न्यायाधीश समाज नेपालले भन्यो : न्यायपालिका र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने ‘सीधाकुरा’लाई कानूनको दायरामा ल्याऊ
वैशाख १६, २०८१ आइतबार १३:१७:५०
काठमाडौं : न्यायाधीश समाज नेपालले सीधाकुरा डट कममाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी कानूनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। सीधाकुरा डट कम नामक अनलाइन टि.भि./समाचारबाट भ्रष्टाचारका चारसय मुद्दा हराउने गोप्य डिल भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायाधीश समाजले समाचारमा आएका विषयहरु तथ्यहीन भएको भन्दै समाचार संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको हो।
आइतबार न्यायाधीश समाज नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै तथ्यको सत्य असत्यको परीक्षण पनि नगरी कुनै न्यायाधीश विशेषलाई मुछेर अदालतबाट भएको फैसलामा अनुचित प्रभाव परेको जस्तो गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु एउटा न्यायाधीश विशेषको विरुद्धमा मात्र नभएर समग्र न्यायप्रणालीप्रतिकै आक्रमण भएको जनाएको छ।
‘सीधाकुरा डट कम नामक अनलाइन टि.भि./समाचारबाट 'भ्रष्टाचारका चारसय मुद्दा हराउने गोप्य डिल' भन्ने शीर्षक दिई मिति २०८१ वैशाख १४ गते प्रशारित र प्रकाशित गरिएको सामग्रीको विषयमा यस न्यायाधीश समाज, नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासचिव टेकनारायण कुँवरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै न्यायाधीश विशेषबाट कुनै काम कारबाही वा फैसला वदनियतपूर्वक वा कानून विपरीत भएको भन्ने लाग्छ भने सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानून बमोजिमकै प्रक्रिया अवलम्वन गरेर उपचारको खोजि गर्नु एउटा कुरा हो तर त्यसतर्फ नलागी कुनै तथ्यको सत्य असत्यको परीक्षण पनि नगरी कुनै न्यायाधीश विशेषलाई मुछेर अदालतबाट भएको फैसलामा अनुचित प्रभाव परेको भन्ने किसिमको निष्कर्ष प्रमाणित भइसके जस्तो गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु एउटा न्यायाधीश विशेषको विरुद्धमा मात्र नभएर समग्र न्यायप्रणाली प्रति कै आक्रमण हो भन्ने यो समाजले ठानेको छ।’
न्यायाधीश समाज नेपालले फैसलाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम मुछिए पनि सो फैसला गर्ने इजलासमा उनी समावेश नरहेको जनाएको छ। कपोलकल्पित समाचारले आम नागरिकको आस्थाको धरोहरका रुपमा रहेको न्यायपालिका र न्यायप्रणालीप्रति नै भ्रम सिर्जना हुने समाजको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘समाचार संस्थाबाट निर्वाह गरिने यस प्रकारको भूमिकाले आम नागरिकको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिका र न्यायप्रणाली प्रति नै भ्रम सिर्जना भई समग्र राज्य प्रणालीप्रति नै आम जनसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ भन्ने यो समाजको ठहर छ। समाचारमा आएका विषयहरुबाट भ्रमित नहुन र यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ भई सम्बन्धित समाचार संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउनेतर्फ आवश्यक कारबाही हुन पनि सम्बन्धित सबैमा यो समाज अनुरोध गर्दछ।’
सिधाकुरा डटकमले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भन्दै भ्रामक अडियो २४ घन्टाभित्र हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
