मिटरब्याज पीडित अझै पीडित

मिटरब्याज पीडित अझै पीडित

सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ को म्याद मंगलबार समाप्त भयो। ८ महिनाको अवधिमा मिटरब्याज पीडितका करिब २९ हजार उजुरी मात्रै आयोगले स्वीकार गर्‍यो। सीमित समय र सूचनाको अभावमा ग्रामीण भेगका अझै ७० हजार मिटरब्याजबाट घरबारविहीन भएका पीडितहरू सरकारी तथ्यांकमा अटाउन सकेनन्। आयोगमा दर्ता भएका ५ हजार उजुरीमा पछिल्लो ६ महिनामा छलफल भयो। मेलमिलाप गरिएको उजुरीमा समेत साहुले दोहोर्या‍एर अदालतमा फिराद गर्दा पीडितले अनेक कानुनी अल्झन झेल्दै त्रासादीपूर्ण जीवन बाँच्नुपरेको छ।

हामीले सुरुमै जाँचबुझ आयोग नभई पूर्ण अधिकारसहितको न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र मिटरब्याज जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधको विविध राजनीतिक, सामाजिक संरचनागत संलग्नताबारे ज्ञान भएको शक्तिशाली संयन्त्रले मात्रै केही हदसम्म समाधानका प्रयासहरूका अभ्यास गर्न सक्छ। पीडितलाई न्यायानुभूत गराउने एक मात्रै उपायको रूपमा हामीले ६ बुँदे मागअघि सारेका थियौं। ती मागहरूप्रति सरकारले उपेक्षा गरेपछि हामीले पाँचौं बसाईपछि वार्ता भंग गरेर निरन्तर संघर्षमा होमिँदै आएका छौं।

मिटरब्याजी साहुविरुद्ध ४२ जिल्लामा पीडितहरू संगठित भई मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष, नेपालको जिल्ला समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छौं। काठमाडौंस्थित शान्तिवाटिकामा केन्द्रीय धर्ना र जिल्ला स्तरमा विविध संघर्षका कार्यक्रमहरू जारी छ। मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न सरकारको तदारुकता गम्भीर र जिम्मेवार हुन सकेन। पीडितको आँखामा छारो हाल्न कै निम्ति आयोग बनाइयो। 

सुदखोरहरूका प्रलोभन र प्रभावमा परी उपयुक्त समाधानको बाटो अझै खोजिएन। आयोगले केही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा डेस्कको व्यवस्था गरी २ वर्षभित्र समाधान दिन भनेको छ। सिंगो आयोग मातहत काम गर्दा पनि सरकारी संयन्त्रले ६ महिनामा ५ हजार उजुरी फछ्र्यौट गर्न सकेन भने बाँकी २४ हजार उजुरी र दर्ता हुन नसकेका ७० हजार मिटरब्याज पीडितको उजुरी कहिले दर्ता हुन्छ र कसरी सुल्झिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न छ। अर्कोतर्फ हजारौं बिघा जमिन हडपेको र चेक बाउन्स (बैंकिङ कसुर)मा पीडितहरूलाई सजाय गरेको मुद्दाहरू यथावत् छन्। यसर्थ, तत्काल हाम्रो ६ बुँदे मागलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। 

सरकारलाई भ्रम नरहोस्, यस्ता निकम्मा आयोग र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर समस्या समाधान भएको बताउँदा हामी झुक्किने छैनौं। हामी यथेष्ट अध्ययन गरी समस्याको असली पहिचान गर्न सक्छौं। हामी अनवरत संघर्षमा छौं। 

(कुश्वाहा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्षका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.