मुगु : गाउँमा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्य संस्था नहुँदा सोरु गाउँपालिका–६ का गर्भवती महिला बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका छन्। उक्त वडाका चार बस्तीमा ४ सय ८१ घरधुरीको बसोबास छ। चारै बस्तीमा प्रसूति सेवा नहुँदा दुई घण्टा टाढा वडा नम्बर ७ स्थित सीप प्रसूति केन्द्रमा जानुपर्छ। तर, त्यहाँ नपुर्याउँदै गर्भवतीहरू बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका छन्।
सिपमा रहेका प्रसूति केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिने गरेको भए पनि भौगोलिक बिकटताका कारण गर्भवतीलाई उक्त स्थानमा लैजाँदा–लैजाँदैबीच बाटोमै सुत्केरी हुने गरेको पुरुमुरु गाउँकी हाँसादेवी शाहीले बताइन्।
आफूलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि परिवारले सिप प्रसूति केन्द्रमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै सुत्केरी भएर आफूले बच्चा गुमाउनुपरेको लाला छत्यालको भनाइ छ। समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउँन नसक्दा पुरुमुरु गाउँकी रजना शाहीको मृत्यु भयो। गाउँनजिकै प्रसूति सेवा नहँुदा र सिप प्रसूति केन्द्रमा लैजाने क्रममा आफू सुत्केरी भएको पुरुमुरु गाउँकी तोला नेपालीले बताइन्। स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी गराउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि सोही गाउँकी कल्पना नेपालीले २१ दिनअघि बाटोमै बच्चा जन्माइन्।
गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सोरु गाउँपालिका ६ का ४४ महिलाले वडा नम्बर ७ मा रहेको प्रसूति केन्द्रमा नियमित परीक्षण गराएको तथ्यांक छ। तीमध्ये ११ जनामात्र प्रसूति केन्द्रमा आएर सुत्केरी भएका छन्। बाँकी ३३ महिला समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्दा बाटोमै सुत्केरी भएको सिप प्रसूति केन्द्रकी इन्र्चाज सरिताकुमारी शाहीले बताइन्।
सोरु गाउँपालिकाका ११ मध्ये १० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र प्रसूति केन्द्र छन्। अब आफ्नै वडा बस्तीबाट गर्भवतिले सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले एक संस्थाले पुरुमुरु गाउँमा वैशाखसम्म सम्पन्न हुने गरी प्रसूति केन्द्र निर्माण गरिदिन लागेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशर शाहीले बताए। उनकाअनुसार प्रसूति केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी आउँदै गर्दा पुरुमुरुकी एक गर्भवतीलाई सिप लैजाँदै गरेको देखेपछि छायाँ नेपाल मुगुका टिम लिडर मिन रावलले आफू चढेको गाडीमा चढाए। ती महिला सुत्केरी भइन्। तर, केन्द्रमा पुर्याउन नपाउँदै उनीबाट जन्मेको बच्चाको मृत्यु भयो। त्यस्तो घटना आफूले देखेपछि उक्त स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित प्रसूति केन्द्रको निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।
निःशुल्क हवाई उद्धारले राहत
कर्णालीका कालीकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पालगायत विकट जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि धेरै महिलाले राहत पाएका छन्। गाउँका स्वास्थ्य संस्था सुविधासम्पन्न छैनन्। तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको सुबिधा नभएका विकट जिल्लामा बिशषेज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने त कुरै भएन।
गाउँका गम्भीर बिरामीले अस्पताल देख्न नपाउँदै परान त्याग गथ्र्ये। कति महिलाले बिरामी भएको खबर आफन्तलाई सुनाउन नपाउँदै मृत्युवरण हुनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, कर्णालीमा गर्भपवति तथा सुत्केरीको अवस्था जटिल बनेपछि गाँउमै हेलिकप्टरबाट उद्धार हुन थालेपछि अकालमा ज्यान गुमाउनबाट केही हदसम्म जोगिन थालेका छन्।
दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई सेवाबाट निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्य २०७६ सालमा थालियो। कर्णालीका ९ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत केही जिल्लाबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत बेस बनाएर उद्धार गर्ने कार्य थालेको हो। नेपाली सेनाको पश्चिम कमाण्ड पृतना सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेजर रेनु शाहाका अनुसार २०७६ सालयता सेनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत हालसम्म १ सय ९७ महिलाले निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा पाए। जसमा कर्णालीका ९ जिल्लाका मात्र १ सय ३७ जना गर्भवती छन्।
महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिताको व्यवस्था गर्न, सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेदको अन्त्य गरी महिला सशक्तीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सुरु थरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले कर्णालीका महिलाहरूको परान पनि बचायो।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ बनेपछि २०७३ फागुन २४ गतेबाट ३५ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। यस कार्यक्रमअन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई जोखिममा परेका महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्याइ गुवास्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। जसका लागि अवाई कार्यविधि २०७५ र दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
