न्यायाधीशलाई हत्याको धम्की दिने महिला पक्राउ

न्यायाधीशलाई हत्याको धम्की दिने महिला पक्राउ
सुन्नुहोस्

न्युयोर्क : पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को चुनावलाई उल्टाउने षड्यन्त्र गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने समितिको अध्यक्षता गरिरहेकी न्यायाधीशलाई हत्याको धम्की दिएकी टेक्सासकी एक महिला पक्राउ परेकी छन्।

अगस्ट ५ मा अबिगेल जो श्रीले संघीय न्यायाधीश तान्या चुटकनको वासिङ्टन कार्यालयमा उनलाई हत्या गर्ने फोन सन्देश छोडेको अभियोगमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायले उनलाई आज पक्राउ गरेका हुन्। ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको एजेन्ट’ले दायर गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

टेक्सासको एल्विनकी ४३ वर्षीया जो श्रीले अश्वेत न्यायाधीश चुटकनलाई ‘मूर्ख काली! तिमी दास हौ तिमी हाम्रो निगरानी छौं, हामी तिम्रो हत्या गर्न चाहन्छौं,’ जातीय एवं रङ्गभेदयुक्त सन्देशमा भनेकी छन्। 

दक्षिणी टेक्सासको संघीय जिल्ला अदालतमा श्रीलेविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा ‘यदि ट्रम्प २०२४ मा निर्वाचित भएनन् भने हामी तिमीलाई मार्नेछौं, त्यसैले सावधान रहनू’, चुटकनको परिवार पनि आक्रमाण्को निशाना रहेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। 

श्रीले टेक्सासकी अश्वेत सांसद शीला ज्याक्सन लीको नाम दिएर ट्रम्पलाई सताउने जो कोहीलाई मार्ने धम्की पनि दिएकी छन्। आजै उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ।

सतहत्तर वर्षीय ट्रम्प २०२४ को चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको अग्रपङ्क्तिमा छन्। यद्यपि उनको ह्वाइट हाउसतर्फ दोस्रो यात्रा त्यति सहज छैन किनभने उनले चारवटा आपराधिक मुद्दाको सामना गर्नु परेको छ। जमैकामा जन्मेकी न्यायाधीश चुटकनलाई पूर्वडेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामाले नियुक्त गरेका हुन्। उनको नियुक्तिलाई सिनेटले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो।

दुई वर्ष पहिले अमेरिकी संसद्मा आफ्ना समर्थकलाई परिचालन गरी अघिल्लो वर्षको निर्वाचमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडेन पराजित भएको र आफूले चुनाव जितेको भन्दै पद हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको तथा त्यहाँ आक्रमण गराएको मुद्दाको न्यायाधीश चुटन नेतृत्वको टोलीले सुनुवाइ गर्दैछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.