काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन अन्तिम साता एकाएक सत्ताको काँध फेर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा ‘हतास’ मानसिकता देखा पर्यो। ‘अत्तालिएको’ कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो। तर, दुवैले मानेनन्। परिणामतः कांग्रेस सत्ताबाहिर पुग्यो।
कांग्रेसको काँध फेरेकोमा स्वभावतः पनि कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आक्रोशित बन्नुपर्ने हो। तर, कांग्रेसको निशानामा छन्–रास्वपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने। लामिछानेको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले लगातार संसद्मा चर्को माग मात्र गरेन, संसद् पनि अवरोध गर्यो। कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागेकोमा प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि असन्तुष्ट छन्। ओली र दाहाल रविको बचाउमा खुला रूपमा उत्रेका छन्।
सत्तासीन एमाले र माओवादी लामिछानेको बचाउमा उत्रेपछि कांग्रेसले उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय छानबिन समितिको आवश्यक्ता नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। दुई ठूला दलको साथ पाएपछि लामिछानेले पनि कांग्रेसलाई ‘चारै वर्ष संसद् अवरोध गरे पनि’ फरक नपर्ने चुनौती दिइसकेका छन्। आखिर, कांग्रेसको निशानामा राजस्वा अध्यक्ष लामिछाने किन त ? कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘एक त गठबन्धनको मुख्य पिलर लामिछाने हुन्। उनको राजीनामा गराउन सकियो भने गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्छ। दोस्रो हिजो, आरोप लाग्दैमा कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा माग्नेमा लामिछाने अग्रभागमा थिए, आज उनीमाथि प्रश्न उठेपछि हामीले पनि उनको राजीनामा किन नमाग्ने त ?’
एक्कासि आफूलाई धोका दिएको र विवादित पात्र रविलाई काँधमा बोकेर राजनीति समीकरण चलाएको आरोप कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि लगाइरहेको छ। त्यसैकारण पनि कांग्रेसले संस्थागत रूपमै रविको विषयमा आक्रामक बन्ने नीति नै लिएको छ। पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले स्वार्थ बाझिने गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको भन्दै संसद्मा जोडदार रूपमा लामिछानेको राजीनामा मागे। सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमाण नै बाहिर आइसकेकाले लामिछाने गृहमन्त्रीमा बसिरहन उपयुक्त नहुने थापाको तर्क थियो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि लामिछानेलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव नै नगरेको दाबी गर्छन्। सहकारी काण्डमा मुछिएकाले उनको राजीनामा मागिएको उनको तर्क छ। ‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लगेको भन्ने हल्ला नै गलत हो,’ पाण्डेले भने, ‘विभिन्न आरोप लागेर दोषीसमेत देखिइसकेका व्यक्तिका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउभन्दा प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ लामिछानेका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। रविमाथि छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विषय कांग्रेसले संस्थागत रूपमा उठाएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले रविका सम्बन्धमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै ढाकछोप गर्न भ्याए। लगत्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रविविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेकाले सर्वसाधारण नागरिक ठगिएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए।
कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सहकारी ठगीले आमनागरिकको घर बिग्रेको छ। आफ्नै बचतको पैसा नपाउँदा औषधि खान नपाएर मर्ने, निधन भएकाका दाहसंस्कार गर्न दाउरा किन्न नसक्नेदेखि सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तोमा आमनागरिकको भावना कांग्रेसले नउठाए कसले उठाउँछ ?’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको रहेको बताए। सहकारीबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले रोक्नु शंकास्पद रहेको महतले बताए। ‘गृहमन्त्रीजीले केही गर्नुभएको छैन भने छानबिनले कहाँ समस्या पार्छ ?’ उनको भनाइ छ, ‘छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा कांग्रेसले ४ वर्षै संसद अवरोध गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्नु गैरजिम्मेवार हो।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए। लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफले आफूहरूको चित्त नबुझेको उनले बताए। ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा संलग्न रहनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मन्त्री कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो मन्त्री, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न भन्ने नजिर संसद्मा स्थापित छ।’ कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सहकारी ठगीमा दीपेश पुन पक्राउ पर्दा रवि लामिछानेलाई किन उन्मुक्ति भन्दै प्रश्न उठाइन्। ‘प्रधानमन्त्री रविबारे प्रमाण छैन भन्नुहुन्छ। तर, दिपेश पुन पक्राउ पर्ने, गृहमन्त्रीप्रति चुपचाप रहने कसरी हुन्छ ?’ न्यौपानेले भनिन्, ‘रविमाथि पहिलोपटक नागरिकताको विषय थियो। लाइन बसेर नागरिकता लिनुभयो। दोस्रोपटक सहकारीको रकम हिनामिना भयो। हामी प्रतिपक्षीमा, बस्छौं भन्नुभयो। तर, बुरुक्क उफ्रेर स्वार्थ बाझिएको गृह मन्त्रालय किन चाहियो ?’ उनले भनिन्।
कांग्रेस मात्र नभई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले गृहमन्त्री लामिछानेको सहारामा सत्ता टिकाउनुको अर्थ नहुने बताए। नेता केसीले माओवादी र एमाले पार्टीमा गृहमन्त्री बन्न सक्ने कोही नभेटेको हो ? भन्दै मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएर सरकारले जनताको अपमान गरेको बताए।
पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगाना
संसद्मा बोल्ने विषयको औचित्य छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा हो। त्यो कांग्रेसले यो विषय संसद्मा उठाउन पर्छ भन्ने औचित्य ठानेर ल्यायो। त्यो उसको कुरा हो। प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। त्यसमा उसको रणनीतिक उद्देश्य के हुन सक्छ त्यो पार्टीले जान्ने कुरा हो। संसदीय समितिको छानबिन समिति बनाउने कुरा पनि प्रतिपक्षले उठाउन मिल्छ। त्यसमा सरकारले बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ तर त्यसैमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर अडान लिन भने मिल्दैन। कुनै पनि दलले आवाज बुलन्द बनाउने थलो संसद्लाई बनाउने हो तर सम्पूर्ण संसद्को समय लिएर अवरोध गर्न कुनै नैतिकताले मिल्दैन। अर्को कुरा एउटा पार्टीले आफूले उठाएको विषयमा पक्षमा निर्णय लिनु काम राम्रो होइन।
भीमार्जुन आर्चाय संविधान विद्
प्रतिपक्ष सांसदलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। प्रश्न गर्न चासो राख्न उसले पाउँछ। यहाँ कांग्रेसले सीधै राजीनामा भन्दा पनि संसदीय समितिबाट छानबिनको माग गरेको छ। यो सहमतिमै हुने विषय हो। यसमा आपत्ति केही हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
