काम नसकिएको जानकारी दिए। 

चिसोमा लामो बाटो काटेर काम होला भनेर यसरी आइयो, नाम उल्लेख गर्दा आप्mनो आयोजनाको कार्यान्वयनका कार्यालयका कर्मचारीले दुःख दिनसक्ने भन्दै नाम उल्लेख गर्न नमानेका ती किसानले भने, ‘मंसिरपछि त जिल्लाका कार्यालयमा कर्मचारी हुँदा रहनेछन्। प्रदेशबाट भनेर छिको काम सकाउन, योजनाको सम्झौता गर भनेर हरेक दिन फोन गरेका गरेइछन्। हामी पनि क्या (के) गर्नु ?’

जिल्लाको कृषि सम्बन्धी आएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कृषि विकास कार्यालय हुम्लामा १३ जनाको दरबन्दी छ तर अहिले कार्यालयमा एक जना पनि कर्मचारी नहुँदा दिउँसै (कार्यालय समयमा) कार्यालय बन्द गर्नु परेको आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा कार्यालयको तल्लो स्तरका एक जना कर्मचारी जानकारी दिए।

कार्यालयका कर्मचारी नभएर बन्द भएको बारेमा अर्गानिक कृषि प्रवद्धन अधिकृत निर्मल लामाले तत्काल आफू मात्रै कार्यालयमा कार्यरत रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सबै काम म एक्लैले गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ तर पनि सकेसम्मको काम म एक्लैले गर्दै आएको छु। अहिले (अपरान्ह साढे १ बजे) सानो कामले बाहिर (कार्यालय) आएको हुँ, अब आइहाल्छु’, अर्गानिक कृषि प्रवद्धन अधिकृत लामाले भने।

यी कार्यालय मात्र होइन, हिउँदको चिसो छल्न तराई झरेपछि हुम्लाका अधिकांश नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख विहिन बनेका छन्। जिल्लाका २९ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये अन्नपूर्ण पोस्ट् टिमले मंगलबार र बुधबार दुई दिन स्थलगत रिपोर्टिङमा जिल्ला कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवा, डिभिजन वन, खाद्य व्यापार कम्पनी, जिल्ला कारागार, जिल्ला हुलाक, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजना, हिल्सा सिमिकोट सडक आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण, सामाजिक विकास कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता तथा हित संरक्षण कार्यालय, यारी भन्सार कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गरी २० कार्यालय प्रमुखविहीन पाइएको थियो। कतिपय कार्यालय त कर्मचारीविहीन भएर सेवा नै ठप्प छ। कतिपयमा तल्लो स्तरका कर्मचारीले कार्यालय आधा दिनमात्रै खोल्ने गरेको पाइयो। जिल्लाको सरकारी कार्यालयको तालुकदार मानिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि प्रमुखविहीन छ।

जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, भेटनरी तथा पशु अस्पताल, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय ९ वटा कार्यालयमा मात्र प्रमुख छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.