लघुवित्तमा दोहोरो ऋणी करिब १० लाख

लघुवित्तमा दोहोरो ऋणी करिब १० लाख
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थामा दोहोरो ऋण लिनेको संख्या १० लाखभन्दा बढी भएको पाइएको छ। यसअघि करिब ३४ लाख ऋणी सदस्य रहेको तथ्यांक थियो। 

तर, दोहोरो ऋणीको संख्या हेर्दा वास्तविक रूपमा २४ लाख मात्र ऋणी रहेको देखिएको छ। एक जनाले २ देखि १५ वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन्। 

दोहोरो ऋणका कारण अधिकांश ऋणीले व्याज र किस्ताको धेरैबोझ हुँदा तिर्न नसकेपछि आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। यद्यपि राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणी सदस्यलाई बढीमा २ वटासम्मको लघुवित्तबाट मात्रै ऋण दिन निर्देशन दिएको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार आयोजित स्वावलम्वन विकास केन्द्रको ३२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सरसर्ती हेदा झण्डै ३३–३४ लाखले लघुवित्तबाट ऋण लिएको तथ्यांक रहेको तर दोहोरो कर्जा प्रवृत्तिलाई केलाएर हेर्दा वास्तवमा लघुवित्तमा २३–२४ लाख ऋणी सदस्य रहेको जानकारी दिए। 

यसैक्रममा अहिले लघुवित्तका लागि चुनौतीपूर्ण समय रहेको उनको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघु उद्यमका काम भइरहँदा कतिपयले लघुवित्त चाहिँदैन भन्दै आएको देखिन्छ। कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूले यसको सिद्धान्त, मर्मभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको भन्ने छ।  लघुउद्यमीहरूलाई अभिमुखीकरण पनि नपुगेको अवस्था पनि छ।’

नेपालमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र वित्तीय समावेशी कायम गर्ने शिलशिलामा लघुवित्तले दिएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले यसको नीतिमा केही कमीकमजोरी भए त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजानेमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिन्छन्। 

‘लाईसेन्स पाएका लघुवित्तमा पनि केहि कमी कमजोरी भए केही सुधार गरेर लैजाने छौं। थप स्रोत साधनसहितको थप बलियो लघुवित्तीय प्रणाली नेपालमा लागू गर्दै लैजानुपर्ने छ। जसले समग्र आर्थिक विकासका लागि थप टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने छ। साना साना रकममा आवश्यक पर्ने वित्तीय सेत साधनको उपलब्धता अरू संस्थाबाट पाउन गाह्रो हुन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने।  

यसैकारण केन्द्रीय बैंकले प्रमोट गरेर नेपालमा ग्रामीण बैंकिङको अवधारणा सुरु गरेको हो। सँगसँगै फिंगोमार्फत आएर लघुवित्त प्रणाली नेपालमा लागू भएको हो। 

स्वावलम्वन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकर मान श्रेष्ठले लघुवित्तको ऋण दुरुपयोग हुनेगरी प्रयोग भएकाले बढी विकृति देखिएको बताए। 

लघुउद्यम गर्न लिएको ऋण  महंगो स्कुलमा पढाउने र चाहेको सुविधा दिने, अनेक रमाइलो गर्ने गतिविधि  लगाउँदा आर्थिक गतिविधि गरी आम्दानी बढाउने काममा नलागेकाले दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘ऋण लिएर आर्थिक कारोबार गरी स्तर उकास्न लागि पर्नुपर्ने परिवारका सदस्यहरू बीच फजुल खर्चको बानी भयो। लघुवित्त कर्मचारीलाई पनि रमाइलो, पहिलो जस्तो मिहेनत र दुःख गर्नु परेन। कर्जा असुली गर्ने बैठक भए हुन्छ नभए हुँदैन। हप्ता हप्तामा हुने बैठक मासिक बनाए।’

लघुवित्तको उद्देश्य सिद्धान्त, मूल्यमान्यता,  मर्म, संस्कार विधि भत्काउदै अगाडि बढेकाले लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको उपयोग नहुँदा विकृती देखिएको उनको भनाइ छ। सरदरमा एउटा ऋणीले ५ वटा संस्थाबाट ऋण लिएको मान्ने हो भने पनि ७ लाख परिवारले मात्र कर्जा लिएको देखिन्छ’, उनले थपे। 

यससँगै स्वावलम्वन विकास केन्द्रको प्रबन्ध समिति सदस्य डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङले धनी र गरिब बीचको खाडल पुर्ने नीतिअनुरुप सुरु गरिएको लघुवित्त आज केही हदसम्म पूरा भएको बताइन्। संस्थाले उत्कृष्ट लघुउद्यमी र लघुउद्यमलाई पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। 

यसैक्रममा उत्कृष्ट लघुउद्यमी सदस्य पुरस्कार तीन जना महिला सदस्यमा स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी सदस्य बबिता मारेम्लुङ (राई), युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी सदस्य फूल कुमारी थारु र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रेम कुमारी बली रहेका छन्। 

यस्तै, संस्थागत रुपमा प्रदान गरिने लघुउद्यमशीलता विकास पुरस्कारमा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र शंकर मान श्रेष्ठ लघुवित्त पुरस्कार छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। 

यस्तै बनेपाको मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था, मोरङको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था  र दाङको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। 

यससँगै, मोरङको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तालिम विभाग प्रमुख रन्जना निरौला, स्वावलम्वन विकास केन्द्र प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूलाई प्रशंसापत्र वितरण गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.