सुर्खेत : नयाँ संविधान जारी भएयता कर्णालीमा तीन वटा सरकार गठन भए। देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलोपटक २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भयो। त्यसयता ६ वर्षको अवधिमा बनेका तीन वटा सरकारमा महिलाको सहभागिता टिठलाग्दो छ। अर्थात् संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन।
संविधानको मर्मअनुसार राज्यका हरेक निकाय र संरचनाहरू समावेशी हुनुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नै महिलाको सहभागिता कमजोर देखिन्छ। कर्णालीमा हालसम्म ३ जना मुख्यमन्त्रीसहित ३२ जना मन्त्री बनेका छन्। तर हालसम्मका मन्त्रिपरिषद्को अवस्था केलाउँदा महिलाको सहभागिता जम्मा १२ प्रतिशत छ।
अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म ३२ जना सहभागी हुँदा महिलाको संख्या केवल ४ जना मात्र छ। बाँकी २८ जना पुरुषले अवसर पाएका छन्। यसले पनि कर्णालीको सत्ता सञ्चालनमा महिलाहरूको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको देखाउँछ। त्यतिमात्र होइन, यो बीचमा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता शून्य छ।
कर्णालीमा हालसम्म माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही, कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र माओवादीका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा तीन वटा सरकार बने। यी तीनवटै सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन। यो बीचमा पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र पुनर्गठन पनि भए। तर पनि महिलाले अवसर पाएनन्।
बरु सहभागिता देखाउनका लागि मात्र मुस्किलले एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउने काम भयो। कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा २ जना महिलालाई मन्त्री बनाए। सुरुमा विमला केसीलाई मन्त्री बनाएका उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेक्रममा सीता नेपालीलाई सहभागी गराएका थिए। भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउँदा पनि उनले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एकजना महिलालाई मन्त्री बनाए।
यस्तै कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला सहभागी गराएनन्। सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य बनाएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै परेको थियो।
अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्लतल्ल एकजना महिलालाई मन्त्री बनाए। त्यसबेला माओवादीका सांसद कृष्णा शाह बन्त्री बनिन्। यस्तै हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि हालसम्म दुईपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसकेका छन्। उनले पनि सुरुमा महिला सहभागिता देखाउन उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाए।
तर महिला सहभागितामा उदासीन बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि हाल उनै राज्यमन्त्री विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएका छन्। आठ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद्मा मुस्किलले एकजना मात्र महिला मन्त्री हुनुले पनि कर्णालीको सत्ता सञ्चालनमा महिलाहरूको सहभागिता कमजोर रहेको देखाउँछ। नेतृत्वले पनि त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन। कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता खोज्दा मुस्किलले १२ प्रतिशतमात्र महिलाको सहभागिता गराउँदै आएका दलले रोजेको र आकर्षक मानिएका मन्त्रालयको जिम्मासमेत नदिने गरेको गुनासो महिला सांसदले गर्दै आएका छन्। कर्णालीमा हालसम्म गठन र पुनर्गठन भएका मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला सहभागिता गराइएको छैन।
माओवादीबाट मात्रै महिलालाई मन्त्री
कर्णालीमा ६ वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरे। यस्तै, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पटकपटक सरकारमा सहभागी भए। तर यो अवधिमा माओवादीले मात्र महिलालाई मन्त्री बनाएको छ। बाँकी दलले योग्य र क्षमता भएका महिला सांसद हुँदासमेत उनीहरूलाई मन्त्री बनाएनन्। कर्णालीमा हालसम्म चार जना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। तर मन्त्री बन्ने अवसर पाएका चारैजना महिलाहरू माओवादी केन्द्रका हुन्।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए। जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए। यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ। जसमा एमालेका ४, कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन्। सरकारमा सहभागी भएका सबै दलमा महिला सांसद भए पनि माओवादीबाहेकका दलहरूले महिलालाई सरकारमा सहभागी गराएका छैनन्।
सरकारमा महिलाको सहभागिता कमजोर भइरहँदा अब दलभित्र यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने महिला नेतृहरू बताउँछन्। प्रदेशसभाका पूर्वसांसद समेत रहेकी एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमा खड्का भन्छिन्, ‘हाम्रो पार्टी पनि पटकपटक सरकारमा गयो, तर महिला सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएनौं। समग्रमा कर्णालीको सरकारमा महिलाको सहभागिता नै सन्तोषजनक छैन, मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा २ जना महिला हुँदा न्यायिक हुन्छ।’ तर हालसम्म एकजना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाउने गरिएको र त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। उनले अब आफूहरूले एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा अनिवार्य एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउनका लागि पार्टीभित्र पहल गर्ने बताइन्।
यी हुन् मन्त्री बनेका चार महिला
नयाँ संविधान जारी भएयता कर्णालीमा चार जना महिला मन्त्री बनेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित सांसद विमला केसीले कर्णालीको पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित उनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिन्। करिब ४ वर्षसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले कर्णालीका किसानको पक्षमा केही महŒवपूर्ण कार्य गरिन्। उनकै पालामा किसानलाई कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान, अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान, किसानलाई अनुदान र हाइटेक नर्सरी स्थापनालगायतका काम भएका थिए।
यस्तै, २०७४ को निर्वाचनमा सुर्खेतबाट निर्वाचित सीता नेपालीले पनि करिब ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। उनी महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेकी थिइन्। संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी नेपाली ६ महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन्। छोटो समयमा आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको उनी बताउँछिन्। त्यसैगरी २०७४ सालमै सम्पन्न निर्वाचनमा जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद कृष्णा शाहले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेकी थिइन्। जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी उनले बजेट ल्याउन भने पाइनन्। तर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका उनले पाइन्।
कर्णालीमा मन्त्री बन्ने मौका पाउने अर्को महिला हुन् उर्मिला विश्वकर्मा। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद विश्वकर्मा सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री बनिन्। हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता देखाउन उनलाई सुरुमा राज्यमन्त्री बनाएका थिए।
तर मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भएपछि हाल उनलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनाइएको छ। ऊर्जा मन्त्री विश्वकर्मा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचत सांसद हुन्। माओवादीले मन्त्री बनाएका चारैजना महिलाहरू समानुपातिकतर्फ निर्वाचत भएका हुन्।
उच्च अदालतको त्यो आदेश
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै दर्ता भएको थियो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा उच्च अदालतले प्रदेश सरकारको नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले संविधानको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा गराउनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। अधिकारकर्मी टीका विष्ट भन्छिन्, ‘संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेशिताको बारेमा उल्लेख छ, राज्यका हरेक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ।
तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आनाकानी गर्छ, यसकारण पनि सरकारमा महिलाको सहभागिता सोचजस्तै भइरहेको छैन।’ सरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि महिला सांसदहरूले नै दलभित्र जोडदार पहल गर्नुपर्ने र दलका महिला संगठनहरूले पनि यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दलको नेतृत्वले महिलाहरूको क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने र महिलाहरूले पनि जिम्मेवारी लिनका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
