गुलरिया : निकुञ्ज तथा बन ऐन, नियमावलीमा जटिलता नसच्चिएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायहरूका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र घाँडो बन्न थालेको छ। मध्यवर्तीमा बसोबास गर्दै आएका समुदायहरूले निजीसँगै प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोगमा बञ्चित हुन थालेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानियले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हस्तक्षेपकारी कार्यको बहिष्कार गर्ने भएका छन्। पूर्वमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पश्चिममा कर्णाली नदीको बीच टापुमा अवस्थित गेरुवाका नागरिकहरूले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र परित्याग संघर्ष समिति नै घोषणा गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको माग गरे। संघर्ष समितिका सचिव दयाराम वैद्यले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्राचार गर्दै निकुञ्जको हस्तक्षेपकारी कार्यको बहिष्कार गर्ने जानकारी गराएका हुन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र तथा सिमांकन अन्र्तगत गेरुवा गाउँपालिकाको ६ वटै वडाहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन्। समुदायले ब्यक्तिगत निजी सम्पत्ती समेत उपयोग गर्न निकै झण्झट, दुःख, कष्ट पाई वञ्चित हुनु परेकोले मध्यवर्ती पश्चिम सेक्टरका हस्तक्षेपकारी कार्यहरू बहिष्कार गरिने पत्रमा उल्लेख छ।
समितिले गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय दाङ र बन मन्त्रालयमा बोधार्थ समेत पठाएको छ। कर्णाली किनारसम्म निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बनेपछि स्थानिय नागरिक लगायत पालिकाको विकासमा कठिनाई परेको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताए। नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति समेत निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। उनले भने पालिकाले टेन्डर गरेका पूर्वाधार निर्माणका कार्यपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। प्राकृतिक स्रोतसाधन गिटी, ढुँगा, वालुवा समेत प्रयोगमा बञ्चित हुनु परेको छ।
पालिका, नागरिक समाज, स्थानिय राजनितिक दलले समते परिषदबाटै निर्णय गरी ब्यवस्थापनको लागि माग गर्दा समेत समस्या समाधान हुन सकेन। गेरुवा गाउँपालिकाको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मागसहितको पत्र ईमेल मार्फत प्राप्त भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लेले बताए। यो पोलिसी लेवलको कुरा हो। यसमा निकुञ्जको केही लाग्दैन। मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी, घोषणाको अधिकार माथिल्लो निकायमा रहन्छ। उनले भने, हामी त ऐन नियम कार्यान्वयन गराउने माध्यम मात्र हौं।
निकुञ्जका ऐन तथा नियमावली जटिल रहेकाले पीडितमैत्री बनाउनु पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत ठाकुरबाबा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले बताए। गेरुवाका नागरिकको आवाज संसदले छिटो कानूनी रुपमा टुङग्याउनु पर्छ। अन्यथा परिस्थिती जटिल बन्न सक्छ। नदीले छाडेका जमिनका विषयमा सल्टाउनुपर्ने माग छ। जनताका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उनले भने नियमावली संशोधनका लागि छलफल चल्दैछ। जनतालाई राहत हुने निति बन्नुपर्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकार स्थानिय सरकारमा पनि बाँड्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
