विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) भन्छ— सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। त्यस्तो सिफारिस उसले हरेक मुलुकलाई गरेको छ। तर नेपालमा भने ३३ प्रतिशतमात्रै छ। डब्लूएचओले भनेभन्दा आधा पनि कर लगाइएको छैन। जबकि छिमेकी भारतमै नेपालमा भन्दा बेसी कर छ। अर्काे छिमेकी भुटान सुर्तीजन्य उद्योगै नभएको मुलुक हो।
श्रीलंकामा त डब्लूएचओले भनेभन्दा बेसी अर्थात् ७७ प्रतिशत कर छ। पाकिस्तानमा ६१, भारतमा ५८ र बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर हुँदाहुँदै नेपालले चाहिँ निकै उदारता देखाएको देखिन्छ। जबकि सुर्तीजन्य पदार्थ भनेको मन्द विष हो। यसकै कारण दैनिक ७३ जनाको ज्यान जान्छ।
नागरिकलाई अस्वस्थ बनाउने कुनै पनि उद्योग चलाएर राजस्व संकलनको लोभ राख्नु आत्मघाती कदम नै हो। जति राजस्व सरकारले सुर्तीजन्य उद्योगबाट कमाउँछ, त्योभन्दा ज्यादा अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ त्यसको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा खर्च हुन्छ। सरकार करमा मात्रै होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ लाई कार्यान्वयन गराउन पनि असफल जस्तै छ। सार्वजनिकस्थलमा जहाँ पायो, त्यहीं सुर्ती, चुरोटको सेवन हुन्छ नेपालमा छ। १८ वर्ष नपुगेका केटाकेटी पनि यसको कुलतमा फसेका छन्। अस्पताल र शैक्षिक संस्थाकै वरिपरि पनि चुरोट र सुर्तीको खुलमखुल्ला बिक्री हुन्छ। नियन्त्रण कतै छैन।
पहिला त सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा डब्लूएचओले भनेजस्तै गरी धेरैभन्दा धेरै कर थोपर्नै पर्छ। त्यसले पक्कै यसको उपभोगलाई निरुत्सान गर्छ। र सार्वजनिक स्थलहरूमा सेवन नियन्त्रण गरिनुपर्छ। सरकारले आउँदो बजेटमै सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिको योजना बनाएको छ। जुन स्वागतयोग्य छ। उद्योगहरूले त्यसको विरुद्धमा लबिब गरे पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन। र मूल लक्ष्यचाहिँ भुटानमा झैं एउटा पनि सुर्तीजन्य उद्योग नहुने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनुपर्छ। सुर्ती खाएर नागरिक अस्वस्थ बनाउने र तिनैको स्वास्थ्यमा खर्चने हो भने मुलुक उँभो लाग्दैन। मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु उत्पादन र आयात दुवै पूर्ण निषेध गर्ने लक्ष्य राखेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
