झापा : सरकारलाई दबाब दिन मिटर ब्याज पीडितहरूले सडक संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भोलिदेखि ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ सुरु गर्न लागेको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले पूर्वी नाका झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ अभियान सुरु गर्न लागेको हो।
संघर्ष समितिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतको ६ बुँदे माग राख्दै मेची–महाकालीबाट एक साथ शान्तिपूर्ण पैदल यात्रा सुरु गर्न लागेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले सोमबार मेचीनगरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन्। ‘सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन त बनायो तर, उक्त कानुन पीडित पक्षका लागि नभएर साहु महाजनको पक्षमा बनायो,’ केन्द्रीय अध्यक्ष कुश्वाहले भने ‘यस्तो प्रकारको कानुन बनाउने राज्य सत्ता र साहु महाजन विरुद्धको लडाइँ हो यो।’
जसमा मिटर ब्याजबाट पीडित विशुद्ध मजदुर तथा किसान एकताको सडक आन्दोलन भएको उनले बताए। सरकारले पटक पटक न्यायका लागि कार्यदल बनाउँदा पनि हामीले न्याय नभएको भन्दै उनले भने, ‘अबको आन्दोलन अझ सशक्त बनाएका छौँ, मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न तथा शक्तिशाली उच्च आयोग बनाउन दबाब दिने यस आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।’
मंगलबार बिहान ७ बजे मेची र पश्चिममा महाकाली नदीबाट एक साथ शुरु हुने न्याय मार्च चितवनको नारायण घाटमा पुगेर एक हुन्छ र त्यसपछि राजधानी काठमाडौंतर्फ प्रवेश गर्ने उनले बताए। त्यस्तै संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले राज्यले पटक पटक हामीमाथि दमन गरेको र अन्य कुनै विकल्प नभएपछि सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको बताइन्।
यो आन्दोलन वित्तीय शोषण विरुद्धको पनि हो। ‘यस अभियानमा साहु महाजनबाट शोषित हरेक नागरिकको सहभागिता रहने अपेक्षा लिएका छौँ’, उनले भनिन्। ३८ महिनादेखि हामी न्यायका लागि सरकारसँग लडिरहेको उनको भनाइ छ। मिटर ब्याज पीडितका मुद्दामा सरकार गम्भीर नबने आफूहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने संघर्ष समितिका झापाका सचिव नारदप्रसाद दवाडीले चेतावनी दिए।
यस्तो छ ६ बुँदे माग
संघर्ष समितिले सरकार समक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साह महाजनले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै मिटर ब्याज साहु महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दूरत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडितले गैह्र कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि सरकार समक्ष राखेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
