बंगलादेशमा विरोध प्रदर्शनअघि पाँच सय बढी पक्राउ परेको विपक्षीको दाबी

बंगलादेशमा विरोध प्रदर्शनअघि पाँच सय बढी पक्राउ परेको विपक्षीको दाबी
सुन्नुहोस्

ढाका : बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुनुभन्दा एक दिनअघि प्रहरीले सयौं समर्थकलाई पक्राउ गरेको बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बिहीबार जनाएको छ।

बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का प्रवक्ता जहिर उद्दिन स्वपनले एएफपीसँग भने, 'प्रहरीले बुधबारदेखि हाम्रा कम्तीमा पाँच सय ३८ जनालाई पक्राउ गरेको छ।'

ढाका नगर प्रहरीका प्रवक्ता फारुक अहमदले अधिकारीहरूले बुधबारदेखि अहिलेसम्म तीन सय ६६ जनालाई हिरासतमा लिएको तर उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे कुनै टिप्पणी नगरेको बताए। 

ढाका प्रहरीका डेपुटी कमिसनर हयातुल इस्लाम खानले राजधानीको एक होटलमा बीएनपीका केही समर्थकलाई पक्राउ गरिएको बताए।

स्थानीय दैनिक प्रोथोम आलोले प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीएनपीका तीन सय ६६ समर्थकसहित चार सय ११ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा र जनवरीमा हुने निर्वाचन तटस्थ कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गर्दै बीएनपी र दर्जनौं साना सहयोगीले बंगलादेशभर विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री हसिनाले यो माग असंवैधानिक भएको भन्दै सहमतिका लागि अस्वीकार गरे। हसिनाको अवामी लिगले सन् २००९ देखि विश्वको आठौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशमा शासन गर्दै आएको छ र उनीमाथि मानव अधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।

प्रहरीले बिहीबार प्रदर्शनका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो तर मुस्लिम बाहुल्य बंगलादेशमा शुक्रबार र्‍याली हुनसक्ने बताएको थियो।

यस महिनाको सुरुमा भएको प्रदर्शनमा दशौं हजार मानिस सहभागी भएका थिए। गत जुलाई १८ मा भएको झडपमा एक जना विपक्षी कार्यकर्ताको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भएका थिए।

पश्चिमा सरकारहरूले बंगलादेशको राजनीतिक वातावरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जहाँ हसिनाको पार्टी विधायीकामा हावी छ।

उनको सुरक्षा बलमाथि दशौं हजार विपक्षी कार्यकर्तालाई हिरासतमा लिएको, गैरन्यायिक मुठभेडमा सयौंको हत्या गरेको र सयौं नेता तथा समर्थकलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.