उदयपुर : केन्द्रीय सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। कोशीमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले र माओवादीका बहुमत सांसदहरूले सोमबार हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेका ३९ सांसद र सरकारमै सहभागी भएको नेकपा माओवादीका तीन मन्त्रीकी राजिनामा तथा समर्थन फिर्तासँगै अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गर्न कानुनी आधारसहितको दावि पेस गरेका हुन्।
कांग्रेसका कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत बनेको हो। उनी संसदीय दलको नेताको रूपमा नभइ प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा २७ पुस २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमालेका सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाइएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसलालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखी (७) सम्मको प्रावधानहरूको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको गठन विघटनको बारेमा व्याख्या गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
उनले संविधानको धारा ७६ र सो धाराका उपधाराहरू र प्रदेश सरकारको गठन तथा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था हुबहु जस्ताको तस्तै मिल्दोजुल्दो भएको अर्थात धारा ७६ को व्याख्या गर्दा जे जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भए सोही सिद्धान्त धारा १६८ मा पनि जस्ताको तस्तै लागू हुने दाबी गरेका हुन्।
उक्त फैसलाको बुँदा बुँदा नम्बर ८६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा रहेको प्रावधानले दलीय समर्थनको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने कुरालाई शर्तको रूपमा उल्लेख गरेको नदेखिने व्याख्या छ । सोही बुँदामा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनु पर्दछ भन्ने पनि हुँदैन, अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ।’
सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिने अभिप्रायबाट धारा ७६ (५) को व्यवस्था संविधानमा समावेश गरिएको पनि स्पष्ट उल्लेख छ।
एमालेले सर्वोच्चको सोही व्याख्यालाई टेकेर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरू एमालेका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गरिएको हो।
एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २०८० कात्तिक १ गते दलका सरकारमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले समेत पदबाट राजीनामा दिइसकेको र समर्थन फिर्ता लिएका कारण सरकार पूर्ण रुपमा अल्पमतमा परेको जनाएको छ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ४० र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
