मिटरब्याज पीडितलाई न्याय होइन झुक्काउन विधेयक ल्याइएको हो : पदम गिरी

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय होइन झुक्काउन विधेयक ल्याइएको हो : पदम गिरी

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद गिरीले मिटरब्याज चानचुने नभइ गम्भीर समस्या भएकाले बताए।

'मिटरब्याजीका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ। ऐन बन्नुपर्छ,'उनले भने,' पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्नु वातावरण बनाउनुपर्छ।'

सांसद गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राष्ट्रसेवक उच्चपदस्थल कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका ठूला नेताको संलग्नता रहेको भन्दै यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले भने,'मिटरब्याजी प्रकरणमा राष्ट्रसेवक को उच्चपदस्थल कर्मचारी संलग्न छन्। राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू संलग्न छन्।  प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन्। यो सामान्वादको अवशेषको रुपमा रहेको छ। त्यसकारण यसका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ। ऐन बन्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको वातावरण बनाउनुपर्छ।'

उनले ताजा जनादेश आएको ७ महिना पुग्दा पनि  एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ती जनाए।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मिटजब्याजी पीडितलाई न्याय दिन नभइ  झुक्याउनका लागि ल्याएको उनको  आरोप छ।

सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकबाट पास गरेको भन्दै सांसद गिरीले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि आउँदासम्म सांसदको हातमा नपुगेको गुनासो गरे।

'मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्‍यो। आजदेखि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदसमेत सांसदको हातमा विधेयक छैन। तर पनि बैठकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.